पूर्वी नेपालको उत्तरी सीमान्त जिल्ला ताप्लेजुङस्थित प्रशिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने र बन्न नदिने विवाद चुलिएको छ । विवाद चुलिएर द्वन्द्वको अवस्था निम्तिएको मात्र छैन पक्ष र विपक्षका केही व्यक्ति घाइते समेत भएका छन् । केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेका स्थानीय समुदायले केबलकार परियोजना आदिवासी लिम्बूहरुको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो परियोजनाले पाथीभरा क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र विनाश गर्ने र यसले वातावरणीय क्षति हुने भन्दै परियोजना कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने भन्दै बिरोध गरिरहेका छन् ।
लामो समयदेखिको यो विवाद गत कात्तिक २३ गते केबलकार निर्माण कम्पनीले शिलान्यास गरेपछि द्वन्द्वमा रुपान्तरण भएको हो । त्यसपछि दिनहुँ भइरहेको विरोधका क्रममा गत शनिबार झडप हुँदा अठाह्र जना घाइते भए । उक्त झडपमा आन्दोलनकारी पाँच जना घाइते भएका थिए, ती मध्ये तीन जनालाई गम्भीर अवस्थामा उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । पाथीभरा क्षेत्रलाई आदिवासी लिम्बूहरुले मुक्मुलुङ भन्छन्, जो किरात धर्म संस्कृति अनुसार अत्यन्त पवित्र स्थल हो । त्यसैले उक्त स्थानमाथि भौतिक विकासका नाममा पहिचान नामेट गर्ने किसिमको गतिविधि सरकारले गर्नुहुँदैन । आन्दोलनकारी र पहिचान पक्षधरहरुसँग हतियार उठाएर होइन छलफल, संवाद र सहमत गराएर समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।
पाथीभरा देवी आस्था, विश्वास र पवित्रताकी देवी हुन् । त्यहाँ जान कुनै विभेद छैन, केबल गर्भवती, बरखी बोकेका, रजस्वला भएकाहरु जान नहुने भनाइ छ । बर्सेनि लाखौं भक्तजनहरुले दर्शन गर्ने मुक्मुलुङ अर्थात् पाथीभरा क्षेत्रमा अवस्थित पाथीभरा देवीले सबैको मनोकांक्षा पूरा गर्छिन् भन्ने विश्वासमा नेपाल बाहेक भुटान र भारतका श्रद्धालुहरु त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । स्थानीय तथा पहिचानवादीहरुको भनाइमा आस्था र विश्वासको ठाउँ प्राकृतिक स्वरुपमै रहनु पर्दछ र सांस्कृतिक सम्पदालाई आर्थिक लाभको दृष्टिले तुलना गर्नुहुँदैन भन्ने रहेको छ । राज्यले यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
केबुलकार विवाद चुलिएसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत मंसीर मै स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपछि मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सुनिश्चितताका लागि राज्यलाई आयोगले सचेत गराएको थियो । भौतिक विकासका नाममा स्थीनीयबासीको असहमति र विवादका बीच गरिने कुनै पनि लगानी सुरक्षित नहुनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । केबुलकार निर्माणले पार्न सक्ने असर, रोजगारीको अवसर गुम्ने र वातावरणीय क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । जुन सरकारको दायित्व पनि हो ।