दुई तिहाईको महाशक्तिशाली सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । तत्कालीन गभर्नरको समयावधि सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि एमाले नेतृत्वको कांग्रेस लगायतका दल सम्मिलित सरकार त्यसमै अलमलिएर बसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक हो जसले मुलुकको अर्थतन्त्र, शोधनान्तर र बाह्य जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । तर, खासगरी कांग्रेस र एमालेका भागबण्डाको कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्था अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्दछ । तर, सरकार भने विद्यमान ऐन उल्लघंन गर्दै स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमै अल्मलिएको छ । जसका कारण देशको वित्तीय प्रणालीमा अराजकता बढ्दै गएको छ । नेतृत्व नहुँदा कर्मचारीमा अराजकता बढ्दै गएको र त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीले सन्तुलन गुमाउने जोखिम त्यत्तिकै छ । अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी नीलम ढुंगानाले पाएकी छन् । डेपुटी गभर्नर ढुंगाना यसअघि उनले गरेकै निर्णयको विरोध भएपछि विवादमा थिइन् । यही बीचमा गभर्नरको हुने दौडमा रहेकाहरु ढुंगानाले निर्णयहरुमा निरपेक्ष बस्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय बैंक तथ्य वित्तीय संस्थाहरु कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । खराब कर्जा बढेर गएको छ, कर्जा लगानी बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सरकारले तोकेको मान्छेलाई सिफारिस गर्न नसक्ने भन्दै राजिनामा नै दिए । गभर्नर नियुक्तिका विषय पेचिलो बन्नुमा दलीय भागबण्डा नै प्रमुख कारण हो भन्न आइतबारै कुर्नु नपर्ने भएको छ । किनकि सत्ता साझेदार ठूलो दल कांग्रेस वरिष्ठतामा पछि रहेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाइ छाड्ने कसरतमा छ । त्यस्तै अडानमा एमाले पनि रहेकाले देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गभर्नर कांग्रेसलाई दिने भनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी भट्टले दिएको राजिनामा नै स्वीकृत भएको छैन । राजिनामा स्वीकृत नहुनुमा सत्तारुढ दल एमाले नै जिम्मेवार रहेको टिप्पणी पनि भएको छ । यसले ज्येष्ठता, श्रेष्ठता र क्षमताका आधारमा होइन सत्तासीन दलहरुको स्वार्थका कारण गभर्नर नियुक्तिको विवादले निकास नपाएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । मुलुकको हित अनुकूल मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पदीय दायित्व गभर्नरको हो । उसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेदेखि विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउनेसम्मको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यसै पनि देश ग्रे लिस्टमा परेको छ, त्यसमाथि व्यावसायिक तथा सक्षम व्यक्तिलाई यथासमय नियुक्ति नगरेर चरम राजनीतिकरण गर्दा ठूला दलहरु नै देशप्रति गम्भीर र उत्तरदायी छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
