नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको छ । प्रारम्भिक बहसहरू शुरु भइसकेका छन् । तर, मूल प्रश्न भने यथावत् छ के नेपालले स्वतन्त्र, वैज्ञानिक र देशको आर्थिक यथार्थमा आधारित मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ला ? नेपाल जस्तो आयातमुखी र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति कुनै अमूर्त दस्तावेज होइन । यो वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र समग्र लगानी वातावरणलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत औजार हो । तर, हालसम्मको अभ्यासले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर (पेग) भएको अवस्थामा नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न सक्दैन । यो संरचना परिवर्तन नगरेसम्म मौद्रिक नीतिको कक्षा सीमित नै रहनेछ । आर्थिक संरचना पनि असन्तुलित छ, आयात अत्यधिक, निर्यात कमजोर र विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स माथि निर्भरता रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति बनाउने स्पेस साँघुरो देखिन्छ । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र नै अनिश्चितता र सुस्तताले ग्रसित छ ।
सन् २०२५ को आरम्भमै विश्व बैंकले विश्व आर्थिक वृद्धिको दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन पछिल्लो दशकको सबैभन्दा न्यून हो । अमेरिका, युरोप, चीन, भारत जस्ता राष्ट्रहरू आन्तरिक उपभोगलाई बलियो बनाउँदै मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन देखाइरहेका छन् । त्यहीँ नेपालमा भने मौद्रिक नीति अझै संरचनात्मक अस्पष्टता, कार्यान्वयनको शिथिलता र नियामक कमजोरीको बन्दी जस्तो देखिन्छ ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूसँग अहिले पनि करिब छ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता उपलब्ध छ । तर, कर्जाको माग खासै देखिँदैन । सन् २०२४ को अन्त्यतिर बैंकहरूले घोषणा गरेका नयाँ योजनाहरूमा लगानीकर्ताको रुचि झिनो रह्यो । ब्याजदर केही कम हुँदा पनि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएनन् । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, कर प्रणालीमा जटिलता र बजारको विश्वास संकट यसका मूल कारण हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा व्यवस्थामा सुधार ल्याउने संकेत दिएको छ । तर, बैंकहरू अझै कर्जामा कठोर शर्तहरू राखिरहेका छन् । व्यवसायीहरूले चालू पुँजीका लागि अनावश्यक दस्तावेज, धितो र जटिल प्रक्रिया भोग्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा वित्तीय पहुँचमा सीमितता देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले स्पष्ट, सरल र व्यावसायिक अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने खालको प्रावधान ल्याउनैपर्छ ।
डिजिटल बैंकिङको क्षेत्रमा भने केही सम्भावना देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने तयारी गर्दैछ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म तीन वटा डिजिटल बैंकको प्रारम्भिक अनुमति दिने संकेत देखिएको छ । तर, त्यसका लागि कानूनी संरचना, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण पहुँच र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अनिवार्य शर्त हुन् । नगदरहित कारोबार प्रवद्र्धनका लागि स्मार्ट पे नेपाल, क्यूआर प्रणाली, मोबाइल वालेट आदिको प्रयोगमा केही वृद्धि देखिए तापनि तिनीहरूको प्रभाव ग्रामीण र असङ्गठित क्षेत्रमा अझै कमजोर छ ।
नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पदभार सम्हालेपछि मौद्रिक नीति प्रति आशा जगिएको छ । यथार्थ कठोर छ, राष्ट्र बैंक अगाडि पाँच वटा प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा जान नदिन प्रणालीगत सुधार गर्नु, दोस्रो निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने खालको नीति ल्याउनु, तेस्रो बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर स्थायित्व ल्याउने यथार्थपरक उपाय अवलम्बन गर्नु, चौथो अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नीति स्पष्टता कायम गर्नु र पाँचौं निजी क्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु ।
विगत केही वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा खर्चिने प्रवृत्तिले विकास बजेट सङ्कुचित भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिने सरकारी ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्र खस्केको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिशीलतामा परेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता पनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा खतरा बनेको छ । बीऊ पुँजीका रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निक्षेप रकम सहकारी सञ्चालकहरूद्वारा दुरुपयोग भएको, निक्षेपकर्तालाई फसाइएको र नियमनकारी संयन्त्र कमजोर रहेको यथार्थले वित्तीय प्रणालीमै विश्वासको संकट निम्त्याएको छ । बीमा, सेयर बजार, रियलस्टेट जस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएको निरन्तर मन्दीले औपचारिकसँगै अनौपचारिक बजारमा समेत नकारात्मक संकेत पु¥याएको छ । लगानीकर्तामा अब पैसाको अभाव होइन विश्वासको अभाव देखिन्छ । जुन मौद्रिक मात्र नभई समग्र आर्थिक योजनाको त्रुटिपूर्ण स्वरूपको परिणाम हो ।
आजको आवश्यकता ब्याजदर र कर्जामा सीमित मौद्रिक नीति होइन । उत्पादन, रोजगारी, निर्यात प्रवद्र्धन र वित्तीय समावेशीतालाई केन्द्रमा राख्ने समन्वयात्मक, पारदर्शी र समावेशी मौद्रिक नीति हो । बैंकिङ प्रणालीको नियमन पारदर्शी बनाउनु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु र निगरानी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु अब अपरिहार्य भएको छ । डिजिटल बैंकिङको सम्भावनासँगै जोखिम पनि छन् । साइबर सुरक्षाको जोखिम, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच, जनताको वित्तीय बुझाइ र प्रयोग व्यवहारलाई नहेरी लिइने नीति अल्पकालीन आकर्षण त बन्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ । डिजिटल रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार, शिक्षा र व्यवहारको तयारी सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ ।
अन्ततः मौद्रिक नीति अब कुनै बन्द कोठाको प्रविधिक दस्तावेज बन्नु हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, कर प्रशासन र आम नागरिकको सरोकार समेट्ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपरिहार्य छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धिमा प्रेरणा, कर्जा पहुँचमा सुधार, बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास र वित्तीय अनुशासनका पक्षमा स्पष्ट दिशा नदिएसम्म मौद्रिक नीति केबल ‘संकेतपत्र’ मात्र हुनेछ । राष्ट्र बैंकले अब आफूलाई केबल नियामकको भूमिकामा सीमित राख्नु हुँदैन । नवगठित नेतृत्वले यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई केबल बैंकहरूका लागि निर्देशात्मक मापदण्ड बनाउने नभई अर्थतन्त्र पुनर्जीवन गर्ने योजनात्मक दस्तावेज बनाउने हिम्मत देखाउनुपर्छ । नत्र मौद्रिक नीतिको आलोचना फेरि पनि यथावत् रहनेछ ।
