राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले तयार गरेको आगामी एक वर्षभित्र गर्ने कार्यक्रम र राज्यले निर्धारण गरेको नीतिका बारेमा राष्ट्रपतिले एक सय ५५ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान संशोधनदेखि संसदमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकलाई चाँडै टुंग्याउने सरकारको कार्यक्रम रहेको सुनाए ।
सरकारको नीतिमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत सुधारको कार्यलाई निरन्तरता दिने, कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने लगायतका बुँदा कार्यक्रम मा समावेश छन् । अहिले सरकारमा झण्डै दुईतिहाई सांसदसहितको प्रचण्ड बहुमत छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको संख्या अति न्यून छ । यस्तो अवस्थामा सरकारद्वारा तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्वनि मतले समर्थन गरिनु पर्दथ्यो, तर त्यस्तो देखिएन । अझ कतिपय सरकारमा सामेल दलका सांसदहरु नै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बेखुस देखिए ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि सामेल छ । तीनै मध्येका केही सांसदले सरका नीतिगत सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन चुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री रहेका तथा कांग्रेसका प्रवक्ता डां प्रकाशशरण महतले त बुँदागत टिप्पणी नै गरेका छन् । त्यस्तै अर्का प्रभावशाली नेता एवम् सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि सरकार आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन चुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले केही नयाँ गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यसको पूर्णताका लागि ठोस योजनाहरुको खाका भने सार्वजनिक गरिएका छैनन् । पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको अवस्थामा सरकारले विकासको खाका परिवर्तन गर्ने भनेको छ । शिक्षा ऐन ल्याउनेदेखि हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने, आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा मनाउने आगामी वर्षभित्रै नेपाललाई ‘ग्रेलिष्ट’बाट निकाल्ने जस्ता महत्वाकांक्षा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने हो भने आर्थिक, सामाजिक सुधार तथा सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । तर, अधिकांश योजनाहरु विगतकै निरन्तरता र विगतमा आफ्नो नीति आफैं कार्यान्वयन नगर्ने अभ्यासले यो नीति र कार्यक्रम पनि परिणाम नदिने आशंका गर्न गाह्रो छैन ।
