काठमाडौं । प्रेम सम्बन्ध रहेको जोडीले आपसमा सहमतिबाट करणी गर्छन् भने नाबालिका भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मान्न नहुने अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगर अन्तरगत रहेको इलाम इजलासले झापा जिल्ला अदालतको आदेशले कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका गोपाल अधिकारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका १ स्थायी घर भई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका १ टायमलेस होटलमा काम गरिरहेका २१ वर्षीय अधिकारी विरुद्ध सांकेतिक नाम ‘र–३–०७८–०७९’को जाहेरीमा नेपाल सरकार बादी रहेको मुद्दामा न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापाको संयुक्त इजलासले केहि दिन अघि यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणबाट पीडित र प्रतिवादीबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमलिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गर्छन भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन । न्याय सम्पादनको क्रममा पीडितको उमेरलाई सुक्षमताका साथ हेरिनुपर्छ त्यसका बाबजुद सदैव पीडितको उमेरलाई हेरेर नै पीडितलाई प्रलोभनमा पारि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको निक्यौल गर्न न्यायोचित हुदैन अर्थात प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भए पनि प्रतिवादीले पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारि जबरजस्ती करणी गरेको देखिएन ।’
उनीहरु बिचको प्रेम सम्बन्धका आधारमा आपसी सहमतिमा करणी लिनदिन गरेको कार्यलाई पीडितको उमेरलाई मात्र आधार मानी उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहि आपसी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेको कार्यलाई अपराधिकरण गर्न न्यायको हिसाबले उपयुक्त नदखिएको फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको सुरु फैसला कानून सम्मत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यसैले उक्त मिसिलबाट खुल्न आएको घटनाक्रम जाहेरवाला एवं स्वय पीडितले गरेको बकपत्र तथा मिसिल साथ रहेको वारदात लगतै गरिएको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण समेतबाट अभियोग दावी बमोजिम जवरजस्ती करणीको वारदात स्थापित नभएको उल्लेख छ । त्यसैले प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा सफाई दिनुपर्नेमा अभियोग दावीको कसुर कायम गरी प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद र चार लाख जरीवाना गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई एकलाख रुपैया क्षतिपूर्ति भरी पाउने ठहयाई गरेको शुरु झापा जिल्ला अदालतको २०८० माघ ९ को फैसला भई प्रतिवादी गोपाल अधिकारीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गर्दै आदेश उल्टाएको छ ।
साथै प्रतिवादी अधिकारीको हकमा झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्ट्याएर उनले सफाई पाउने ठहरेकोले प्रतिवादी अधिकारीलाई उच्च अदालतको गत माघ १४ को पत्रबाट थुना मुक्त भई सकेको पनि अदालतले आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।अदालतले फैसलाको प्रतिलिपि सहितको जानकारी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामलाई दिन भनेको छ ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तका सन्दर्भमा हेर्दा जाहेरी दरखास्त अभियोग प्रमाणित गर्ने एक महत्वपूर्ण प्रमाण भए पनि उक्त जाहेरी दरखास्तलाई अदालत समक्ष उपस्थित भै त्यसको जाहेरीलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम जिरहको कसिमा उत्रि उक्त जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको अवस्थामा मात्र उक्त जाहेरीलाई प्रमाणमा ग्रहण योग्य हुने मानिन्छ ।’
उक्त मुद्दामा जाहेरवालाले बकपत्र गर्दा उक्त जाहेरी दरखास्तलाई खण्डीत हुने गरी बकपत्र गरेको भन्दै उक्त जाहेरीलाई प्रस्तुत मुद्दामा अकाट्य प्रमाणको रोहमा ग्रहण योग्य मान्न नसकिने आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै पीडित स्वयमले मौकाको जाहेरीलाई खण्डीत हुने गरी बकपत्र गरेको आदेशमा व्यख्या पनि गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १ ले कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ मा कसैले कुनै महिलालाई उसको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ ।
उपदफा २ कै विभिन्न खण्डमा भनिएको छ, ९क० करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन । ख होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।
९ग०गुदद्धार वा मुखमा लिंग पसाएमा, गुदद्धार, मुख वा योनीमा लिंग केहि मात्र पसेको भएमा, लिंग वाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ । एक संविधान विद्ले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बिवाहका लागि उमेर २० वर्ष तोकिएको छ ।
अर्को १८ वर्ष मूनी सहमतिमा पनि यौन सम्बन्ध राख्न पाइदैन । कि त कानून संशोधनका लागि निर्देशन दिन सक्छ । कानून भन्दा माथी अदालत हुन सक्दैन । कानूनमा कुनै छिद्र छ भने विवेक प्रयोग र व्याख्या गर्न पाउँछ । जुन कुरा स्पष्ट कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यस विपरित अदालतले आदेश दिन मिल्दैन । कानून विपरित आदेश आएको छ । नेपाल प्रेसबाट
