शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गरी नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको क्रममा छ । देशका लागि आवश्यक पर्ने योग्य, इमान्दार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु र शैक्षिक गुणस्तरसँगै असल समाज र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नु शिक्षाको मूल उद्देश्य हो । बालबालिकाले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुबै शिक्षा सन्तुलित रूपमा प्राप्त गरून्, सामाजिक र सांस्कृतिक विषय सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरून् साथै विशेषगरी नैतिकवान् र चरित्रवान् बन्न सकून् भन्ने धारणा हिजोआज बिरानो भएको छ ।
नयाँ नेपाल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र बन्दैन । विद्यालयमा बालबालिकालाई व्यावहारिकभन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञान थोपरिएको हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नु र अब्बल हुनु विद्यार्थीको कर्म हो भनी सिकाइएको हुन्छ । उनीहरूलाई सफल मान्छे बन्न प्रेरित गरिन्छ र पैसा कमाउने नै सफलताको द्योतक हो भन्ने मान्यता सिकाइन्छ । सफलतालाई भौतिक पक्ष र आर्थिक सम्पन्नतासँग दाँजेर हेरिन्छ । शिक्षाले बालबालिकालाई मानवीय सहयोग, सदाचार, मित्रता, सौहार्दता सम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ, साथै बाँच्नका लागि शिक्षाले विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक जीवनका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक ज्ञान पनि दिनुपर्छ । निपुण तर निष्ठावान डाक्टरले मात्र बिरामीको राम्रो सेवा गर्न सक्छ । कुशाग्र तर इमान्दार इन्जिनियरले मात्र मुलुकको सही सेवा गर्न सक्छ । नैतिकवान, इमान्दार र असल राजनीतिज्ञले मात्र मुलुकको भविष्य सोच्दछ ।
विवेकी र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले मात्र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ । निष्कपट र निर्लोभी न्यायाधीशले मात्र निर्भिक भएर न्यायिक निर्णय गर्न सक्छ । विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी चेतनाको विकास र नैतिक आचरण, निष्ठा र सहयोगी भावनाले मात्र मानिसको जीवन पूर्ण र सार्थक बन्न सक्छ । चिनियाँ साम्यवादी नेता माओत्सेतुङले भने झैं असल शिक्षाले मानिसलाई लाल अर्थात् क्रान्तिकारी र निपुण हुन सिकाउँछ । मानवीय मूल्य–मान्यता र संस्कारको ज्ञानबिनाको शिक्षा अपुरो र अव्यावहारिक हुन्छ । नैतिक र आचरण सिकाउने शिक्षाको अभावबाट अहिले समाजमा अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचारजस्ता कुराहरू दिनानुदिन मौलाउँदै गएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा गैर जिम्मेवारीपन, कमिशन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृत्ति, अराजकता, नातावाद–कृपावाद, दलीयकरण, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद र अतिवाद मौंलाउँदो छ ।
मुलुकमा ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको नेपाली जनताको आफैले चुनेका व्यक्तिहरुबाट संविधान निर्माण गर्ने उत्कट चाहना नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पूरा भएको छ । तर, प्रश्न उक्त संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मकता शिक्षा क्षेत्रमा मुखरित हुन सकेन भन्ने हो । शिक्षा भनेको औपचारिक डिग्री प्राप्त गर्ने मात्र नभई उच्च चेतनाको विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने नागरिक तयार गर्ने आधार हो । उत्पादनका काममा जोडिने र सामुहिक भावनाको विकास गरी समाज र देशका लागि आफ्नो जीवन लगाई आफ्नो भविष्य पनि त्यसैमा देख्ने सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य हो । नयाँ युगका चुनौतीसँग जुध्न सक्ने र प्राप्त विशाल अवसरलाई उपयोग गरी समाज र राष्ट्रलाई प्रगतिको सुमार्गमा डो¥याउन सक्ने सुयोग्य नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षानीति आजको खाँचो हो ।
उच्च चेतनायुक्त प्राविधिक दक्ष नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षानीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । शिक्षानीतिमा नेपाल सुहाउँदो वैज्ञानिक ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नीतिनिर्माता र राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वले सरोकारवाला सबैसँग गरिने घनिभूत छलफल, बहस र अन्तरक्रियाबाट निक्र्याैल गरिने विषय हो । आजको शताब्दीका आवश्यकतालाई सामना गर्न सक्ने वैज्ञानिक शिक्षानीति निर्माण गर्न प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ र रुढिवाद, अन्धविश्वास र कुरीतिका बिरुद्ध उभिएर सभ्य र सु–संस्कृत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको हुनुपर्छ ।
आजको शिक्षाप्रणाली अध्ययन र अनुशासनलाई गाँस्ने, शिक्षक र विद्यार्थी दुबै आम जनसमुदायसँग जोडिने र पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको त्रिपक्षीय संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्छ । सिक्ने र सिकाउने सबालमा विकसित नवीनतम विधि, नियम र तकनिकीहरुलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नसक्ने उचित वातावरण सृजना गर्दै अन्य विकसित देशको तुलनामा हाम्रो देशलाई पु¥याउने आत्मविश्वास उमार्न सक्ने शिक्षानीति अबको हाम्रो आवश्यकता हो । नीतिगत अस्पष्टता, फितलो अनुगमन प्रणाली, समन्वयको अभाव, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर प्रशासनिक अवस्था, कमजोर परीक्षा प्रणाली, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, दोहोरो नीति, चरम निजीकरण, शिक्षकको सेवाको असुरक्षा, शिक्षकमा अमिल्दो विविधता, शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्यौल, स्थानीय सरकारको उदासिनता, जनप्रतिनिधिहरुको अनभिज्ञता आदि मूलभूत समस्याहरु हुन् ।
देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको उद्देश्यका साथ विश्वव्यापि रुपमा मान्यता दिइएका आधारभूत मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको अभिमतको सर्वोच्चता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतलाई समावेश गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात राजनीतिक रुपमा नेपालले फड्को मारेको मान्न सकिन्छ । श्रमप्रति अनास्था प्रकट गर्ने, मानवीय मूल्यमान्यतालाई त्यागी जनताबीचमा फुट र झैं–झगडाको वीजारोपण गर्ने सामन्तवादी शिक्षाको अब अन्त्य आवश्यक छ ।
वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने महान उद्देश्यका साथ महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, उपेक्षित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक र विकासको मूलधारबाट सिमान्तीकरण गरी वञ्चितिमा पारिएका क्षेत्र तथा तहतप्काका समस्याहरुलाई हल गर्न राज्यको केन्द्रीकृत एकात्मक संरचनालाई भत्काएर राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने बाटोतर्फ मुलुक अग्रसर छ । तर, यी सम्पूर्ण लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा के, कहिले, कस्तो र कसरी बदलाव ल्याउने हो भन्ने सम्बन्धमा कसैले चिन्ता गरेको छैन ।
राष्ट्रका समस्या साँचो अर्थमा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका हुन्छन् । राष्ट्रका समस्या हल गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो आधार बनाउनुपर्छ । मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता, संघीयता आदिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अपरिहार्य आवश्यकता हो । शिक्षाले मानिसलाई नैतिक र व्यावहारिक मात्र होइन, पैसा आर्जन गर्न सक्ने पनि बनाउनुपर्छ । हरेक आर्थिक वा वित्तीय क्रियाकलापमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ । साथै यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको अभिवृद्धि गर्न सिकाउँछ । विद्यालयले ज्ञान दियो, तर वित्तीय शिक्षा दिएन, राजनीतिक दलहरुले आफ्ना मार्गचित्र र प्रस्तावहरु दिए, राजनीतिक चेतना दिए, काम गरेर कसरी बाँच्ने भन्ने शिक्षा दिएनन् । आज हामी प्रविधि र विज्ञानले ल्याएका नवीनतम् परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै बाँचिरहेका छौं ।
शिक्षा मानिसको मन, हृदय परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । महात्मा गान्धी भन्छन्– ‘शिक्षाले जीवनको आदर्श उच्च बनाउँदैन भने अध्ययन गर्नु बेकार छ ।’ २०औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने झैं धर्म बिनाको विज्ञान र विज्ञान बिनाको धर्म दुबै मानवजातिका लागि अनुपयुक्त हुन्छन् । यो सच्चाइलाई ग्रहण गरेर मात्र कुनै पनि मुलुक सकारात्मक विकासको बाटोमा लाग्न सक्छ । नेपालमा पनि भौतिक ज्ञानका साथ असल मानिस निर्माण गर्ने शिक्षालाई शिक्षाको अभिन्न पाटोको रुपमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
हामी परिवर्तन चाहन्छौं । हामी यथास्थितिबाट उन्मुक्ति चाहन्छौं । पश्चगमन र अन्धविश्वासले जकडेको हाम्रो समाज र हाम्रो मानसिकता त्यति सजिलै परिवर्तन हुने सम्भावना पनि हुन्न । बाहिरी सभ्यताको जतिसुकै कुरा गरे पनि, लगाउने, खाने र बोल्ने कुरामा परिवर्तन ल्याए पनि तबसम्म साँचो परिवर्तन सम्भव हुँदैन, जबसम्म हामी साँचो रुपमा हृदयबाटै परिवर्तन हुन्नौ । समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउन अब टालटुले नीतिले सम्भव देखिदैन । दृढ इच्छाशक्ति र दरो राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ शिक्षा विकासलाई एउटा अभियानकै रुपमा विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
सेवा–सुविधा तथा सम्मान र अवसरको समुचित व्यवस्था गरी क्षमतावान जनशक्तिलाई शिक्षक पदमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह तथा शिक्षा सम्बन्धी सरोकारवालाहरुले पनि आआफ्नो स्थानबाट सामुदायिक शिक्षाको विकासमा हातेमालो गर्दै असल अभ्यास र परम्पराको खोजी गरी कार्यान्वयनमा जुट्न आवश्यक छ । निजी विद्यालयप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । मूलतः सकारी विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन प्रारम्भ गर्ने र क्षमतावान व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सकून् भनेर लोकसेवा आयोग सरहको संवैैधानिक शिक्षक सेवा आयोग बनाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रकृयाको थालनी हुनु बाञ्छनीय छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ ।
प्रतिष्पर्धाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा गुणस्तरीय शिक्षकको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा नियम विपरीत भनसुन र राजनीतिक आग्रहको आधारमा नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकको यथास्थिति भूमिका प्रमुख रहेको छ । तसर्थ, प्रतिष्पर्धाको आधारमा क्षमतावान, योग्य एवम् शैक्षिक तथा प्रशासनिक गुण भएको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गर्न शिक्षक सेवा आयोगले यथासक्य छिटो कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । एउटा योग्य, जागरुक एवम् नेतृत्व सीप भएको क्षमतावान प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई सुधारको मार्गमा लैजान सक्छ ।
सत्य र अनुशासन सिकाउने शिक्षा बिना मानिस अनुशासनहीन र अव्यावहारिक हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ । सबैभन्दा व्यवस्थित हुनुपर्ने शिक्षा प्रणाली अहिले माथिदेखि तलसम्म अस्पष्टता र अराजकतामा डुबेको छ । देशलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको कुनै योजना छैन । शिक्षाका पाठ्यक्रम परम्परावादी छन् । जनताको भावना आवश्यकता र परिवर्तनसित जोड्ने शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली भिसामुखी, पैसामुखी र राजनीतिमुखी मात्रै बनेको छ । शिक्षाको गलत ढाँचा, अभिभावकको महत्वाकांक्षा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको आक्रामकता र सफलताको त्रुटिपूर्ण मानक र प्रवृत्तिले नेपालका कलिला दिमागलाई नष्ट गर्दैछ र पथभ्रष्ट गर्दैछ । शिक्षाले हामीलाई पूर्ण मानव बनाउन सहयोग गर्ने हो ।
मानिसलाई नैतिकवान, चरित्रवान, सदाचारी, आदर्श र अनुशासनयुक्त बनाउनु शिक्षाको मूल ध्येय हुनुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता कार्ल माक्र्सले भने झैं शिक्षाका तीन आयामहरु बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रका पाठ्यक्रममा जोड दिनसके समाज विकास र देशको समृद्धि सम्भव हुन्छ । शिक्षा भनेको मानव चेतनाको परिवर्तन, विकास र अग्रगमनको आधार हो । शिक्षा भन्नु नै संस्कृतिको चेतना विकास गर्ने क्षेत्र हो । त्यसैबाट देशको प्रगति र विकासको आधारशिला बन्ने हो । त्यसैले शिक्षामा राजनीति होइन, राजनीतिमा शिक्षा चाहिएको छ । हामीलाई जीवन बाँच्ने शिक्षा चाहिएको छ । हामीलाई असल, नैतिकवान र जाग्रत मानव बन्ने शिक्षा चाहिएको छ । नयाँ शिक्षा ऐन मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणको कडी हुनुपर्छ ।
