पूर्वको प्रशिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको बिरोधमा शुरु भएको आन्दोलन सेलाउने छाँट देखिएको छैन । गत मंगलबारदेखि ‘नो केबलकार’ समूहले शुरु गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर केही आन्दोलनकारी घाइते भएपछि आन्दोलन अन्य जिल्लासम्म पुग्यो । आन्दोलनरत् पक्षले यातायात अवरुद्ध गरेपछि सुदूरपूर्वी पहाडको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गत माघ १२ गते भएको झडपका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको, आफ्ना समर्थकहरुलाई पक्राउ गरेको बिरोधमा आन्दोलनरत् समूहले विभिन्न माग राखेका छन् । आन्दोलनरत् पक्षले केबुलकार निर्माणको काम रोक्नुपर्ने, पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको प्रहरी टोली फिर्ता पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
ताप्लेजुङस्थित काफ्लेपाटीदेखि मन्दिरसम्मको पौने तीन किलोमिटर क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यद्यपि केबलकार निर्माणको विषय सैंतीस वर्षअघि नै चर्चामा आएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले तोक्मेडाँडामा बाटोको उद्घाटन गर्न जाँदा उठेको केबलकारको विषय यतिबेला आकार लिने क्रममा छ । आन्दोलनरत् पक्षले आफ्नो पवित्र धार्मिक स्थल मुक्मुलुङमा अतिक्रमण गरेर पाथीभरा नामकरण गरिएको दाबी गर्दै सरकारलाई उक्त क्षेत्रलाई मुक्मुलुङ कायम गर्न ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । कोशी प्रदेशको नाम खारेजीका लागि संघर्ष गर्दै आएको पहिचानवादी समूह पनि मुक्मुलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएको छ । मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर तथा ताप्लेजुङ सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गर्दै शुरु भएको आन्दोलन दोस्रो चरणमा अरुण पूर्वका जिल्लामा दुई दिन बन्दमा पुगेको थियो ।
संघर्ष कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन । संघर्ष विवादबाट शुरु हुन्छ र द्वन्द्वमा टुंगिन्छ । द्वन्द्वले शारीरिक, आर्थिक, भौतिक तथा मानसिक क्षति गराउँछ । तर, जनताले आफ्ना माग पूरा गराउन दवाव सृजना गर्नुपर्छ, त्यही दवाव विवादको कारण बन्न पुग्छ र संघर्ष अनियन्त्रित हुँदै द्वन्द्वमा पुग्छ । यस्तोमा अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले लामो समयदेखि संघर्षरत् र असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमा ल्याएर उचित समाधान खोज्नु पर्दछ । आफ्नो पहिचान र अस्तित्व मेटिनु कसैका लागि पनि ठीक हुँदैन । अझ लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले अल्पमत, अल्पसंख्यक र अबोलाहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसकारण पनि सरकारले शक्ति प्रयोग गरेर होइन असन्तुष्ट समूहलाई चित्त बुझाएर मात्र केबलकार निर्माणको काम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई आन्दोलनरत् पक्षलाई अझै असन्तुष्ट बनाउने भाषा बोल्न रोक लगाउनुपर्छ र संवादलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनि मात्र समस्याको निदान हुन सक्छ ।