सरकारमै रहेका दलका नेताहरुले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य माथि संशय पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालादेखि पार्टीका महामन्त्रीहरु विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि ठूला भनिएका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु यसै विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । सत्तामा रहेका यीनै दलका कारण राष्ट्रबैंकका गभर्नर नियुक्त हुन सकेका छैन । दुबै दल आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई रोज्ने उद्देश्यमा रहेकाले एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यताका बावजुद गभर्नरको पद रिक्त रहेको छ ।
सरकार एकातिर संयन्त्रद्वारा निर्देशित छ अर्कातिर सरकारमा रहेका बाहेकका कांग्रेस नेता नै सरकारबिरुद्ध आलोचना गरिरहेको छ । यही भागबण्डाको कुरा नेपाल प्रहरीको एआईजी बुढावामा पनि अड्किएको छ । हाल रिक्त रहेका एआइजीका रिक्त छ दरबन्दीमा डिआइजीबाट बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एआइजीका लागि दश जना डीआइजीहरु प्रतिष्पर्धामा छन् । भर्खरै अवकाश भएका गभर्नरको कार्यकाल पनि विवादित थियो । अब नियुक्ति हुने गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ भने एमाले पनि आफैंले पाउनुपर्ने अडानमा छ । पद सकिनु एक महिनाअघि नियुक्त गर्नुपर्ने गभर्नरको पद गत चैत २४ गतेदेखि रिक्त छ, तर भागबण्डा नमिलेका दलहरु सहमति गर्नुको साटो आ–आफ्नो अडानमा छन् ।
सत्तामा रहेका प्रमुख तिनै दुई दलको असमझदारीका कारण शिक्षकहरु दुई हप्तादेखि सडकमा छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ र एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसहित अन्य दल निकटका शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण माइतघर–बानेश्वर सडकखण्ड अस्तव्यस्त छ । यसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या छ । त्यस्तै भर्खरै सम्पन्न एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रभावित हुने देखिएको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै कार्यतालिका समेत अवरुद्ध बनेको छ । अब शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत असहयोग गर्ने बताइरहेका शिक्षक नेताहरु माग पूरा नहुञ्जेल सडक नछाड्ने अडानमा छन् । कतै नभएको सरकारलाई संयन्त्रले निर्देशित गर्नुपर्ने सहमति गरेका तिनै दुई दलका अक्षमताका कारण सहकारी पीडित समेत आन्दोलित छन् । तर, सत्तामा रहेका दलका नेताहरु गठबन्धन निर्बाध चल्ने दाबी गरिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले जनस्तरमा आएका विषय र दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने उनीहरुकै भविष्य अन्यौलग्रस्त हुने पक्का छ ।
