नेपाल खडेरी र बाढीको संवेदनशीलतामा

नेपालमा यतिबेला एककातिर मधेस प्रदेशमा सुख्खाको हाहाकार छ भने पहाडी क्षेत्र वर्षासँगै शुरू हुने सम्भावित प्राकृतिक विपत्बाट भय र त्रासको जुवामुनि छ । केही समयदेखि मनसुनको शुरूवात भएको छ । विगतमा वर्षासँगै शुरू हुने प्राकृतिक विपतबाट देशभरको जनजीवन आक्रान्त हुने गरेको छ । पहिरो, बाढी र डुबानबाट धेरैको ज्यान जाने, सयौं बेपत्ता हुने, हजारौं मानिस घरबारविहीन र लाखौं मानिस प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावित हुने गरेका छन् । हजारौं घर क्षतिग्रस्त बन्ने, बाढी र डुबानबाट हजारौं चौपाया र दोपाया मर्ने गरेका छन् । हुन त प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउने होइन र यसलाई टार्न पनि सकिन्न, तर सूचना र प्रविधिको युगमा सम्भावित विपतको पूर्वानुमान मात्र होइन, त्योसँग जुध्ने पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ/गर्नुपर्छ ।

सम्भावित विपदको पूर्वानुमान समेत गर्न नसक्दा निम्तिएका ठूला–ठूला विघ्न र क्षतिले विपदसँग जुध्ने तयारीको कमी भएको नै देखाउँदै आएको छ । अर्को दुःखको कुरा विपदपछिको उद्धार र राहतमा देखिएको ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता हुने गरेको छ । राज्यपक्षबाट उद्धार र राहत आशातीत रूपमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने हरेक वर्षको नियति हुने गरेको छ । पहिरो, बाढी र डुबानले बेघर पारेका हजारौं परिवार थातथलोको टुंगो नलागेर बिचल्लीमा पर्ने र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहने गरेका छन् । यस्तो संकट सामना गर्न सरकारी संयन्त्रको आश गर्नु लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा सर्वथा जायज हो, तर राज्यभन्दा पनि राहत र उद्धारमा स्थानीय सामाजिक संघ–संस्था, गैरसरकारी संस्था र राहत सङ्कलन गरेर सुरक्षित स्थलका अन्य जनताले खेलेको भूमिका नै बढी प्रभावकारी देखिने गरेको छ ।

>

उद्धार र राहतमा सामुहिक, योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा काम हुन जरूरी छ । पीडित उपल्लो निकायको आशामा रहने चलन भएका कारण मुख्यतः स्थानीय सरकारबाट धेरै ठूलो भरथेग र आडभरोसा दिन आवश्यक छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारमा आएको शक्ति, अधिकार तथा कर्तव्यलाई जनप्रतिनिधिले ग्रहण गर्न सके जनताले प्राकृतिक विपत्तिबाट विगतमा पाउँदै आएको जस्तो भुक्तमान व्यहोर्नु पर्दैन । सबै पक्ष पीडित जनताका लागि साथ र सहयोग गर्न तयार हुुनुपर्छ । मधेशमा अहिले खडेरी चर्किंदै गएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार शुक्रबारसम्म मधेश प्रदेशमा ५१ प्रतिशत खेतमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । जेनतेन सिँचाइको जोहो गरेर रोपिएको खेत चिरा परेका छन् भने ब्याडमा राखिएको बिऊ सुक्न थालेको छ । मधेशका आठ वटै जिल्लामा यो समस्या उस्तै छ । किसानहरू धान रोप्न नसक्दा जिविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै गुम्ने त्रासमा छन् ।

खेतीपातीमै होइन, दैनिक जीवनका लागि खानेपानीको संकट बढ्दो छ । इनार, कुवा र चापाकल जस्ता मुख्य पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन् । पर्सा, बारा र सप्तरीमा चापाकल सुक्न थालेपछि ट्यांकरबाट पानी बाँड्न थालिएको छ । खानेपानीको स्रोत हराउँदै जाँदा, अब जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता सबैलाई लागेको छ । विद्युतीय मोटरबाट सिँचाइ गर्दा करेन्ट लागेर दिनहुँ किसानहरुले जीवन गुमाउनु परेको छ । सङ्कट निम्तिएपछि मधेश सरकारले २६ असारमा मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । मधेश सरकार आफैंले शुरुमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साउन ६ मा मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा साउन ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । केही दिनअघि मधेश झरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशका विभिन्न जिल्लामा पाँच सय डिप बोरिङ राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरे । तर, बोरिङ गाड्न पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।

सुख्खाको समस्याले मधेशका जिल्लाहरु आक्रान्त छन् । तर, कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र स्थलगत प्रतिवेदनमा हालसम्म रोपाइँ भएका आधा ठाउँमा स्यालो र डिपट्युबेलबाटै पानीको कारण सम्भव भएको उल्लेख छ । सतही पानीका स्रोत प्रायः सुकेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार, मधेशका सतही सिँचाइ प्रणालीहरू मुख्यरूपमा खोला र नदीसँग जोडिएका छन् ।
सर्लाहीमा बागमती र मनुषमारा सिँचाइ प्रणाली, रौतहटमा बागमती तथा झाँझ नहर, पर्सा र बारामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी र चन्द्रनहर तथा सिरहा–धनुषाका केही क्षेत्रमा मात्र कमला नहर प्रयोगमा छन् । तर, अधिकांश क्षेत्रमा भूमिगत स्यालो र डिप ट्युबेल नै सिँचाइको प्रमुख आधार बनेको छ । चुनावका बेला सयौं÷हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र चुनावी प्रचारप्रसारमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न नहिच्किचाउने दल तथा नेताहरू विपत्तिका बखत जनतालाई साथसहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । फगत सत्ता र कुर्सी मात्र राजनीतिको उद्देश्य होइन । जनताको दुःखप्रति उपेक्षा बन्द गर्न जरुरी छ ।

खानेपानी र सिँचाइमा देखिएको सुक्खाग्रस्त सङ्कट समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाउन जरुरी छ । कार्ययोजनाले विपदको घडीमा हुनसक्ने सम्भावित बेथितिलाई रोक्दै जनतालाई चुस्त–दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । मधेसमा पानी नपरेर जनजीवन संकटग्रस्त भयो । यसले जनतामा खानेपानी, सिँचाइ लगायत तमाम समस्याहरू देखापरेका छन् । वास्तवमा यो मधेसको मात्रै होइन, राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । समयको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले वर्षा हुनुपर्ने हो । खोलामा बाढी आउनुपर्ने हो । तर, बाढी आउनुपर्ने स्थानमा पानी नै पर्दैन । उता चिनमा पानी परेर बाढी आएर रसुवामा ठुलो क्षति भयो । उता मधेसमा पानी नपरेर धान रोपाइँ पनि भएको छैन ।

रोपेको पनि सुकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू एवम् रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी मधेसमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्न जरुरी छ । राजनीतिमा संलग्न हुने र राज्य सञ्चालकहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट देशवासीलाई जोगाउन पूर्व तयारीका काम गर्न आवश्यक छ । आगो लागेपछि इनार खन्ने जस्तो मुर्खता गर्नुहुँदैन । सबै पक्षको साझा र समन्वयात्मक प्रयासबाट मधेसको सुख्खा तथा खडेरीको समस्या हल गर्न सम्भव छ ।