राज्यको मूल कानून संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई सम्मान गर्नु राज्य सञ्चालक लगायत सबैको दायित्व हो । तर आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिका विरुद्ध लेख्ने र बोल्नेमाथि प्रत्यक्षपरोक्ष प्रहार भइरहेको छ । १५औँ हजार नेपाली जनताका सर्वोत्तम सन्तानले आफ्नो रगतको बलिदान दिएर आएको लोकतन्त्रमा ‘मैले राज्यको संविधान र कानूनले दिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा पाउनुपर्छ’ भनेर माग गर्ने जनताको अधिकार हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालभित्र र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य प्रदायक संस्थामा समस्याहरू छन् । सञ्चारकर्मी र कलमकर्मीका अक्षरहरू कुनै गलत मनाशयका साथ हुनुहुँदैन र आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर उभिनेले कसैका सामु शिर झुकाउनु पर्दैन । तर, दोष देखाएर मात्र हुँदैन, त्यसको पृष्ठभूमि पनि बताउन आवश्यक छ । आज स्वास्थ्य जस्तो जनताको मौलिक हक पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायका प्रमुखदेखि दुई नम्बरी व्यापारी र व्यवसायी, वर्तमान र पूर्व कर्मचारी तथा प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरू छन् । आज पन्पिएको यो गठजोडले दल, कर्मचारीतन्त्र, उद्योग–व्यापारदेखि मिडियासम्मलाई वशीभूत पारेको यथार्थलाई नेपाली समाजमा अशुभ सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ । जनताका हितका लागि विश्व र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गर्न नेपालका संविधानहरू चुकेका छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२को खण्ड ३को धारा ३५मा मौलिक हकमा हरेक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे थाहा पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने र हरेक नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी र स्वच्छ जीवन पाउने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । तर, नेपाली जनता संविधानद्वारा प्रदत्त हकअधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सुधार गर्नै पर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो नम्बरमा आउँछ । जनस्तरबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार होस् र व्याप्त विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक छ । जनताको आवाजलाई राज्यले सुनेन र राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले झागिँदै गएका जनविरोधी गतिविधिप्रति उदासिनता देखाउँदै गए भने बोल्ने त नागरिक समाजले नै हो । नागरिक समाज भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नागरिकहरू मिलेर बनेको सङ्गठन भन्ने बुझिन्छ ।
विश्वका कैयौँ राष्ट्रहरूले यसलाई समाज रूपान्तरणको आधारको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । समाजमा व्याप्त विकृतिलाई परास्त गर्न र शान्त, सौम्य र सभ्य समाज निर्माणका लागि भूमिका खेल्न जब राज्य असफल हुन्छ, समाजको सचेत तप्काको रुपमा रहेको जागरुक नागरिक समाज अघि सर्छ र प्रहार गर्छ विसंगतिका विरुद्ध । नागरिक समाज पनि मूकदर्शक बन्ने हो भने त्यो समाज र राज्यमा मूर्दा शान्ति हुन्छ । नागरिक समाज राष्ट्रको यस्तो बलियो किल्ला हो जसले नागरिकले पाउनुपर्ने हक र निभाउनुपर्ने कर्तव्यका बारेमा सबैलाई सजग गराउँछ । अधिकार चाहिँ खोज्ने तर कर्तव्य चाहिँ भुसुक्कै बिर्सने मानवीय प्रवृत्ति बढिरहेका बेला नागरिक समाज औँलो ठड्याउने उत्कृष्ट माध्यम बन्ने गर्दछ । राज्यमा सुशासन कायम गर्नु नागरिक समाजको महत्वपूर्ण कार्य हो । राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा जनतालाई जागरूक गराई सरकारका काममा सहयोग गरी दिगो शान्ति र अमनचयन स्थापना गर्नु नागरिक समाजको लक्ष्य हुने गर्दछ । भ्रष्टाचारका विषयमा पनि नागरिक समाज उत्तिकै खरो भएर उत्रने गर्दछ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने सम्मको कदम नागरिक समाजले उठाउँदछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएका छन् ।
मानिसको ज्यान बचाउने जस्ता पुण्यकार्य गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि सदैव पैसाकै पछि लाग्ने चिकित्सा क्षेत्रभित्रको एउटा गलत प्रवृत्तिका कारण बद्नामीको शिकार हुनुपरेको छ । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र पनि भरोसा गर्न लायक स्वास्थ्य प्रदायक केन्द्र बन्न सकिरहेका छैनन् भने निजी अस्पतालको एकलौटी एकाधिकारपूर्ण व्यवहारका कारण जनता रुँदै काल पर्खनुबाहेक कुनै विकल्पमा छैनन् । राज्य मौन छ, आँखामा पट्टि लगाएर बसेको छ, हुनखानेहरु सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने हुँदा खानेहरु गम्भीर रोग लाग्नु भनेको मर्नु नै हो भन्ने त्रासको जुवामुनि बाँचिरहनुपरेको छ । यस्तो पेचिलो अवस्थामा समाज अग्रगमनको लागि नागरिक समाज दायित्वविहीन हुनु भनेको विकृति–विसंगतिलाई नै मलजल गर्नु र अन्यायसँग घुँडा टेक्नु नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन नसके समृद्धि र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको वातावरण बन्न सक्दैन । देशमा कानूनी राज र जवाफदेही शासन स्थापनामा राज्यले खुला अरुचि देखाउन र लाचारी प्रकट गर्न थालेमा बोल्नुपर्ने अभिभारा पनि नागरिक समाजकै हुन्छ ।
वास्तवमा नागरिकको हित विपरीत कोही जान मिल्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको कानूनलाई मानेर काम गर्नेले डराउनै पर्दैन र असल स्वास्थ्यकर्मीले खराबको संरक्षण गरिरहन आवश्यक पनि छैन । जनताका हित विपरित भइरहेका यस प्रकारका विकृति विरुद्ध नागरिक समाज मौनतामा जानुहुँदैन । यस प्रकारका गतिविधि विरुद्ध राज्यलाई खबरदारी गर्न नागरिक समाज असफल भएमा उर्लिंदो विकृतिहरूसँग लड्न कठिनाइ हुनेछ । निजी अस्पताल, क्लिनिक र मेडिकलहरुले लिने शुल्कमा पनि मनपरि छ । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको कमी छ भने निजी अस्पताल तथा क्लिनिकको ढाड भाँच्ने गरी तोकेको मूल्यले सर्वसाधारणलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिने व्यवस्था रहे पनि निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अपारदर्शी छ ।
समाजको अग्रगमनका लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा द्रुत गतिमा हुर्कदै गरेको विसंगतिका विरुद्ध, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बर्बादीतिर धकेल्नेका विरुद्ध नेपालमा नागरिक तथा मानवअधिकारको लागि लड्नेहरूको शक्ति जुर्मुराउनु जरुरी छ । कानूनको दायरामा रही स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि नागरिक समाजको तर्फबाट बुलन्द भएको आवाजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सरकारी चिकित्सक, निजी मेडिकल हल र निजी अस्पताल सबैले बुझ्नु जरुरी छ । दिन र रात नभनी, भोक र प्यास, आफ्नो परिवार नभनी मानवीय सेवालाई जीवनको सर्वोत्तम काम मानी नित्यनिरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु स्वास्थ्यकर्मीहरुको धर्म हो र अहिले अनुगमनका नाममा सरकारी पक्षबाट यस्तो धर्म निभाइरहेका असल स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार गरिनु न्यायोचित हुँदैन । वास्तवमा दोष सबै पक्षको छ । कर्तव्य स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले मात्र होइन, राज्य पक्षबाट निर्वाह गरिनुपर्छ भन्ने माग जायज छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो विकृति सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, निजी स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा देखिएको छ । सरकारी चिकित्सकको ध्यान सरकारी भन्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक र मेडिकलतिर छ ।
नागरिकले तिरेको करबाट तलब सुविधा खाई कानून विपरीत यसरी निजी मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुप्रति जनताले सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ । निजी मेडिकल हल, औषधि पसल र अस्पताल पनि आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका चिकित्सकलाई काममा लगाउन उद्धत देखिएका छन् । राज्यले मौसमी अनुगमनको झ्याली पिट्ने होइन, सदैव सचेत रहँदै निगरानीका आँखाहरु लगाइरहनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका बेथिति, विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न राज्य पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ र अहिले केही सकारात्मक काम भएका पनि छन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरू राज्यका कानूनबाट निर्देशित हुँदै सञ्चालन भए सेवाग्राहीले राहतको अनुभूति गर्ने थिए । राज्यले मौनताको ब्रत बसेमा खबरदारीका स्वरहरु उठाउने, ‘वाचडग’ अर्थात् जागेको खबरदारी गर्नेको भूमिका खेल्ने र आवश्यक परे एकताबद्ध रूपमा सशक्त कदम चाल्न हरहमेशा नागरिक समाज तयार हुनुपर्छ ।
