तराईका २१ जिल्लालाई जोड्ने जीवन रक्षक रेखा भनिएको हुलाकी राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारत र नेपाल सरकारको निस्किृयताका कारण सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताइन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई जोड्ने यो राजमार्गले प्रारम्भको झण्डै आठ दशक टेक्नै लागेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यो राजमार्ग निर्धारित समयमा पूरा नहुनु नेपाल सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र न्यून प्राथमिकता नै हो ।
हुलाकी राजमार्गमा कालोपत्रे गर्न थालिएको पनि सत्र बर्ष पूरा भइसकेको छ । यो सत्र बर्ष बर्षेनि एक सय नौ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो राजमार्गमा पर्ने नदीहरुमा एक सय ३५ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै गतआर्थिक बर्षमा एक सय ३७ किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको आधा पनि भएको छैन । त्यस्तै २५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा १० वटा मात्रै पूरा भएका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत अझै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । खण्ड–खण्डमा विभाजित राजमार्ग निर्माणको पूर्वी खण्डको इटहरी योजना कार्यालय अन्तर्गत चार अर्ब ४३ करोड १९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण जिम्मेवारी चालू आर्थिक बर्षमा सरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । छ वटा कार्यालयतर्फ गत आर्थिक बर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका ठेकेदारहरुलाई दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नै बाँकी रहेको निर्देशनालयको भनाइ छ ।
सरकारको अनिच्छाका कारण हुन सक्छ पूर्वी खण्डमा पर्ने पुल निर्माण कार्य रोखिएको हो । तराईका भित्री बस्तीहरुमा यातायातको पहुँच पु¥याएर समृद्धिको आधार तयार गर्ने भनिएको राजमार्ग पुल नबनिएकैले भनाइमै सीमित छ । पुल बनिए मेचीदेखि कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको दुरी ९२ किलोमिटर मात्रै हुनेछ । यस खण्डमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये ठूलो कनकाई नदीको पुल बनाउन शुरु गरेको १३ बर्ष भइसकेको छ । नौ बर्षअघि बनिसक्नुपर्ने पुलको लगभग आधा मात्र काम भएको छ । निर्माण चरणको अन्तिम समयमा बजेटको अभावले काम रोकिएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र दासले जानकारी दिएका छन् । लोकप्रियताका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बिल्ला लगाइदिने तर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारको अनिच्छाले सर्वसाधारणलाई कठिनाइ भएको छ । राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सीमा विवाद, वन क्षेत्र र मानववस्ती पनि जिम्मेवार हुनसक्छन् । त्यसका लागि सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र सक्रियता भए विद्यमान समस्याको निराकरण हुनसक्छ । काम थाल्ने र बिचमा पन्छिने सरकारको निरन्तरको व्यवहारले जनता आजित छन् र आक्रोशित पनि । त्यसैले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ ।
