औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले एक आर्थिक वर्षमा प्रदेशका चौध वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र खड्काका अनुसार अनुगमन गरिएका छ सय नौ वटा अस्पताल, फार्मेसीहरु मध्ये कतिपय अवैध ढंगले सञ्चालन भएका पाइएको थियो । विभागको तथ्यांकमा अनुगमन गरिएकामा चौतीस वटा फार्मेसी दर्ता नै नभएका फेला परेका थिए भने दर्ता नभएका औषधि राखिएको र कतिमा चिकित्सकको परामर्शबिनै लागू तथा मनोद्वीपक औषधि बेचिने गरेकाहरुलाई कारवाही गरिएको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको तथा सूचीकृत गरिएको औषधि मात्र बिक्रीवितरण गर्न फार्मेसीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । 
औषधि व्यवस्था विभाग मानव स्वास्थ्यको संवेदनशीलताप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । छोटो समयमा धेरै लाभ लिने उद्देश्य शायद मानवको कमजोरी हो । त्यसकै उदाहरण हुनसक्छ पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु पनि अधिकार र हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा जोडिन्छन् । आज पनि अनेक विवादमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै आरोपित छन् । तर, पद र पहुँचका बलमा त्यस्ता मुद्दा ‘सामसुम’ हुँदै आएका छन् । जसका कारण बेथिति, अराजकता र अनियमितता बढेर गएको छ । यसले आममानिसमा सरकारप्रतिको विश्वास हराएको मात्र छैन आक्रोश चुलिएको छ । दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका ठगी, प्रलोभन र आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु पनि छिट्टै धन आर्जन गर्ने उद्देश्य लक्षित छन् । यसले सामाजिक अपराध समेत बढाइरहेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनले नियम तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित फार्मेसीहरुमा सिलबन्दी गरेको छ भने कसूर गर्नेलाई आर्थिक सजाय दिएको छ । विभागको एक्लो प्रयासले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था र क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । अझ ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार भएका यस्ता फार्मेसीहरुलाई नियमन गर्न यथेष्ट जनशक्ति नभएको विभागले नियमित अनुगमन गर्न सक्दैन । यस्तोमा स्थानीय तह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रशासन कार्यालयले समेत अनुगमनलाई दायित्व ठान्नुपर्छ । सबैको प्रयासले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र अव्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यको संवेदनशीलताको पनि रक्षा गर्न सक्छ ।
