विगतदेखि नै विवादमा रहेको विवाह गर्ने उमेर सम्बन्धी बहसमा आएको छ । संसदीय उपसमितिले विवाहको उमेर घटाऊ सुझाव दिएपछि यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाह गर्ने उमेर घटाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको समय राष्ट्रिय महिला आयोगले नै उपसमितिको त्यस्तो प्रतिवेदनमा सहमत नहुन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरीसीयालाई पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै पुरानै व्यवस्था कायम राख्न अनुरोध गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय यौनजन्य अपराध बढेको भन्दै हाल कायम रहेको विवाहको उमेर बीसबाट कम गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसकै आधारमा गठित उपसमितिले उमेर घटाउन सुझाव दिएको थियो । विवाह भावनात्मक र यौन सम्बन्ध मात्र होइन जिम्मेवारी पनि हो । विवाह आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेवार बहन गर्दै शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र प्रजनन् परिपक्वता हासिल गर्नु पनि हो । यसअघि वि.सं. २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा केटा र केटी दुबैको लागि विवाहको उमेर बीस वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । छिटो विवाह गर्दा विशेषगरी महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने देखिएपछि कायम गरिएको बीस वर्षले बाल विवाहमा कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कम उमेरमै विवाह गर्दा मातृशिशु मृत्युदर बढ्ने, शिक्षा र रोजगारमा पछि पर्ने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने लगायतका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै विवाहको उमेर यथावत राख्नुपर्ने बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ–संस्थाको भनाइ छ । सरकारी आँकडाकै अनुसार पनि विवाहको उमेर सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले बाल विवाह कम हुँदै गएको छ । यस्तोमा कम उमेरमै विवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाले बालबालिकाको हितको रक्षा नगर्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरु विवाहको उमेर पर्खनुपर्ने कुनै स्टान्डर्डले नदेखाएको तर्क गर्छन् । बरु बीस वर्षे उमेर हदका कारण अनाहकमा सजाय भोग्नु परेको, यौनजन्य अपराध बढेको उनीहरुको तर्क छ ।
विवाहको उमेर हद हठाह्रमा झार्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला विभिन्न अधिकारवादी तथा महिलावादी तथा महिलावादी संघ–संस्थाहरुले त्यसको बिरोध गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा झापामा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाहरुले प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । झापाका बीस वटा संस्थाले बुझाएको ज्ञापनमा विवाहको उमेर हद हटाउँदा यसले पार्ने बहुपक्षीय, दीर्घकालीन असरका साथै बालबालिकाको संरक्षण र सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ । विवाहको उमेर घटाएर अपराध कम गर्ने सुझाव कुनै अर्थमा पनि उचित छैन । बरु सम्पूर्ण समस्याको निदानका लागि उनीहरुको शिक्षादीक्षा, जीवनपयोगी सिप, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा तथा वातावरण दिएर विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन गर्न सबैले पहल गर्नुपर्छ ।
