कुवेतमा वैदेशिक रोजगारमा गएका सोह« जना नेपालीको विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मृत्यु भएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशको श्रम बजार जानु नेपालीको बाध्यता बनेको छ । विदेशमा गएका धेरै नेपालीले थुप्रै व्यवधान खप्नु परेको दिनहुँ सार्वजनिक घटनाले प्रष्ट पारेको छ । अनि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुको हामी सर्वसाधारणसँग विकल्प छैन । अर्काको देशमा गएर त्यहाँको श्रम बजारमा नयाँ परिस्थिति, त्यहाँको कानून, भाषा र संस्कृतिसँगको अनभिज्ञताका कारण नेपाली कामदारले दुःख पाएका मात्र छैनन् भने अनुसार पारिश्रमिक नपाइने र सुविधा नदिने जस्ता परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको छ । उनीहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने, सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानै छैन ।
सरकार जनताको रक्षक र अभिभावक हो । जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, सरकारको रोजगारका लागि उद्योगधन्दा खोल्ने, खुलेको उद्योगहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ जिम्मेवार देखिएको छैन । जसका कराण देशमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन भने भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छैनन् । त्यसैले युवा जनशक्ति कामका लागि विदेशी श्रम बजारतर्फ आकर्षित भए । तर, त्यहाँको प्रतिकूल मौसम, फरक जिम्मेवारी, असुविधाका कारण ज्यानै गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ । परिवारबाट टाढा हुनुपर्दा र प्रतिकुल परिस्थितिमा काम गर्नुपर्दा मानसिक रुपमा कमजोर भएको अवस्थामा उनीहरुलाई ढाडस र परामर्श दिन सरकारका प्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रा लागि हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न नपाएका नेपालीले पाइला–पाइलामा हण्डर खाएका छन् ।
यस्तै परिस्थितिमा कुवेतमा गएका नेपाली युवाहरु गलत संगतका कारण त्यहाँको कानूनद्वारा प्रतिबन्धित घरेलु मदिरा सेवन गर्न पुगे । त्यही मदिरा उनीहरुको मृत्युको कारण बन्न पुग्यो भने अन्य कति सघन उपचार कक्षमा उपचाररत् छन् । त्यसो त त्यस्तै परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी दुई देशका बीच मैत्री सम्बन्ध बलियो बनाउन दूतावास खोलेको छ । आफ्ना नागरिकको सेवाका निम्ति श्रम सहचारीको पनि व्यवस्था गरेको छ, तर हाम्रो निजामती सेवाका कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्दैनन् भन्ने जनगुनासो छ । मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मेथानोल मिसिएको मदिरा पिउने वातावरण कसरी बनियो त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । अझ मेनपावर कम्पनी मार्फत कामदार पठाउने सरकारको व्यवस्थाले लाखौं युवा ठगिएका छन्, तर सरकारले चासो दिएको छैन । अनुगमन, नियमन निरन्तर गर्दै विचौलियाको प्रभाव कम नगर्दासम्म नेपाली सुरक्षित हुँदैनन् । नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्ने सरकार अर्थहीन हुन्छ– यो सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
