कृषि वस्तुको उत्पादनका दृष्टिले तराईलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । नेपालको कृषि प्रधानताको विशेषणका लागि देशका सबै भू–भागले कम–बेस योगदान दिएकै छन्, तर खेती गर्न सहज र सुविधा पनि उपलब्ध भएका कारण तराई अन्नको भण्डार भनिएको हुनसक्छ । अझ उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाडबाट बगेर आउने नदीनालाले यहाँको माटोलाई उर्वर बनाएको छ जसले देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार तयार गर्न योगदान पु¥याएको छ । त्यहीकारण तराईका शहर–बजारमा ठूला–ठूला व्यापारी रठूला मिलहरु सञ्चालनमा हुन्थे । जसले कृषकले उत्पादन गरेका खाद्यान्न लगायतका उत्पादन उचित मूल्य दिएर किन्ने गरेका थिए । तर, अहिले प्रविधिको पहुँच बिस्तार भएको छ, राज्यले अनुदानसँगै कृषि उपकरणहरु पनि उपलब्ध गराएको छ, तर किसान कृषि कर्मबाट विकर्षित हुँदै जान थालेका छन् ।
एकातिर कृषि कर्मका लागि आवश्यक जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्, अर्कातिर जसोतसो उत्पादन गरिएका वस्तुले लागत मूल्य नै पाउँदैनन् । लागतको आधारमा मूल्य नपाएका किसानले तरकारी बारीमै नष्ट गरेका छन्, दूध पोखेर पीडा र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कतै अनुदान नपाएको, बेचेको कृषिजन्य वस्तुको भुक्तानी नपाएको र विज्ञ सेवाबाट वञ्चित भएको किसानको गुनासो पनि सुनिएकै छ । सरकारी अनुदान होस्, उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्दा विचौलिया र टाढाबाठाकै रजाइँ छ, यी सबै अव्यवस्थाका कारण कृषिवस्तुको आयात प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकार कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र आत्मनिर्भरताको गति गाइरहन्छ, तर कृषि कर्मप्रति किसानको आशा जाग्न सकेको छैन । उत्पादन, वितरण र बजारको सन्तुलन कहिल्यै मिलेको छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले नीति बनाउँछ, बजेट घोषणा गर्दै कृषि उत्पादन दोब्बर बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गर्छ, तर कृषि वस्तु माथिको परनिर्भरता बढेकोबढ्यै छ ।
असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ । त्यही अनुसार तीन वटै तहका सरकारले कार्यक्रम पनि आयोजना गर्छन्, तर यहीबेला किसानहरु चैते धानको मूल्य नपाएर हैरान छन् । असार १५ मा खेतमा जाने नेता, मन्त्री र अगुवाहरु क्यामेराका अघि रमाउँछन्, तर उनीहरु किसानका पीडा अनुभूत गर्दैनन् । एकातिर सिँचाइको अभाव छ, अर्कातिर समयमा मल, बीऊ पाइँदैन । वर्षामा पाक्ने धान जसोतसो लगाएका किसानले भण्डारण गर्न पनि सक्दैनन् र बिक्री गर्दा लागत पनि उठ्दैन । यसरी हरेक वर्ष ठगिने किसानका लागि असार १५ ले उत्साह दिन सक्दैन । एक त सरकारले युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन तत्परता देखाएको छैन, त्यसमाथि उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित छन् । यही समय चैते धान बिक्रीमा समस्या आएपछि झापाली किसान थप पीडामा छन् । गत वर्षको तुलनामा दोब्बर उत्पादन गरेका किसान मूल्य नपाउँदा, बिक्री–वितरणमा समस्या आउँदा र भण्डार पनि गर्न नसक्दा चिन्तासँगै पीडा बोक्न बाध्य छन् । यस्तोमा राजनीतिक शक्ति र सरकार जिम्मेवार नहुँदा कृषि कर्मप्रतिको आकर्षण घट्ने र परनिर्भरता बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी अनुसार कृषिमैत्री नीति कार्यान्वयन गरोस् ।
