भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा कहिले निको नहुने उकुच पल्टिएको समस्याको रुपमा रहेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट छ दशकदेखि अर्थात् २००७ सालदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । सुकुम्बासी घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारद्वारा नयाँ आयोग गठन गर्नका लागि सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आयोगलाई बिघटन गरिएको छ । यसअघि पनि नेकपा एमालेका नेतालाई त्यसैगरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो ।
आयोग बनाउने भत्काउने काम भइरहेको छ । सरकारले ३० वर्षमा एक लाख ५५ हजार परिवारलाई ४७ हजार विगाह जग्गा बाँडी पनि सक्यो । तर, सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै निवेदन दिनेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा बाँडेको बाँड्यै छ । तर, सकुम्बासी घट्नुको साटो झन् बढिरहेका छन् । हरेक सरकार र पार्टीले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । सरकारी तहबाट २०१३ सालदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न थालिएको थियो । जग्गा वितरण गरिएपछि भूमिहीनको संख्या घट्नुपर्नेमा झन् चार गुनाले बढेको छ ।
शैलजा आचार्य, शारदाप्रसाद सुवेदी, बलबहादुर राई, ऋषिराज लुम्साली, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा शाह, तारणीदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा, मोहम्मद अफताव आलम, कैलाश महतो, गोपालमणि गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने, केशवप्रसाद निरौला लगायतका व्यक्तित्वले आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन् । वास्तवमा राजनीतिक स्वार्थ राखेर जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन । राज्यले जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान कल्पना मात्र हो ।
२०३६ सालपछि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँड्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको हो । सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँडेर भोट बैंक स्थापित गर्ने गतिविधि चल्दै आएको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै ‘निहित स्वार्थ’मा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँडे पनि समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । देशमा सुकुम्बासी समस्या गम्भीर रहेको छ, तर त्यो समस्याको धरातलमा भूमाफियाहरूले आफूलाई पनि सुकुम्बासीका रुपमा प्रस्तुत गरेर वा वास्तविक सुकुम्बासीलाई भड्काएर ठूलो फाइदा लिने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या राज्यसत्ता कै उपज पनि हो । बहुदल प्राप्तिपछि १४औं शृंखलाको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यरत छ । हरेक जिल्लामा यो आयोगका समिति छन् र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले काम गरिरहेका हुन्छन् । जग्गा वितरण गर्ने काम भइरहेका छन्, तर पनि भूमिहीन दलित एवम् भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पुस्तौंदेखि जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित रहेको गुनासो विद्यमान छ । अर्कातिर गुठी र सरकारी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमित, उपयोगहीन छन् । वास्तविक सुकुम्बासीका नाममा कतिपय ‘हुकुमबासी’ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । भूमि र आवासको नागरिक हक सुनिश्चित गर्ने अनि राज्य स्वामित्वको जग्गा संरक्षणसहित भूमि समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायको आवश्यकता खड्किएको छ ।
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् ।
विश्वका धेरै मुलुकमा जग्गामा सरकारको स्वामित्व हुन्छ, निश्चित समयावधिका लागि मात्र व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउँछ । त्यहाँ नेपालमा जस्तै धन कमाउनकै लागि जग्गाको किनबेच, अतिक्रमणको धन्दा हुँदैन । नेताहरूको इच्छा र दबाबमा चाहेका बखत जग्गा वितरण गर्ने आयोग खडा गरी जो सुकुम्बासी हुँ भन्ने दाबी गर्छ, उसैलाई वितरण गरिँदैन । यहाँ त निर्वाचनमा मत पाउनकै लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको रूपमा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गराएको समेत देखिन्छ । सरकारले गठन गरेका आयोगको खर्च मात्र जोड्ने हो भने त्यसले कैयौं व्यवस्थित बस्ती बनाउन सकिने थियो, तर अहिलेसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी त्यस्ता परिवारको व्यवस्थित लगत छैन । भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन नहुँदाको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परेको छ ।
देश तिनको पनि हो, भूमि र आवासको हक तीनलाई पनि छ । आफ्नो नामको एक बित्ता कित्ता नभएपछि सार्वजनिक जग्गा जहाँ जुन अवस्थामा भेट्टाउँछन्, त्यसैमा छाप्रो बनाउन बाध्य हुनुपर्छ । तर, यहाँ उनीहरूको नाममा राजनीति र धनधन्दा भइरहेको छ । भूमि सम्बन्धी बहुआयामिक समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोजिएकै छैन । यो समस्या बहुआयामिक छ, समाधानका लागि सम्बद्ध निकायको बहुपक्षीय समन्वयात्मक कार्य आवश्यक छ । सुकुम्बासीको स्थायी समाधान हुनुपर्नेछ । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा पक्षले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकको रुपमा उपयोग गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नु पर्दछ ।
कुनै खास राजनीतिक शक्ति वा सत्तामा रहेका कुनै वर्गका कारणले सुकुम्बासीले जमिन पाउन सक्ने वा पाएको महशुस गर्ने खालको विभेदकारी नीतिका आधारमा नभएर सुकुम्बासीहरूले स्वतः जमिन पाउने अधिकार हो । सुकुम्बासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको अनिवार्य कर्तव्यको आधारमा सरकारले राजनीतिक र सामाजिक न्याय दिलाउनु पर्दछ । आयोग गठनका लागि सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक आयोग गठन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट ६५ वर्षदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । सुकुम्बासी घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरी सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको छ । पञ्चायतकालमा पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउन थालियो । सुकुम्बासीले भन्दा गैरसुकुम्बासीले धेरै जग्गा पाए । समस्या जहाँको तहीं रह्यो ।
तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति, अञ्चलस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न आयोग जस्ता अस्थायी निकाय गठन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि सार्थक परिणाम आउन सकेन । नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा २००७ सालदेखि नै उठ्दै आएको हो । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जनतालाई भूमिको व्यवस्थापन गर्ने बहस बेलाबखत उठ्दै र सेलाउँदै गरेको पनि झन्डै आठ दशक पुग्न लागिसक्यो । यस समयावधिमा सरकारीस्तरबाट धेरै भूमिसुधार आयोग गठन भई प्रतिवेदन पनि तयार भए, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आजका दिनसम्म परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् ।
भूमि सुधारको नारा राजनीतिक दलका कोरा नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । राजधानीलगायत देशका विभिन्न खोला, नदी र वनजंगलका किनारामा भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्ती बस्दै आएका छन् । उनीहरू पनि देशकै नागरिक हुन् भन्नेमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरू बेखबर जस्तै बन्ने गरेका छन् । वास्तवमा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी नारामा सीमित बनाइनुहुन्न । यो राज्यको एउटा विकराल समस्याको रूपमा फैलिँदै गएको एउटा विशिष्ट समस्या हो । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
