प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल अर्थात् नेकपा माओवादीका अध्यक्ष । उनले नयाँ वर्ष २०८२ का अवसरमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ र माओवादीले उसलाई निःशर्त समर्थन गर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यही नै भाषा नभए पनि प्रचण्डले यही आशयको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । यस धारणाको नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि शुरु भएको छ ।
पृष्ठभूमि :
नेपालमा गणतन्त्रको संविधान जारी भएको करिब १० वर्षको अवधिमा शासन सत्तामा बसेका एमाले, कांग्रेस र माओवादीको शासकीय शैली र देश विकास र जनहितमा सोचे अनुरुप काम नगरेको, गर्न सक्ने र हुने जति पनि काम नगरेको, राज्यको आर्थिक स्रोत बढाउनेभन्दा लुट्ने कार्यमा उद्यत भएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु त कता हो कर्ता भ्रष्टाचार बढाएको, राष्ट्रियता सुदृढ गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको, युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदै गएको, देशमा बसेर केही गर्न सकिन्न भन्ने अवस्था आमजनतामा सृजना भएको जस्ता आरोप लगाउँदै हटाइसकेको राजतन्त्र पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्न राजावादीहरु सक्रीय भएका छन् ।
यस परिस्थितिमा गत २०८१ चैत १५ गते राजावदीहरुले पूर्व पञ्च नवराज सुवेदीको संयोजक रहेको समिति गठन गरी तथाकथित राष्ट्र, राष्ट्रियता बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईको कमाण्डरशीपमा काठमाडौंको कोटेश्वरमा जमेर प्रदर्शन गरे । तर, दुर्भाग्यवश त्यो प्रदर्शन हिंसात्मक भयो । लुटपाटमा संलग्न भयो । एकजना पत्रकारको जलेर तथा अर्का सर्वसाधारण सहभागीको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो भने दर्जनौं प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भए ।
प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी माथि अनावश्यक ढुंगामुढा हानेको र लुटपाट गर्न उक्साएको आरोप लगाएर कमाडार प्रसाईंसहित केही नेतालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ भने संयोजक सुवेदीलाई घरमै नजरबन्द गरिएको छ । लुटपाट गर्ने दर्जनौंलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । यस घटनामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको २०८१ साल फागुन ६ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दिएको वक्तव्यका आधारमा संलग्नता रहेको आरोप, दल र दलका नेताहरुले लगाइरहेका छन् भने उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज संसद र सडकमा पनि उठिरहेको छ । यस घटनाले गणतन्त्रवादीहरु एकजुट भएर गणतन्त्रबिरुद्ध लाग्नेहरुलाई उठ्न नदिने कार्य पनि शुरु गरेका छन् ।
यस घटनाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल, समर्थन र विरोधमा तातेको छ । घटनालाई सरकारले घुसपैठ गराएर हिंसात्मक बनाएको र प्रदर्शनकारीलाई हिंसा गर्न सरकारले नै बाध्य बनाएको आरोप पनि प्रदर्शनका आयोजक र समर्थकले लगाइरहेका छन् भने त्यसको खण्डन सरकारले गरिसकेको अवस्था पनि छ । यो प्रदर्शनमा सहभागी सबै जनता वास्तवमै गणतन्त्रबिरुद्ध लागेका हुन् कि ओली सरकारको गलत शासनशैली र निरंकुश प्रवृत्ति र जनताले चाहेको न्यूनतम् विकास र समृद्धिको काम पनि गर्न नसकेर असन्तुष्ट जनता पनि सहभागी भएका हुन् भन्ने बारेको बहस पनि शुरु भएको छ ।
अधिकांश विश्लेषकहरुले अहिलेको ओलीको नेतृत्वको एमाले कांग्रेसको करिब दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार भएर पनि देशको समृद्धिमा काम गर्न नसकेको, बेरोजगारी कम गर्न नसकेको, रोजगार सृजना गर्न सक्ने उद्योग धन्दा स्थापना गर्नेतिर भन्दा बढी ध्यान गफ र उखान टुक्का भन्दै अल्मल्याउने काम गरेको, भएका उद्योग धन्दाको संरक्षण गर्न नसकेकोले नै असन्तुष्टीको फाइदा गणतन्त्र विरोधीहरुले उठाएका हुन् भन्ने छ । उनीहरुले अब पनि प्रमुख तीन दलका नेता र वर्तमान सरकार नसच्चिने हो भने देशमा शुरु भएको द्वन्द्व बढ्छ र भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
यसैबीच नयाँ वर्ष २०८२ को पूर्व सन्ध्यामा फेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतालाई शुभकामना दिँदै आफू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको भनी कित्ता स्पष्ट गरेका छन् भने चैत १५ को घटना जनतामा अहिलेको गणतन्त्रले काम गर्न नसकेको असन्तुष्टिले जनतामा आएको जागरण भन्दै घटना हिंसात्मक भएकोमा भने दुःख व्यक्त गरेका छन् । यस प्रसंगमा प्रचण्डको भने आप्mनो दलको र आफ्नो कुनै कमजोरी र दोष नभएको बरु ओली र उनको सरकारकै अकर्मण्यताले नै गणतन्त्र विरोधी सक्रीय भएका हुन् भन्ने विश्लेषण गर्दै एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार हट्नुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पर्ने भनाइ आएको हुन सक्छ । त्यसैले उनले आफ्नो पार्टीले कांग्रेसले सरकार गठन गर्ने हो भने निःशर्त समर्थन गर्ने भने चारो छरेका हुन् ।
प्रचण्डको चारो कांग्रेसले टिप्ला त ?
प्रचण्डको चारो कांग्रेसले टिप्दैन र अहिलेको अवस्थामा टिप्नु पनि हुँदैन । अहिलेको तरल राजनीतिमा प्रचण्डको चारो समस्याको समाधान होइन । प्रचण्डले राम्रो मनशायले चारो छरेका होइनन् । दुई ठूला दल मिल्दा पनि के नापे भन्ने देखाएर त्यसको फाईदा ८४ को चुनावमा आफूले लिन सकिन्छ कि भन्ने आशय हो । तर, प्रचण्डलाई नेपाली जनताले चिनिसकेका छन् । उनको चटके बानी र बोली फेरिरहने प्रवृत्ति पनि अहिलेको नेपालको अवस्था हो भनेर जनताले नबुझेको अवस्था छैन ।
माओवादीमा आएको पटक–पटकको विभाजन पनि प्रचण्डकै कारण हो भन्ने स्वयम् माओवादी समर्थकले पनि बुझेका छन् भने पूर्व लडाकुले त आफूहरुको हरिविजोक हुनुमा एउटा कारण प्रचण्डकै कार्यशैली हो भन्ने पनि बुझेको छनक पाइएकै हो । त्यसैले नौ महिनाअघिको प्रचण्डको शैली र त्यसअघि उनले कहिले देउवालाई र कहिले ओलीलाई खेलाउँदा–खेलाउँदै आफैं उत्तानो परेको अवस्था पनि कांग्रेसजनले बुझेकै हुनुपर्छ । अब पनि कांग्रेसले प्रचण्डलाई चिनेन भने कांग्रेसको हरिविजोक शुरु भयो भन्दा हुन्छ ।
समाधान के त ?
– समस्याको तत्कालिन समाधान भनेको जनतामा आएको निराशालाई आउँदो बजेटबाट आशाको किरण देखाउने हो र यसको आश्वासन केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएर राष्ट्रपति मार्फत नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछु भनेर जनताका नाममा संबोधन गर्ने हो ।
– पूँजीको बृद्धि नगरी समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । उत्तर कोरियाको जस्तो कम्युनिष्ट स्कुलिङ झैं काम गरेर समाजवादमा पुग्न सकिन्न । पूँजी न सुजी चम्किन्छ… भन्ने कुरा मात्र हुन्छ । चीन कम्युनिष्ट देश भएर पनि पूँजीको विकासमा लागेको छ । अमेरिकी उद्योगपतिले चिनमा लगानी गरेका छन् । अमेरिका र क्यानडा पूँजीवादी देश भएर पनि त्यहाँको लोककल्याणकारी व्यवस्था उन्नत समाजवादी देशभन्दा कम छैन ।
– विदेशी लगानी नल्याई नेपाल जस्तो देशले आथिक समृद्धि ल्याउन सक्दैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने लगानीकर्तालाई नाफा लान पाउने नीति ल्याउनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट उद्योग दर्ता र सञ्चालन गर्ने नीति र कानून बनाउनुपर्छ । सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पञ्चायती भाष्यले प्रभावित नेपाली जनताको मनोभावनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
– हामीलाई ऋणको भारी बोकाएर राज्यले आफैं उद्योग धन्दा खोलेर व्यापार गर्ने होइन । सरकारले खोलेका उद्योग हिजो पनि घाटामा थिए भने आज पनि घाटामै छन् । तिनीहरुको घाटा पूर्ति हामीले तिरेको करबाट गरिँदैछ र नपुगेर ऋण लिएर गरिरहेको छ । त्यसको भार हामीले बोक्नु परेको छ । कतिपय पूर्वाधारका कुरा पनि प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट निति ल्याउनु पर्छ ।
– नागरिकता पनि चाहिने राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि चाहिने जस्ता कानून संशोधन गर्नुपर्छ । एनआरएनलाई दिने नागरिकता लिने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ भने १० बर्षसम्म भिसा शुल्क मिनाहा दिने जस्ता लंगडा कानून होइन सधैँका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने कानून बनाउनु पर्छ ।
यस्ता धेरै कुरा छन् जसबाट गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई हरेक क्षेत्रमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ । बहस र छलफल गर्दै गरौंला । आज यति नै ।
