तत्कालीन राजा महेन्द्रले विस्थापित गरेको प्रजातन्त्र २०४६ सालको ४९ दिने आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछिको डरलाग्दो रोग जस्तै सह–उत्पादनको रूपमा देखापरेको हरेक क्षेत्रको राजनीतिकरणको प्रभाव शिक्षकहरूको सङ्गठन र एकतामा पनि प¥यो । दुःखको कुरा २०३६ को आन्दोलनको राप र तापमा जागेको शिक्षक आन्दोलनले स्थापित गरेको कसिलो एकताबाट निर्मित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन २०४६ सालको आन्दोलनबाट स्थापित बहुदलीय व्यवस्थापछि पहिलाकै रूपमा एकत्रित र सङ्गठित रहन सकेन । परिणामतः नेपाली शिक्षकहरू विभाजित हुँदै एक दर्जनभन्दा बढी समूह र उपसमूहमा विभक्त हुन पुगे ।
‘फुटाऊ र शासन गर’को नीति अनुरूप शासकहरू शिक्षकको हकहितमा भन्दा पनि शिक्षकलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि उपयोग गर्ने श्रृंखलाको शुरुवात भयो । अहिले ती टुक्रा–टुक्रामा विभक्त शिक्षक समूहहरू नेपाल शिक्षक महासङ्घको छातामुनि आबद्ध र सङ्गठित भएका छन् । कुनै पनि शिक्षक सङ्गठनको सदस्यता नभएको शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुने हैसियत राख्दैन । यी र यस्तै कमजोरीका बावजुद पनि वैधानिक छाता सङ्गठनका रूपमा महासङ्घ रहेको छ ।
यतिबेला नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको साझा र आधिकारिक ट्रेड युनियन मानिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकहित र सुरक्षाको माग उठाएर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेको छ । गत वर्ष निकै ठूलो आन्दोलन उठाउँदा पनि आन्दोलनले उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यो वर्ष पनि प्रारम्भमा प्रचारात्मक र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम रहेका छन् भने धर्ना, विरोध सभा, जुलुस प्रदर्शन तथा काठमाडौं जाऔं अभियान समेत सञ्चालन गरिने भएको छ ।
आन्दोलनले शैक्षिक विकास र शिक्षकको पेशागत हितसँग सम्बन्धित मागहरू उठाएको छ । शिक्षकले अहिलेसम्म जेजति उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्, केबल सरकारका बिरुद्ध आन्दोलन गरेर मात्र प्राप्त भएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । वर्तमान सरकार पनि त्यति सजिलै शिक्षकका माग सुन्नेवाला छैन । गणतन्त्र आए पनि राज्यको चरित्र उही छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानको मर्म जस्तै जतिसुकै राज्यव्यवस्था फेरिए पनि र नयाँ–नयाँ सरकार बने पनि शिक्षकको गरिमामा बढोत्तरी भएन र उनीहरूले सुरक्षित र पूर्ण लगावका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्न पाएनन् । चेतनाको ज्योति छर्ने शिक्षकहरूको शिर निहुरिने मुलुकको गरिमा माथि उठ्न सक्दैन ।
यस पटकको महासङ्घले उठाउन कोशिस गरिहेको आन्दोलनबाट उपलब्धि हुने कि नहुने भन्नेमा आशा गर्ने र आशा मारेका दुबै शिक्षकको मत रहेको छ । खण्डित र सानो परिभाषा तथा समूह समेटेर गरिने आन्दोलनबाट उपलब्धि नहुने भएकाले यो आन्दोलनलाई शिक्षक आन्दोलनको मूलधार बनाई अवरोधात्मक तथा प्रतिरोधात्मक स्वरूपमा अघि लाने र आन्दोलनलाई कडा र निर्णयक शैक्षिक आन्दोलनको रूपमा विकास गर्ने र त्यसको तागतमा उठाइएका माग पुरा गराउने नेपाल शिक्षक महासङ्घको दावी छ ।
गणतन्त्रको स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि भ्वाङ् परेको पुरानै पञ्चायती शिक्षा ऐन रहेका कारण शिक्षामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेकाले यसपटक सहमति र सम्झौताको केन्द्रविन्दु नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउनेमै रहेको देखिएको छ । महासङ्घप्रति शिक्षकमाझ अविश्वास पनि त्यतिकै रहेको छ । वास्तवमा महासङ्घले अस्थायी, करार, राहत, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षक लगायतको मागलाई आत्मसात गर्न नसकेकाले स्वयम् उनीहरू आन्दोलित हुनु परेको र महासङ्घ नै पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको माग पूरा गर्ने सबालमा बाधक बनेको तीतो इतिहास आज पनि स्मरण गरिन्छ ।
यतिबेला स्थायी, अस्थायी, राहत, निजी दरबन्दी, बालविकास तथा विद्यालयका कर्मचारीका मागलाई एकमुष्ट समाधानका लागि आन्दोलन उठाएको महासङ्घको जिकिर छ । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्र्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
यसका अलावा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा अध्यक्ष र बहुमत सदस्य सम्बन्धित विद्यार्थीका अभिभावकबाट चुनिने कानूनी प्रावधान हुनुपर्ने, नमूना विद्यालयको अनुमति र बजेट विनियोजनमा देखिएको हचुवा, पक्षपातपूर्ण तथा अपारदर्शी व्यवहार अबिलम्ब बन्द गरी निश्चित सूचकहरूको आधारमा औचित्य र प्रभावकारिता हेरी नमूना विद्यालयको छनौट र स्वीकृत गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार कक्षागत भार तथा अध्यापन हुने विषयका आधारमा हरेक विद्यालयका कम्तीमा पनि प्रधानाध्यापक बाहेक कक्षागत तथा विषयगत दरबन्दी रहने गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी रहने गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी सृजना, पुनर्वितरण र मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनिसकेको तथा मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियाशील रही रहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट आफू खुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न थालिएकाले यस्तो कार्य सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरीत भएकाले यो कार्य रोक्न अबिलम्ब रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्ने, आफू खुशी स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्तगी गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा आतंक सृजना गर्ने काम बन्द हुनुपर्ने, शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनुपर्ने र त्यो अधिकार र दायित्व संघीय सरकारमा रहनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी सृजना गनुपर्ने, उमेरका हद पार गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई उचित सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बाल विकास तथा उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, कम्तीमा दश वर्ष एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सामुहिक पदोन्नतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षकको सहज र सुलभ उपचारको प्रबन्ध गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उक्त व्यवस्था नहुञ्जेल हाल सञ्चालनमा रहेका प्रहरी, सेना तथा सबैखालका सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचारको सुविधाको विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति, सेवा र शर्त पारदर्शी गराएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह सुविधाको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक धारमा कार्यरत विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी सृजना गरी तिनको सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुती विदा छ महिना कायम गर्नुपर्ने र उक्त अवधिका लागि सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मर्यादा सूचीमा विद्यालय शिक्षकको मर्यादाक्रम समावेश गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पनि सरकारसँग राखिएका छन् ।
वास्तवमा सर्सती हेर्दा यी मागहरू र अन्य शिक्षकका पेशागत मागहरू राम्रा छन् । यी माग सम्बन्धमा नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई अवगत छ । शिक्षाको विकास र शिक्षकको पेशागत विकासका माग राखेर महासङ्घ अघि बढे पनि इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा नेपाली शिक्षकहरुलाई धोखाधडी भएको, आन्दोलन व्यक्तिगत र समूहगत महत्वाकांक्षा हावी भएर स्वार्थमा टुंग्याएको र शिक्षकको आशामा तुषारो खन्याइएको अमिलो अनुभव पनि छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको मुख्य केन्द्रीय नेतृत्व र वर्तमान सरकारको नेतृत्वबीच वैचारिक निकटता र व्यावहारिक सान्निध्य भएका कारण मागहरू पूरा गर्दा जसको भागिदार बन्न सकिने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अहिलेको नेतृत्व वार्ताको टेबलमा शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा द¥होसँग उभिन नसक्ने र आन्दोलन तुहिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक तथा कर्मचारीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई सजग र सतर्क गराउन जरुरी छ भने धोखाधडी, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र गुलामीको विगत फेरि दोहोरिनुहुँदैन भन्नेमा नेतृत्व आफै इमान्दार र जागरुक हुुनुपर्छ ।
शिक्षक आन्दोलनको एकातिर गौरवमय इतिहास छ भने अर्कातिर धोखाधडीको पनि इतिहास छ । आफ्ना हकअधिकारका लागि एक सय चार दिनसम्म विद्यालय बन्द, वर्षौंसम्म जेलनेल भोगाइ, जागिरबाट बर्खास्तगी लगायतका सङ्घर्ष र त्यागका उदाहरणहरु छन्, एकातिर भने अर्कातिर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सङ्घर्ष र आन्दोलनलाई सम्झौतामा लगेर असफल बनाइदिने इतिहास पनि छ । आफ्ना छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति, विदेश भ्रमणको सुविधा, आकर्षक नियुक्तिको प्रलोभन र कतिपय अवस्थामा दलीय नेतृत्वसँग वार्तामा कमजोर प्रस्तुति आदिका कारण आन्दोलनले उठाएका विषयहरु कतै दोबाटोमै अलमलमा पर्छन् ।
इमान र आत्मसम्मानका प्रतीक मानिएका शिक्षकहरु स्वयम् दलीय प्रभावमा परी कमजोर बन्ने र आफ्ना पेशागत प्रतिष्ठालाई कम आँक्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठन नसक्ने रोगबाट ग्रसित हुन्छन् । हरेक पटकका लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, मुलुकको भविष्यको रेखा कोर्ने र मुलुककै बुद्धिजीवीहरु आफ्ना मागहरु लिएर धर्ना, जुलुस, घेराउ लगायतका आन्दोलनका विविध स्वरूप लिएर सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने विगतको लज्जास्पद इतिहासको पुनावृत्ति नहुने पर्ने हो । उत्पीडितहरुको पक्षमा रहेको मानिएको वर्तमान सरकारले शिक्षकका मागहरुको सुनुवाइ गर्ने हो भने सरकारकै प्रतिष्ठा माथि उठ्छ र कक्षाकोठामा पढाउनुपर्ने शिक्षकहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रनुपर्ने नियति पनि हुने थिएन । तसर्थ, नेपाल सरकारले एसईई सकिने बित्तिकै सडक आन्दोलन शुरु हुन गइरहेको छ र सोभन्दा अगाडि अर्थात् चैत्र २० अगाडि नै शिक्षकसँग वार्ता शुरु गरी समस्याको निराकरण गर्न जरुरी छ ।
