नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रमा लोकतन्त्रको विकल्पमा पुनः राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको मागलाई जनआन्दोलन भन्नु इतिहास, विचार र जनचेतनाको गम्भीर अपमान हो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा जनताको सक्रिय र निर्णायक सहभागिता देखाएको थियो। त्यसपछिको ‘राजा फर्काउँ’ भन्ने नारालाई कुनै स्वाभाविक जनआकांक्षा भन्न सकिँदैन । यो अल्पसंख्यक समूहको अतीतमुखी सोच र सत्ता–केन्द्रित आकांक्षालाई जनताको नाममा प्रस्तुत गर्न खोजिएको रणनीति मात्र हो ।
जनआन्दोलन भन्नाले त्यस्तो आन्दोलन बुझिन्छ, जसमा बहुसंख्यक नागरिक स्वतःस्फूर्तरूपमा सहभागी भई स्वतन्त्रता, समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका पक्षमा उभिन्छन् । २०४६ र २०६२÷०६३ का आन्दोलनहरू यसका स्पष्ट उदाहरण हुन् । जसले नयाँ व्यवस्था जन्माएका थिए । तर, ‘राजा फर्काउने’ प्रयासले जनताले परिवर्तनमार्फत बनाएको संविधान, सार्वभौम संसद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रति अविश्वास मात्र होइन, ती संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने दुस्साहस पनि प्रकट गर्दछ । व्यक्तिको अधिनायकत्व पुनःस्थापित गर्ने उद्यमलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्दैन । जहाँ नागरिकहरू पुनः शासित प्रजा बन्न बाध्य पारिन्छन्, त्यस्तो आन्दोलनले नागरिकताको होइन, अधीनस्थताको अभिव्यक्ति गर्छ ।
नेपालको इतिहासमा राजसंस्थाले राष्ट्र निर्माणमा खेलेका केही सकारात्मक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, त्यतिकै गम्भीररूपमा स्मरण गर्नुपर्ने यथार्थ हो कि यही संस्थाले धेरैपटक जनताको अधिकार र संविधान माथि हस्तक्षेप गर्दै प्रजातान्त्रिक आकांक्षाको हत्या पनि गरेको छ । आजको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको हो, जसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, गणतान्त्रिक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रको हैसियत दिएको छ । यो संविधान केबल कानूनी दस्तावेज मात्र होइन, जनताको संघर्ष, बलिदान र सहमतिबाट बनेको राष्ट्रिय संकल्प हो । यसलाई खारेज गर्ने प्रयास केवल असंवैधानिक होइन, गम्भीर प्रतिगमन पनि हो । यो संविधान अपरिवर्तनीय भने होइन । यसभित्रै परिवर्तनका वैधानिक मार्गहरू खुला छन् । तर, परिवर्तनको प्रक्रिया जनसम्बद्ध, लोकतान्त्रिक र संस्थागत हुनुपर्छ न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा आधारित ।
आजको पुस्ताले राजा होइन, जवाफदेही नेतृत्व खोजिरहेको छ । उनीहरू व्यक्तिपूजक होइनन्, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत कार्यदक्षताका पक्षधर हुन्। लोकतन्त्रको अभ्यासमा थुप्रै समस्या छन् भन्ने स्वीकार गर्नैपर्छ । नेतृत्व तहको अकर्मण्यता, अभिमान र गैरजवाफदेहिताले जनतामा वितृष्णा बढेको छ । तर, यसको समाधान निरंकुशतामा फर्किनु होइन, लोकतन्त्रलाई नै सुधार गरी सुदृढ बनाउनु हो । आजका युवाहरू सत्ताका भागीदार मात्र होइनन्, संस्थागत चरित्र निर्माणमा पनि भूमिका खेल्न चाहन्छन् । उनीहरू शासनको विषय बन्ने मात्र होइन, शासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकांक्षा पनि राख्छन् ।
राजसंस्थाको पक्षमा देखा परेको यो आन्दोलनमा पूर्व राज परिवार, उनका राजनीतिक र वैचारिक अनुयायी, पूर्व पञ्चधारका अनुशरणकर्ता, केही धार्मिक समूह, राष्ट्रवादको आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ लुकाउने समूह र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएकाहरूको गठबन्धन रहेको देखिन्छ । यिनका लागि राजा केबल भावनात्मक आस्थाको केन्द्र नभई, विगतका संरचना पुनः कब्जा गर्ने राजनीतिक हतियार हो। यस्तो आन्दोलनले राजनीतिक प्रयोगको माध्यम बनाउँदै जनभावनालाई भ्रममा पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ ।
राजा फर्काउने अभियान न त जनताको साझा चाहना हो । न त वर्तमानको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाने विचार हो । यो लोकतन्त्रभित्रका कमजोरी र असन्तोषको प्राकृतिक प्रतिक्रिया जस्तो देखिए पनि यसको समाधान प्रतिगमनमा छैन । लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखिएका त्रुटिहरू सच्यिएनन् भने यस्तो असन्तोष पुनःपुनः जन्मिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र सुदृढ पार्न विचार, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्र अपरिहार्य छन् ।
लोकतन्त्रवादीहरूले आत्मसमालोचना गर्न सक्नुपर्छ । दोष अरूमा थोपरेर होइन, आफैंभित्रका गल्ती र कमजोरीलाई खुलेर स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले नैतिक आचरण, पारदर्शिता र सेवा भावमा आधारित व्यवहार देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग, सत्ता मोह र देखावटीपनको अन्त्य गरेर जनताप्रतिको समर्पण देखिनुपर्छ । सिद्धान्तमा आधारित राजनीति व्यक्तिमा होइन, विचारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सत्ताका लागि विचार बेच्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वास गुम्ने खतरा बोकेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संसद, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, न्यायालय– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कार्यहरूको सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ, संकोच वा डरमा होइन ।
समानान्तर रूपमा, नागरिक शिक्षाको सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र कर्तव्यका विषयमा अनिवार्य शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो । यथार्थ बुझ्ने नागरिक चेतना नै भ्रम, प्रचार र प्रतिक्रियालाई पराजित गर्ने बल हो । पुराना अनुशासित र इमानदार नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै नयाँ सोच र दृष्टिकोण बोकेका युवालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि अनिवार्य छ । लोकतन्त्र समयसँगै सशक्त र परिष्कृत हुँदै जाने व्यवस्था हो । जो निरन्तर सुधार, पुनरावलोकन र ताजगीमा विश्वास गर्छ ।
