दुई जनाको मृत्यु, दर्जनौं घर तथा गाडीमा आगजनी र लुटपाट हुनेगरी भएको घटनाको न्यायिक छलफल गर्न गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मानेका छैनन् । तीनकुने घटना भनिएको उक्त स्थानमा सरकारका तर्फबाट भएको दमन र प्रतिकारमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको अराजक गतिवधिले व्यापक क्षति भएको थियो । गत चैत १५ गतेको घटना बितेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकार न्यायिक छानविन समिति बनाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक भइरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले त प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने भन्दै छानविन समिति गठन नहुने ठोकुवा नै गरेका छन् ।
घटनाको पाँच दिनपछि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरी दमन नभएको दाबी गरेको थियो । प्रहरीले त्यसक्रममा दिएको तथ्यांक र दाबीलाई सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाहरुले सत्य स्वीकार गरेका छैनन् । प्रहरीले तथ्य लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । यद्यपि राजावादीहरुको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको कतिपय मानवअधिकारवादी संगठनहरुको ठहर छ । विदेश भ्रमणबाट आएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायिक आयोग नै गठन गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताएको र कार्यक्रम स्थलमा घरको छतमाथिबाट आश्रुग्यास र उभिएका मानिसमाथि गोली प्रहार हुनुले प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति स्थापित विभिन्न संगठनहरुले गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिने अवस्था नदेखिएको बताएका छन् । उनीहरुले तीनकुने घटनामा व्यापक बल प्रयोग तथ्य सतहमा आउन थालेकाले त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेशनल, जवाफदेही निगरानी समूह, एडभोकेसी फोरम र न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनकुने घटनाको वस्तुनिष्ट छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । घटनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक भइरहेका तथ्य हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक थियो भनेर विश्वास गर्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरुको ठहर छ ।
तीनकुने घटना त्रासदी बनेका बेला विश्वासयोग्य छानविन समिति बनाएर निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविन गरिनुपर्दछ । न्यायिक समितिले मात्र प्रदर्शनका नाममा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नसक्छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिएकालाई दण्डित गर्नुपर्छ । तर, यसै घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा राज्यद्रोही वा संगठित अपराधमा तान्ने कार्य जायज हुँदैन । तर, वर्तमान सरकार भने न्यायिक छानबिनबिनै राजनीतिक आग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्न उद्य्त भएको भान हुन्छ । यसले न प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, न त शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकार नै संवेदनशील र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
