देशकै सबैभन्दा ठूलो जग्गा घोटाला प्रकरण भनिने टीकापुर जग्गा प्रकरण अत्यन्त विवादका बीच पनि सामसुम जस्तै भएको छ । यद्यपि उक्त प्रकरणको छानविनमा संलग्न अख्तियारका महेन्द्रनगर प्रमुख रामबहादुर कुरुङ्वाङले २०४८ पछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टीका प्रतिनिधि र पहुँचवालाको मिलेमतोमा विधि र प्रक्रिया मिचेर जग्गा बाँडेको बताएका थिए । नगर विकास समिति २०६५ मा गठन भएपछि नियुक्त भएका पदाधिकारीले नक्कली कागज तयार गरी जग्गा बाँडेको बताइन्छ । नक्कली विवरण बनाएर जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्ति मात्र होइन वर्तमान सरकारमा सहभागी व्यक्ति नै संलग्न रहेको आरोप छ ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास परिसरको करिब एक सय त्रिचालिस रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त जग्गा मालपोत, भूमिसुधार मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार र मन्त्रिपरिषदका गैर कानूनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकार, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले हडपेका थिए । पञ्चायत कालमा सरकारले जफत गरेको सो जग्गा घोटाला प्रकरणपछि अन्य सरकारी जग्गा घोटला सम्बन्धी विवाद सतहमा आए । तर, कतिपय आरोपितहरु जग्गा फिर्ता गरेर दोषमुक्त भए । यसबाहेक पनि सरकारको स्वामित्वको जग्गा विवाद आज पनि त्यत्तिकै सामसुम भएका छन् । सुशासनको वाचा गरेका राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्ता यस्ता विवादमा मुछिएका छन्, तर पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा घोटाला र हिनामिना प्रकरण झापामा पनि देखिएका छन् । पछिल्लो घटना अनुसार दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोला दोभान उत्तरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवाद सार्वजनिक भएको थियो । जसमा माओवादी नेतादेखि मालपोत, नापी कर्मचारीसहितका व्यक्ति दोषी ठहर भएका छन् । उक्त जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाले विचौलियादेखि जग्गाधनीसम्मका सबै जग्गा जफत हुने फैसला गर्दै दोषी ठहर भएकालाई तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र एकतीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । विगतका जग्गा घोटाला प्रकरणमा जस्तै जग्गा विवाद सामसुम हुने आशंकालाई यो फैसलाले चिरेको छ । आशा गरौं सबै विवादित जग्गा घोटाला प्रकरणका दोषीहरुले सजाय पाउनेछन् ।
