दमौली (तनहुँ),
यहाँको म्याग्दे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विपन्नलाई घर निर्माण गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले चालु आव २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको विशेष अनुदान योजनाअन्तर्गत अधिकतम १२ जना आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।
नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकतम १२ वटा घर निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि वडा ७ मा रहेका लक्षित गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमूना आवास कार्यक्रम कार्यविधि (२०८० को दफा (३) अनुरूप मापदण्ड तथा सूचीभित्र पर्ने स्थानीय नागरिकलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गरिने गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
निवेदनसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिस संलग्न गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । नयाँ आवास पाउने नागरिकको मापदण्डभित्र सामान्य प्रकृतिका श्रम (दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने तथा कृषिमा आधारित) बाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो आयस्रोत नभएको वा अति गरिब तथा न्यून वर्गमा पर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विगत आव २०८१/८२ मा निवेदन दर्ता गरी छनोटमा नपरेका व्यक्तिले पुनः निवेदन दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
म्याग्दे गाउँपालिकाले गत आव २०८१/८२ मा ४८ जना विपन्न जनतालाई घर हस्तान्तरण गरेको थियो । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई नमूना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
म्याग्देका सात वटै वडाबाट छानिएका अतिविपन्न व्यक्तिलाई उक्त घर हस्तान्तरण गरिएको थियो । घरविहीन वा जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य रहेका परिवारलाई लक्षित गर्दै आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । घर पाएका लाभग्राहीले दश वर्षसम्म ती घर बेचबिखन, धितो राख्न वा भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफू निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षभित्रमा कम्तीमा ६० वटा घर बनाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म ४८ वटा घर बनेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको हुँदा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिकाले उक्त आवासको हक कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।
