काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले सजगतापूर्वक लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिक स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई छ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि बैंकदर साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच प्रतिशत थियो ।मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्नका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा रू दुई करोडबाट बढाएर रु तीन करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जाको सीमा रू १५ करोडबाट बढाएर रू २५ करोड पु¥याइएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले बोक्न पाउने रकमको सीमा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलरबाट बढाएर तीन हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ ।
क्रेडिट स्कोरका आधारमा व्यक्तिले बैंकबाट ऋण पाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरको आधारमा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता क्रेडिट स्कोरको कुरा उठे पनि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २४औँ मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
नियमितरूपमा कर्जा तिरिरहेका व्यक्तिगत ऋणीले उसले कर्जा नियमितरूपमा भुक्तानी गरेका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हो ।
विकसित तथा उदयिमान अर्थतन्त्र र विकासशील मुलुकहरूले क्रेडिट स्कोरका आधारमा व्यक्तिले ऋण लिने पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
लघुवित्तमा लगाइएको लाभांशको सीमा हटाइने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश दिन पाउने हालको १५ प्रतिशतको क्याप हटाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन थियो । तर, यस व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरिने भएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ ।
