मानव स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य प्राकृतिक तत्व हो पानी । त्यसो त पृथ्वीको रक्षाका लागि समेत पानी नभई हुँदैन र यहाँ भएका सम्पूर्ण जीव–जीवात्माहरुको पनि जिवित रहने आधारका रुपमा रहेको छ पानी । हामीकहाँ परम्परागत स्रोतहरु नै पानीको मूल आधार रहेको छ । तर, पानी शुद्ध, स्वच्छ र गुणस्तरका हिसाबले पिउन योग्य छ÷छैन भन्ने परीक्षण नगरी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । दूषित पानीकै कारण पखाला, वान्ता, आँउ, हैजा, कमलपित्त, टाइफाइड जस्ता रोगको संक्रमण देखापर्नुका साथै हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’को जोखिम बढी हुने सरुवा रोगविद् डा. शेरबहादुर पुनको भनाइ छ । दूषित पानीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले पानीलाई शुद्धीकरण गरेर वा उमालेर पिउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भूमिगत पानीमा आइरनको मात्रा बढी हुने र बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिमा पनि पानी बढी प्रदूषित हुने भएकाले आमजनताले सचेतता अपनाउनैपर्छ । जीवनका लागि नभई नहुने पदार्थ भएकाले पानीको सुरक्षा राज्यको पनि मुख्य जिम्मेवारी हो । संविधानले नै स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनु मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा सबै तहका सरकारले शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । सँगसँगै खानेपानीको शुद्धता, स्वच्छता र गुणस्तरीयताका निम्ति व्यापकरुपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । तर, अहिले पनि बहुसंख्यक नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नबाट वञ्चित छन् ।
जलस्रोतमा धनी भइकन पनि नेपालका बहुसंख्यक नागरिकले शुद्ध पिउनेपानीको उपभोग गर्न नपाइरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका ३४.७ प्रतिशतले मात्र शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपभोग गरिरहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले एक हजार चार सय एकानब्बे वटा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालित गरिरहेको खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारकै तथ्यांक अनुसार पनि पैंसठ्ठी प्रतिशतभन्दा बढी मानिस स्वच्छ पिउनेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । आधारभूत खानेपानीतर्फ त्रियानब्बे, आधारभूत सरसफाईतर्फ अन्ठानब्बे प्रतिशत जनतामा पहुँच पुगेको छ । यस्तोमा शत्प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउन प्रदेश सरकारसँगै संघीय सरकार पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पानीको स्रोतको स्वच्छता, शुद्धीकरणतर्फ आममानिस पनि सचेत हुनुपर्छ । सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न र पानीको हाहाकारको अन्त्य गर्न राज्यको प्रमुख अग्रसरता देखिनु पर्दछ ।
