भिजिट भिसा प्रकरणले तातेको संसद अझै नियमित भएको छैन । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेर आन्दोलनबाट पछि हटेको छ । तर, संसदको चौथो ठूलो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य माग बनाएका छन् । माओवादी राजीनामाको मागबाट पछि हटेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विपक्षीको आवाज निषेध गरेर जबर्जस्ती संसदको गतिविधि सञ्चालन गर्दैछन् । राजनीतिक दलहरुभन्दा माथि उठेर सबै दल र सांसदको अभिभावकका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सभामुख सत्ता र सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसको आदेश पालक भएको आरोप लागेको छ ।
संसदमा एक जना मात्रै सांसद उभिए संसद अवरोध भएको मानिने सर्वव्यापी विधि विपरीत सभामुख घिमिरेले माओवादी सहमतिमा आएलगत्तै विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न थालेपछि उनको पदीय जिम्मेवारीमा प्रश्न खडा भएको छ । सभामुखको भूमिका सत्ता पक्षको जस्तो कठोर हुनु लोकतन्त्रको भावना विपरीत हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतालाई लिएर जेठ १२ देखि अवरुद्ध संसद तीन दिनदेखि सुचारु भएको छ । तर, गृहमन्त्री लेखक माथि उच्च स्तरीय छानविन हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिँदै रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरोध जारी राखेका छन् । माओवादी राजीनामाबाट पछि हट्नासाथ समामुखले विपक्षीको कुरै नसुन्ने नीति लिएका कारण उनी आलोचित भएका छन् ।
संसद प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । त्यसैले संसदमा विपक्षीको आवाजले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले उठेर समय माग्दामाग्दै सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्षलाई बोल्ने समय दिए । त्यसो त सभामुख हुनुअघि उनी सांसद हुन् र संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट निर्वाचित हुन् । त्यसैले उनको जिम्मेवारी दलीय विचार र निर्देशन तर्फ नै रहला । तर, पदीय हिसाबले सभामुख कुनै दल र सत्ताको आदेश पालक हुनुहुँदैन । त्यही दुर्भाग्य भोगिरहेका छौं सर्वसाधारण र देशले सदनमा बोल्ने सत्ता बाहिरका सांसदहरुले सभा सञ्चालन गर्ने तरिका ठिक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले सभामुखलाई दलप्रति विभेद नगर्न सुझाव पनि दिएका थिए । यस्तोमा सभामुखले संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरीत संसद सञ्चालन गर्नुहुँदैन थियो । विपक्षीहरुको आवाजलाई वार्ता, छलफल र सहमतिका माध्यमबाट संसद सहज बनाउने जिम्मेवारीलाई सभामुखले बिर्सनु हुँदैन । अन्यथा पदको गरिमा र मर्यादामै आँच आउँछ ।
