नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिरुद्ध वर्तमान सरकारका ऊर्जामन्त्री हात धोएर लागेको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै शुरु भएको यो चर्चा आजपर्यन्त कायम छ । मात्र होइन अहिले सिङ्गो सरकार पनि घिसिङलाई निष्कासन गर्ने बाटो खोज्दैछ । लोडसेडिङका समय ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेवापतको महशुलको विषयबाट उठेको विवाद अहिले उनको निष्कासनसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय घिसिङले नियमितरुपमा बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नबुझाएको भन्दै शून्य अङ्क दिएपछि नयाँ विवाद जन्मिएको छ । सरकार यसैलाई कारण बनाएर जसरी पनि पदबाट हटाइ छाड्ने हठमा अडिएको छ ।
हुन त घिसिङले पनि बुझ्नुपर्ने हो बाल हठ र राज हठका अघि कोही टिक्न सक्दैन । तर, आमनागरिकले उज्यालोको देवता सरह मानेको घिसिङले त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो । उनको कार्य प्रगतिलाई सरकारको नजरमा शून्य मानेपछि खुरुक्क पद त्याग गरे सरकारलाई आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने बाटो सहज हुन्थ्यो । कासमू अर्थात् उनको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन सरकारको खासगरी ऊर्जा मन्त्रालयका लागि शून्य नै लागेपछि घिसिङसँग कानूनी उपचार खोज्नु बाहेक के विकल्प बाँकी रहला र ? यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरु भने घिसिङको पक्षमा उभिएका छन्, तर प्रधानमन्त्री नै ऊर्जा मन्त्रीको निर्णयमा समर्थन भएपछि न्याय, इमान्दारिता, कर्मनिष्ठता निरर्थक हुन्छ, यो इतिहासले नै प्रमाणित गरेको तथ्य हो ।
घिसिङमाथि पटक–पटक स्पष्टिकरण सोध्नु नै सरकारको उनी प्रतिको पूर्वाग्रह हो । उनी पनि ‘नबिराउनु–नडराउनु’को अडानमा रहँदा मन्त्री दीपक खड्का जो आफै आर्थिक विवादमा छन् । को सत्ताशक्ति नै कवच बनिएको छ । यही विषय प्रतिनिधिसभामा बहसको मुद्दा बनिएको छ । दशकौंदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने मात्र होइन, लोडसेडिङ हटाउने, आमजनमा सुलभ बनाउने र तेस्रो देशसम्म विद्युत निर्यात गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने घिसिङलाई कार्वाही गर्नु सत्यलाई लुकाउनु हो । उनको नियुक्ति कसले ग¥यो भनेर आँखा बाङ्गो बनाउनुभन्दा उनको कार्यकाल देश र जनताको पक्षमा रह्यो–रहेन त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उनको इमान्दारिता, कर्तव्य र परायणता र कर्म निष्ठतामा सवाल गर्न पाइन्छ भन्दैमा एउटा इमान्दार राष्ट्रसेवक माथिको लाञ्छना ‘सतीको सराप परेको देश’ नहोस् सरकार त्यतातर्फ पनि गम्भीर होस् ।
