आन्तरिक रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण वैदेशिक रोजगारी माथिको विदेश निर्भरता बढेको छ । जसका कारण बर्सेनि लाखांै नेपाली युवा विदेश जाने गरेका छन् । त्यस बाहेक अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थी भिसा र अवलोकनका नाममा भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । वैध प्रक्रियाबाट श्रम रोजगारीको अनुमति लिएर जाने बाहेक घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर, भिजिट भिसामा उतै काम गरेर बस्नेहरुको संख्याको यकिन तथ्यांक सरकारसँग नै छैन । नेपालमा श्रम बजार संकुचन हुँदा विभिन्न नाममा युवा पयायन बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, स्वदेशमै श्रम बजारको व्यवस्था गरेर युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
नेपाली युवाको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी मुलुक रहेको छ । मलेशिया, साउदी अरब, कतार र कुवेतमा लाखौं नेपाली युवा त्यहाँको श्रम बजारमा छन् । पछिल्लो समय युरोपेली मुलुक क्रोएसिया, रोमानिया लगायतका देशमा पनि नेपाली युवा जान थालेका छन् । तर, पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुको संख्या उल्लेख्य रुपले वृद्धि हुन थालेको छ । यसरी भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने र उतै काम गरेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तथ्यांक अनुसार आ.व. २०८०÷०८१ झण्डै अढाई लाख नेपाली नागरिक भिजिट भिसामा बाहिरिएका थिए । यसरी जानेहरु संस्थागतभन्दा विचौलियाका माध्यमबाट बढी गएको बताइन्छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि अवैध ढंगले र कति भिजिट भिसाको माध्यमबाट जान थालेका छन् । श्रम प्रक्रियाको झन्झट, ढिलासुस्ती, अपारदर्शी शुल्क जस्ता कारणले भिजिट भिसा नेपाली युवाको रोजाइमा पर्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारी प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुने, आकर्षक पारिश्रमिकको प्रलोभन, एजेन्ट वा दलालको विश्वास, आफ्नै इच्छाले काम खोज्ने चाहना र जोखिमका बारेमा अनभिज्ञता लगायतका कारणले भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जानेको संख्या बढेको छ । भिजिट भिसामा जाने महिला यात्रुहरुको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । सन् २०२१ मा यस्ता महिला यात्रुहरुको हिस्सा १४.४ प्रतिशत थियो भने तीन वर्षमै बढेर ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । एउटा भिसा बनाएर उतै बस्ने प्रवृत्तिले खासगरी महिलाहरु अनेक शोषणमा पर्ने जोखिम बढाएको छ । अझ विद्यमान विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारका प्रतिनिधिहरु नै पदको दुरुपयोगमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही प्रकरणमा न्यायीक छानविन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका दुई राजनीतिक दलले बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । यस्तोमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले समस्या समाधानका लागि भरोसायोग्य पहलकदमी गर्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारीको सृजना गर्नु यसको प्रमुख समाधान हो । त्यसबाहेक श्रम बजारमा जान चाहनेलाई सहज, भरपर्दो र झन्झटरहित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने खासगरी महिलामाथि हुने हिंसा र शोषणले वर्तमान मात्र होइन भविष्य नै जोखिममा पर्नेछ ।
