राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डै एक महिनाको आन्दोलनपछि सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्ने समिति गठन गरेको छ । कुनै हालतमा छानविन समिति गठन नगर्ने भन्दै आएको सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु अन्ततः समिति गठन गर्न बाध्य भए । पछिल्ला केही वर्षदेखि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने गरेको गुनासो उठ्दै आएको थियो । खाडी मुलुक र मलेसियामा भिजिट भिसामा गएका धेरै अवैध रुपमा बस्न बाध्य भएका र विभिन्नखाले शोषणमा परेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसै विषयलाई लिएर संसदमा प्रतिपक्षी दल रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै न्यायिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
संसदमा बजेट माथिको छलफल चलिरहेको समय अहिले पनि रास्वपा र राप्रपाको अवरोध र बहिष्कार यथावत छ । जसका कारण सदनको नियमित कारवाही प्रभावित भइरहेको छ । प्रतिपक्षीहरुको लामो विरोधपछि मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका एक–एक जना सह–सचिव रहने बताएको छ । सरकारले गठन गरेको समितिको औचित्य माथि प्रश्न उठाउँदै दुई विपक्षी दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न गठित समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपा र राप्रपाले मंगलबारको बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन् ।
मंगलबारको संसद बैठकमा बोल्दै रास्वपाका नेता एवम् सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिका संयोजक बैरागी माथि नै आशंका प्रकट गरे । वाग्लेले छानविन समिति ‘सुनपानी छर्किने’ समितिको भएको आरोप लगाउँदै भिजिट भिसा प्रकरण संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करी भएको दाबी गरे । विपक्षीहरुले यसअघिदेखि नै बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन आवश्यक भएको बताउँदै आएका थिए । त्यस्तै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले यो समिति गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन गरिएको भन्दै यसले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने दाबी गरे । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्तारुढ दलका बीच दुई बुँदे सहमति भई माओवादीले अवरोध कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो । यस प्रकरणमा निजामती सेवामा उच्च पदस्थ कर्मचारी नै अख्तियारको अनुसन्धानमा परेको सन्दर्भले पनि नवगठित छानविन समितिलाई विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैले सरकारले साच्चै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने न्यायसेवाका पूर्व पदाधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र हाल उत्पन्न विवादको निरुपण गर्न सक्छ ।
