झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा सञ्चालित फार्मेसी, क्लिनिक तथा प्याथोलोजी ल्याबहरु मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ । यस सम्बन्धी जनगुनासो बढ्दै गएपछि गरिएको अनुगमनका क्रममा कतिपयले सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड नै पूरा नगरेको पाइएको र कतिले नियम अनुसार दर्ता नगरेको, नवीकरण नगरेको, म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्रीका लागि राखेको पाइएको थियो । मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यक्तिगत लाभका निम्ति गरिने खेलबाड अक्षम्य अपराध हो । देशको विद्यमान कानूनले अलग–अलग क्षेत्रका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको पनि छ । मापदण्ड विपरीत गर्ने जोकोही दण्डित हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, भद्रपुर मात्र होइन राजधानी लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
बजारमा बिक्री भइरहेका खाद्यवस्तुदेखि उपभोग्य अन्य वस्तुहरुमा मिसावट भएका अनुगमनका क्रममा पाइने गरेको छ । उनीहरुलाई सचेत गराउने, पसलमा तालाबन्दी गर्नेदेखि आर्थिक दण्ड दिनेसम्मका घटना यदाकदा सुनिन्छन् । तर, स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा पनि त्यस्तै खेलबाड हुन्छ भन्ने आममानिसले कल्पना गरेका हुँदैनन् । त्यसैले सम्बन्धित विभाग, निकाय, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । आम उपभोक्ताको जीवन–मरणसँग जोडिएको औषधि र परीक्षणको आधार प्रयोगशालाहरुको निरन्तर अनुगमन गरिनु पर्दछ । साथै अनुगमनका क्रममा दोषी पाइए निर्ममतापूर्वक दण्डित पनि गर्नुपर्छ । रोगका कारण अवस्था नाजुक भएका बिरामीको स्वास्थ्यमा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्दैे उत्पन्न हुने जटिलताका लागि औषधि व्यवस्था विभाग, स्थानीय सरकार र प्रशासन जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
भद्रपुरमा रहेका क्लिनिक र ल्यावहरुको लामो समयदेखि अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको र विकृति समेत बढेको जनगुनासो थियो । त्यही गुनासोको आधारमा भद्रपुर नगरपालिकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो । तत्कालीन मेची अञ्चलको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था हालको भद्रपुर प्रादेशिक अस्पतालकै सामुन्ने रहेको एउटा क्लिनिक सरकारी मापदण्ड विपरीत निजी क्लिनिकका रुपमा सञ्चालन हुनु अनौठो कुरा हो । व्यवसाय दर्ता नै त खाद्यवस्तुसँग भ्याक्सिन बेच्न राख्नु जस्ता मापदण्ड समेत पूरा नगरेका व्यावसायीहरुलाई सचेत गराएर मात्र पुग्दैन । प्रत्येक अनुगमनमा पहिलोपटक भन्दै गराएर छाड्ने प्रवृत्तिले जानाजान गरेकोलाई अझ प्रोत्साहित गर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरदेखि प्रचलितको परिपालनासम्मका शर्तहरुको कडाइका साथ गराउन सरोकारवाला सबै दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य नै मानिसको सर्वोच्च धन हो ।
