संघीय राजधानी काठमाडौं केही समयदेखि आन्दोलनको चपेटामा छन् । सहकारी पीडितहरुले थालेको सडक प्रदर्शनपछि राजसंस्थावादीहरुको प्रदर्शनसम्म आइपुग्दा काठमाडौंका सडक निरन्तर अस्तव्यस्त छन् । अहिले शिक्षकहरुको राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले ढाकिएको छ भने चिकित्सक हुँदै वित्तीय क्षेत्रका असन्तुष्ट जनता सडकमा पोखिँदा सडक अस्तव्यस्त मात्र भएको छैन स्थानीयको आवागमनमा सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । सडकमा पोखिएको असन्तुष्टि र आक्रोशका बीच लोकतान्त्रिक सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
राजसंस्थावादीहरुले गत चैत १५ गते शुरु गरेको प्रदर्शन र बिरोध अझै कायम छ । प्रदर्शन हिंस्रक भएको आरोप लगाएको सरकार आफैं न्याय दिने संस्था सरह घटनाको छानविन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसलगत्तै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षा ऐन लगायत सेवासुविधाको माग राखेर शुरु भएको सडक प्रदर्शनले दुई हप्ता नाघेर पनि निकास पाएको छैन । आगामी बजेट अधिवेशनमा शिक्षा ऐन विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बताउँदै आएको सरकारले यसलाई पनि उपेक्षा गरिरहेको छ । त्यसैबीच विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणले सडकलाई थप अस्तव्यस्त बनायो, सहकारी, लघुवित्त पीडित भूमि अधिकार संरक्षण समिति खोला मापदण्ड खारेजीको माग लिएर सडकमै पुग्यो । यसरी दिनहुँ भइरहेका विभिन्न दल, समूह र वर्गका पीडितहरुको अधिकार प्राप्तिको मागका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदा सडक प्रयोगकर्ताहरु हैरानीमा छन् ।
राजधानीका सडकहरुका अस्तव्यस्तताका बीच हिजो बैशाख ७ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आन्दोलनमा गएको छ । दोस्रो चरणको भनिएको सो प्रदर्शनले सरकारद्वारा घोषित निषेधित क्षेत्रको अवज्ञा गर्ने बताएको छ । उसको घोषणाको प्रतिवाद गर्दै सरकारले अझै ठूलो कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पूर्व राजाको स्वागतको उपस्थितिबाट डराएको सरकार त्यसयता आक्रामक मात्र भएको छैन आफै सडक प्रदर्शन गर्दैछ । गणतन्त्रवादीहरुले पनि यसबीच प्रदर्शन र सभा गरिसकेका छन् । एमालेले यही बैशाख ११ गते युवाहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । सडकमा प्रतिपक्षीहरुको प्रदर्शन र पीडामा रहेकाहरुको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो निरंकुशतापूर्वक शक्ति प्रयोग गर्न उद्यत छ । यसले समस्याको समाधान हुँदैन, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सपना पनि पूरा हुने छैन ।
