संघीय संसददेखि आमजनताले प्रयोग गर्ने सञ्चारमाध्यम सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका गुप्ता ‘घुस डिल’को प्रकरणमा जोडिएपछि उनलाई राजीनामा दिन दवाब बढेको थियो । उनी माथिको आरोपको अनुसन्धान गर्न राजीनामाले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यद्यपि गुप्ताले आफूलाई प्रविधिको प्रयोग गरी फसाइएको आरोप लगाउँदै ‘नखाएको विष नलाग्ने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । गुप्तामाथि अठहत्तर लाख रुपैयाँ घुसको डिल गरेको आरोप छ भने आर्थिक लेनदेनको चर्चा श्रव्य सामग्री मार्फत सार्वजनिक भएको छ । कास्कीका मालपोत प्रमुखको थमौती र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने विषयमा घुस लेनदेनको चर्चा थियो ।
त्यसो त गुप्ता पहिलो पात्र होइनन् यस्तो प्रकरणमा जोडिने । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका विषयमा घुस लिने दिने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । यस घटनाले उक्त आरोपलाई समेत पुष्टि गरेको छ । आम जनमानसमा रहेको मान्यता र धारणा पनि योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता पनि आर्थिक लेनदेनका अघि गौण हुन्छन् भन्ने छ । आज पनि सार्वजनिक प्रशासनमा होस् वा सर्वसाधारणको सरोकारका अड्डा अदालत होस् आर्थिक लेनदेन बिना सहज सेवा पाइँदैन भन्ने आमगुनासो छ । विगतमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री नै सामेल रहेको आरोप लागेकै हो । राजीनामापछि उक्त प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएको थियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको थुपै्र काण्डहरु त्यत्तिकै ‘सामसुम’ पारिएका उदाहरणले यो घटना पनि परम्पराकै निरन्तरता होला कतिपयको अनुमान छ । महारोग भइसकेको भ्रष्टाचारजन्य यस्ता घटनाहरुको अन्त्य नभई सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन ।
भ्रष्टाचार आज नियमितता जस्तै भएको छ। यसले नछोएको वा भ्रष्टाचार नभएको कुनै सार्वजनिक निकाय छैन । गणतान्त्रिक संविधान आएयता प्रत्येक सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन्नँ भन्न छाडेका छैनन् । तर, कुनै कार्यकाल भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य आरोपबाट मुक्त छैन । यसमा कमी नआएसम्म जनताले असल शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दैन । मुलुकले दिगो विकासमा गति लिन पाउँदैन । यद्यपि अनियमितता र भ्रष्टाचार निवारण गर्न स्थापित निकायहरुले गतिविधि गरेकै होला, तर विवाद वा आरोपको निरुपणमा अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन । त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरुमा इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । जनताको समृद्धि र देशको विकासका निम्ति पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी छ । अन्यथा आरोप लाग्ने र सामसुम हुँदै जाने परम्पराले राजनीतिप्रति जनविश्वास गुम्छ र देश झनै पछि धकेलिन्छ ।
