प्रारम्भ :
सम्वत् २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान, नेपाललाई गरीब बनाउने र नेपालीलाई तन्नम बनाइ राख्ने आर्थिक नीतिको भारी बोकेको संविधान हो । यसमा उल्लेख भएको समाजवादले नेपाललाई अहिलेको वैश्विक अर्थतन्त्रमा टेवा दिँदैन, उल्टो धराशायी बनाउँछ ।
संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा जनताका प्रतिनिधिले यस्तो व्यवस्था राख्न किन तयार भए भन्ने कुरा अहिलेका नेपाली युवा र सचेत जनताले सोच्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसबाट मुक्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि अबको निर्वाचनबाट छान्नु पर्ने भएको छ ।
त्यसो हुन सक्तैन भने अहिलेकै दलका नेताहरुलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मोडेल परिवर्तन गर, संशोधन गरेर संविधानबाट समाजवाद झिक र झिक्न सक्दैनौ भने भारत र चीनले समाजवाद भने पनि निजीकरणमा गए जस्तै नेपालमा पनि विकासका लागि र अधिकांश पूर्वाधारका लागि पनि निजीकरण गर भनेर जनदबाब दिन जरुरी छ ।
हामी समजावादको स्टालिनकालिन मोडेलबाट मुक्त भएर चिनका देङ सियाओ पिङको मोडेलमा जानु पर्छ अथवा भारतको मोदी मोडेल वा दक्षिण कोरियाको मोडेलमा जानु पर्छ । वीपी अहिलेसम्म बाँचका भए उनले समाजवादको मोडेलमा उहिल्यै परिवर्तन गरिसक्थे । किनकि उनी समय र परिवर्तन चिन्ने राजनीतिज्ञ थिए ।
यसोभन्दा हाम्रा कम्युनिष्टधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरु (जो वास्तवमा कम्युनिष्ट होइनन् तर, कम्युनिष्ट हुँ भनी पाखण्ड गर्छन्)का कन्सिरी तात्न सक्छन् र गालीमा उत्रन सक्छन् । विदेशीको दलाल पनि भन्न सक्छन् । त्यसले यस पंक्तिकारलाई फरक पर्दैन ।
नेपालको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था न समाजवादी भयो र न पूँजीवादी भयो । न कुखरा न हाँसको चालले अहिलेको वैश्विक अर्थतन्त्रलाई धान्न र थाम्न सक्दैन । यस्तो आर्थिक व्यवस्थाले केही नेता धनी हुन्छन्, केही ठगी खाने व्यापारी धनी हुन्छन्, भ्रष्टाचारी कर्मचारी धनी हुन्छन् । ९० प्रतिशत जनता तन्नम हुन्छन् । उनीहरुका अरौटे भरौटे हुन्छन् । भरिया भएरै जीवन धान्ने हुन्छन् ।
राज्यसँग बृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक भत्ता दिने स्वास्थ्य विमा व्यहोर्ने पैसा पनि हुँदैन । पैसा दिनलाई ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले राष्ट्रिय ऋण बढेर जान्छ । आमजनता तन्न्म हुँदै जान्छौं । देश गरीब हुँदै जान्छ । हामी ढुंगे युगमै फर्कन्छौं । हामी ढुंगे युगमै रमाउने हो भने ठीकै छ । त्यही सही । तर, हाम्रा सन्तान यस देशमा बस्न चाहँदैनन् । बसेका पनि छैनन् । अझै विदेश पलायन भइरहन्छन् । यो देश बृद्धाश्रम बन्दैछ र बन्ने छ ।
आगामी बजेट कस्तो हुने :
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइ सकेको छ । यसमा केही सुधारका कुरा गरेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने र पैसा नपुग्ने योजना नराख्ने भनेको छ । पुराना योजनालाई पूरा गर्न बजेटलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । तर, पूर्वाधारमा सरकारले लगानी नगर्ने भनेको छैन ।
त्यसो भएकाले अझै पनि सरकार पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नै अवस्थामा जाने देखिएको छ । यसबाट अझै सरकार वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण लिएर हामीलाई ऋणको भारी बोकाउने पक्षमै छ । सरकारसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, पेन्सन दिन, वृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन र स्वास्थ्य बिमा दिन अहिलेको राजश्व संकलनले पुग्दैन । बढ्दो महँगीलाई हेर्दा यसपटक कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारको राजस्व संकलन हेर्दा बढ्छ जस्तो छैन । भारतसँग खुल्ला सीमाना भएको नेपालमा भन्सार राजश्व उठ्ने जत्ति पनि उठ्न सक्दैन ।
गलत अर्थ नीतिकै कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गएकाले आन्तरिक राजश्व पनि घट्दै गएको छ । रोजगार सृजना गर्ने उद्योग बढ्नुको सट्टा घट्दै गएकोले आयकर संकलन पनि कम हुँदै गएको छ । नेपाल भारतबीचको बेला–बेलाको खटपटले निर्यातमूलक उद्योग पनि प्रभावित भइरहेका पाइन्छन् । कहिले तेल, कहिले प्लाइउड, कहिले चिया, कहिले अदुवा, कहिले अलैंचीमा भारतले अवरोध गर्दा समस्या पनि भइरहेकै छ ।
यस किसिमको आर्थिक समस्या भएको मुलुकमा सबै पूर्वाधार सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने अन्ध राष्ट्रवाद र माक्र्सिष्ट अर्थ सोच राख्ने समाजवादको युटोपियाबाट बाहिर ननिस्कने र जनतामा त्यही भ्रम छरिरहने हो भने देश अझै रसातलमा जाने निश्चित छ ।
यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेसम्म निजीकरणमा गएको शिक्षा, मेडिकल क्षेत्र, एयरलाइन्स, जलविद्युत आदिको प्रगतिको पनि मूल्यांकन गरेर निजीकरणमा बाधा पुग्ने नियम कानूनमा परिवर्तन, संशोधन, पुनर्लेखन आदि गर्ने गरी बजेटले बोल्नु पर्छ । सक्छौ भने अहिले सबै पूर्वाधारका क्षेत्रमा जिरो बजेट बनाउ र सक्दैनौ भने व्यापक कटौती गरेर पिपिपी मोडेलबाट जाने भनेर सुधार शुरु गर ।
यसका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले विश्वमा अर्थनीतिमा आएको परिवर्तनको अध्ययन गरी नेपाललाई भविश्यमा उन्नत अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्न जलस्रोत, पर्यटन, कृषिमा आधारित उद्योग, नेपालका धार्मिक धामहरुमा सहज पहुँचका मार्ग र यातायातका साधन, सेवा क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको हब, नेपालको मार्ग भएर भारतको उत्तर पूर्वमा जान पाउने सहज व्यवस्था, त्यसका लागि रेल र उन्नत सडकको विस्तार आदिमा ध्यान दिने हो भने लाखौं भारतीयहरुले नेपालको बाटो सस्तो पर्ने हुँदा यो बाटो प्रयोग गर्छन् ।
यसबाट नेपालको राजश्व बढ्छ । यस्तो नीति र व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । कति रकमको बजेट ल्याउने भन्ने कुरा महŒवको होइन । जतिको ल्याउँछौ पुग्ने बजेट राख । पोपुलर योजना बनाएर पैसा नभएको र नपुग्ने बजेट नल्याउ र कनिका छर्ने बजेट पनि नल्याउ । भन्नु पर्ने धेरै कुरा छन् । पंक्तिकार अर्थशास्त्री होइन । तर, व्यवसायी हो । भोगेको र देखेको कुरा गरेको हो र अर्थशास्त्रको स्वअध्ययनबाट सैद्धान्तिक कुरा मात्र गरेको हो ।
