अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को महासन्धि पारित भएको दिनमा प्रत्येक वर्ष जुन १२ का दिन विश्व बालश्रमबिरुद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा अठाह्र वर्षमुनिका सोह्र लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रम बेचिरहेको आईएलओको तथ्यांक छ । ती मध्ये छ लाखभन्दा बढी बाल श्रमिक जोखिमयुक्त पेशा व्यवसायमा आबद्ध रहेको उसले उल्लेख गरेको छ । होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, इँटाभट्टा, गलैंचा कारखाना, सवारीसाधन, ग्यारेज र कलकारखानामा बालश्रमिक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा रहेका बाल श्रमिकहरुलाई सन् २०२५ अर्थात् यसै वर्षसम्ममा मुक्त गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । ती बाल श्रमिकहरु लक्ष्य अनुरुप मुक्त भए–नभएको सरकारी तथ्यांक आउन बाँकी छ ।
विश्वव्यापी रुपमै अठाह्र वर्षसम्मका उमेर समूहकाहरुलाई बालबालिका भनेर बुझिन्छ । उनीहरु वयस्क नहुञ्जेलसम्म श्रमिकका रुपमा काम लगाउन पाइँदैन भनिएको छ । तर पनि विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई काममा लगाउने प्रचलन अझै कायम छ । गरिबी, असहाय र आर्थिक प्रलोभनमा परेर घरेलु काममा लगाउने कतिपय समाजमा चेतना प्रवाह गर्छु भन्नेहरु र राजनीतिक दलका नेताहरु नै बालबालिकालाई काममा लगाएर शोषण गरेको भन्दै विवादमा पर्ने गरेका छन् । बालश्रमबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि र आइएलओका मूलभूत महासन्धिको विश्वव्यापी अनुमोदनले बालश्रम उन्मुलनका लागि प्रभावकारी प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ भनेको छ । तर, यथार्थमा महासन्धिको प्रतिबद्धता विपरीत आमाबाबुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालबालिका श्रम शोषणमा परिरहेका छन् ।
यो परिस्थितिका कारण विश्वका लाखौं बालबालिका अझै श्रम शोषणबाट मुक्त छैनन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने वातावरण, स्याहार, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित हुँदा हाम्रो मानव स्रोत पछाडि परेको छ । महासन्धि र प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध गरेका बालबालिकाले अपरिपक्व उमेरमा शारीरिक वा मानसिक श्रम गर्नु बालश्रम हो, यसले उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार कुण्ठित हुन्छ । उनीहरुले शिक्षाको अवसर पाउँदैनन् र प्राकृतिक एवम् मानसिक विकासमा पनि बाधा पुग्छ । त्यसैले सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका महासन्धिहरुको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ । यसबाहेक मानव अधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २००७, नागरिक अधिकार समबन्धी ऐन १९९५, बालश्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन २००० लगायतका सन्धि तथा ऐनको कार्यान्वयन मार्फत बाल अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्दछ । भोलिका कर्णधार र सम्भावित सक्षम तथा योग्य नागरिक बनाउन बालश्रम उन्मुलन गरेर बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको इमान्दार अग्रसरता देखिनु पर्दछ ।
