योगेन्द्र योगी
बिराटनगर,
नेपाल सरकार विभिन्न देशहरुमा नेपालीहरुलाई समस्या पर्दा सहयोग हुने उदेश्यले नेपाली राजदूतावास स्थापना गरेको छ। तर,पछिल्लो समय सम्बन्धित देशमा रहेका राजदूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण,राहदानी नवीकरण गर्ने बाहेक खासै काम गर्ने गरेको देखिदैन्।
श्रम स्वीकृत लिएर होस् वा भिजिट भिसामा सम्बन्धित देशहरुमा पुगेर बिरामी देखि अलपत्र पर्दासम्म दूतावासहरुको खासै सहयोग नपाउने गरेको पिडितहरुले बताउने गरेका छन्।
धनगढी घर भई विगत ४ वर्षदेखि माल्टामा बसोबास गर्दै आएका जीत बहादुर चौधरीलाई एनआरएनए एनसीसी माल्टाले आर्थिक सहयोग गरेको छ।
८ महिनादेखि प्यारालाइसिसको कारण थालिएका चौधरी केही महिना अघिमात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर कोठामै बसिरहेका बेला एनआरएनए माल्टाले ४५० युरो अर्थात् ६८ हजार नेपाली रुपैया सहयोग गरेको छ। उनको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेकाले सहयोग गरिएको एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेम्स खनालले बताए।
यसैगरी, हाल माल्टाको डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका एक नेपाली नागरिक (नाम गोप्य राखिएको) लाई धरौटीका लागि १५० युरो अर्थात् करिव २३ हजार नेपाली रुपैया सहयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै, नेपाल एसोसिएसन–एनआरएनए एनसीसी युएईले हरिपुर लालबन्दि- ११, सर्लाही निवासी ज्ञानु वाईबालाई उद्धार गरी नेपाल फर्काएको छ।
विगत केहि महिना देखि रोजगारीको सिलसिलामा एजेन्ट मार्फत युएईमा पुगेको र एजेन्टले काम नै दिन नसकी अलपत्र पारेको अबस्थामा र नेपाल फर्किनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आईपरेपछि साथमा पासपोर्ट पनि नरहेकोले अति नै अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको बेला उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएको एनआरएनए युएईका प्रवक्ता रुद्र थापाले जानकारी दिए।
उनीहरु त एक प्रतिनिधि उदारण मात्र हुन्। उनीहरु जस्त हजारौ नेपालीहरु आज भोली विदेशमा अलपत्र वा बिरामी पर्दा दूतावासहरुमा जानुको सट्टा पिडितहरु गैरआवासीय संघ(एनआरएनए) तथा सामाजिक अभियन्ताहरु कहाँ हारगुहार गर्ने गरेका छन्।
कुवेतमा रहेका समाजसेवी तथा सामाजिक अभियन्ता घनश्याम थापा मगरका अनुसार कुवेतमा मात्र घर मालिकको यातना सहन नसकी प्रत्येक दिन १५-२० जनाको कल आउने र उद्धारमा सहयोग गरिदन हारगुहार गर्ने गरेका छन्।
दलालले भारतको बाटो हुँदै इराक,जोर्डन, दुबई, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान लगायतका मुलुकमा पुगेका नेपाली महिला कामदारको अवस्था झन् दयनीय छ। नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई त्यहाँ पुगेका कामदारहरुलाई दूतावासले पनि नहेर्ने हुँदा एनआरएनए र सामाजिक अभियन्ताहरुकै भर गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम स्वीकृत लिएर गएकाहरु पनि रोजगारदाता कम्पनीले काम, तलव नदिने गरेको र पटक – पटक दूतावासलाई भन्दै सुने सुनवाई नगरेको भन्दै सामाजिक संजाल मार्फद गुहार माग्ने गरेका छन्। तसर्थ,रेमिटान्स कमाउन गरेकाहरुलाई बिरामी वा अलपत्र पर्दै राज्यले बेलैमा उद्धार र सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ।
