नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनता र देशको पक्षमा काम नभएको भन्दै सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा दुईतिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकारबाट ठूलो अपेक्षा रहेको थियो । सत्ताका लागि केन्द्रीत हुने दलहरुको मानसिकता र अनुभवबाट सिकेर मुख्य र प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने दलकै गठजोड भएपछि देशले निकाश पाउँछ र परिणाममुखी काम हुन्छ आमनागरिकको आशा पनि थियो । इतिहासकै बलियो सरकार भएर पनि सरकार भ्रष्टाचारमा चुकेको र सुशासन स्थापना गर्न नसकेको तथ्य सतहमै छ ।
भ्रष्टाचार नगर्ने र सुशासन कायम गर्छु भन्ने भाषण गर्न नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको कथनी र त्यही सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारकै आरोपित हुनुले देशको शिर निहुरिएको छ । उता प्रतिपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुशासनकै मुद्दालाई लिएर झण्डै दुई महिनादेखि संसदमा विरोध गरिरहेका छन् । सरकार पक्षले प्रतिपक्षीलाई सुन्ने, वार्ता र सम्बोधन गर्नु प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मान्यता हो । यस्तोमा प्रधानमन्त्री स्वयम् उनीहरुका बिरुद्ध कटाक्ष र व्यंग्य गरेर दूरीलाई अझै बढाइरहेका छन् । यसैबीच सत्तापक्षीय सांसदहरुले सरकारको काम प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जीबी राईलाई पक्राउ गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल रहेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिको मुख्य एजेन्डालाई अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आत्मसमीक्षा गरेर गल्ती सुधार्न सुझाव दिएका बाँस्कोटाले सरकारको कार्यशैलीमै समस्या रहेको बताए । त्यस्तै सत्ता पक्षकै सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राई किन पक्राउ नपरेको भन्दै कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकलाई प्रश्न गरे । यसलाई कुटनीतिक असफलताको संज्ञा दिँदै उनले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे । प्रतिपक्षीको काम नै सरकारलाई खबरदारी गर्नु र गलत कार्यको बिरोध गर्नु हो । तर, सरकार भने ‘…हात्ती हिँड्दै गर्छ’को शैलीमा हिँडिरहने हो भने स्थीरता, समृद्धि र सुशासन कायम हुन सक्दैन । यसतर्फ सत्ता साझेदार दलका नेतृत्व र प्रधानमन्त्री सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ ।
