सरकार भद्र आन्दोलनलाई महत्व दिँदैन भन्ने शिक्षकहरुले यस पटक गरेको आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ । तोडफोड, आगजनी र हिंसाले मात्र सरकारको कानमा बतास लाग्छ यसो भनिँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षकहरु यतिबेला काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । लगातार सडकमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकका सवाल र मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओली न संवेदनशील छन् न त जानकार नै । उनैले केही दिनअघि शिक्षकको आन्दोलनका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । सत्तामा नरहँदा शिक्षकहरुका मागप्रति समर्थन जनाउँदै ती मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका ओली तिनै हुन जसले आधा महिनादेखि सडकमा भद्रतापूर्वक प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरुको भावना र मागलाई महत्वहीन ठानेका छन् ।
शिक्षा सम्पूर्ण विकासको आधारशिला हो । यसकै माध्यमबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नगरिएकोमा आफूहरु सडकमा आएको शिक्षकहरुको भनाइ छ । यसअघि पटक–पटक सरकार र शिक्षकहरुका बीच विभिन्न मागहरु पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति गरिएका तिनै मागलाई ऐनमा समावेश गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको एक सूत्रीय माग छ । शिक्षकहरुका छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलन पछिल्लो समय आमहड्तालमा पुगेको छ । यसले सम्पन्न एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम पनि प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, शिक्षकको वृत्तिविकास, पेशागत सुरक्षा र सेवासुविधासँग सम्बन्धित छन् । अस्थायी, करार जस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि व्यवस्थापन गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनकै आधारमा शिक्षा व्यवस्था सञ्चालित छ । शिक्षकहरुले धेरै पटक संघर्ष गरेर सेवा, पेशागत सुरक्षा र वृत्तिविकासको अवसर पनि पाएका हुन् । अहिले विभिन्न संघ–संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरु महासंघको नेतृत्वमा संगठित रुपमा आन्दोलित शिक्षकहरुका उचित मागको सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हो । आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालन गरिएका शिक्षकहरु सधैँ परिचालित नै हुन्छन् ठान्नु सरकारको संकीर्णता हो । त्यसैले सरकारले सबै नागरिकसँगै शिक्षकहरुका मागप्रति संवेदनशील हुँदै उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । आन्दोलन निरन्तर जारी रहे शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने पक्का छ । त्यसैले राज्यले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या र विगतमा गरेका सहमित र सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । यो नै राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
