झापा ।
मुलुकी अपराध संहितामा पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानून ल्याउन लागेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष गोमा भट्टराई र सचिव इन्दिरा कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार दिउँसो झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारको संघीय कानून मन्त्रालयले बहुविवाह गर्न पाउने कारणसहित कानूनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्र संघको “महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सँग) १९७९ को विरोधमा छ । बहुविवाह महिलाहरू माथि हुने उत्पीडनको विषय मात्र होइन, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय पनि हो ।
यो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक हिसाबले पनि अनुचित, विवादास्पद र अन्यायपूर्ण छ । महिलाहरूको निरन्तर संघर्ष र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको फलस्वरुप नेपालबाट बहुविवाह अन्त्य गरिएको प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानप्रदत्त हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्रमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप मुलुकी अपराध संहिता २०७४ निर्माण गरिएको हो ।
भदौ १, २०७५ मा यो ऐन लागु भएदेखि पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानुन नेपाली महिलाहरूका लागि पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसाका विरुद्ध समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घर्षरत छ । नेपालको संविधान र र महिलामैत्री कानूनहरूको निर्माणमा यस सञ्जालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । आन्दोलनका बलमा प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयाससहित आएको यो प्रतिगामी मस्यौदाको अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको तर्फबाट घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौ ।
उक्त प्रतिगामी मस्यौदा खारेज गर्नका लागि कानून मन्त्रालयलाई जोडदार माग गर्दछौँ । सरकारले यो प्रतिगामी मस्यौदा नसच्याएको खण्डमा अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूसँग मिलेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने ज्ञापनपत्र भनिएको छ ।
