विमल दहाल, दानाबारी ।
मदन भण्डारी सडक अन्तर्गत माई नगरपालिकाको लखनचोक देखि चण्डालघाटसम्मको क्षेत्रलाई डिपिआर गर्दा बस्तीलाई क्षति नहुने गरी बाटो निर्माण गर्न सकिने नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताएका छन् ।
वहुसराेकार चासोको रुपमा रहेको मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत माई-४ शुक्रबारे बजारको लखनचोकदेखि चण्डालघाट सम्मको ६ किलोमिटर सडक अनुगमन गर्दै सचिव शर्माले शुक्रबारे बजार क्षेत्रलाई सरकारले “बिल्ड अप” घोषणा गरेर लान सकिने वा लखनचोकदेखि-डाँडागाउँ-साविक २ नम्बर हुँदै-शितलीसम्मको क्षेत्रलाई मदन भण्डारी सडकका रुपमा स्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेको वताए। सचिव शर्माले भने “तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस, शुक्रबारे वजारका घर वस्ति क्षति हुँदैनन।, शुक्रबारे वजार भित्रबाटै सडक लानु पर्ने भएमा सरकारले ‘विल्डअप’ घोषणा गरेर सडक निर्माण गर्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गको खोटाङ वजारमा विल्ड अप घोषणा गरेर सडक निर्माण गरिएको दृटान्त उनले सुनाए ।
विल्डअप भनेको सडकले पार गर्ने वा छेउमा पर्ने घना बस्ती भएको क्षेत्र (घर–भवन, पसल, विद्यालय, सार्वजनिक संरचना धेरै भएर सडक साँघुरो हुने स्थान) लाई जनाइन्छ। विल्डअप क्षेत्र भित्र घर–भवन धेरै नजिक–नजिक हुन्छन, सडक चौडाइ सामान्यतया सीमित हुन्छ, पैदल यात्री, सवारी साधन र गतिविधि बढी हुन्छ, गति नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अबस्थामा सडक विस्तार वा मर्मत गर्दा साविक अवस्थामा वा क्षति भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्भावना हुने गर्दछ ।
मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत माई नगरपालिका भित्र २० किलोमिटर सडक रहेकोमा हाल सम्म ६ किलोमिटर डिपिआर भएको छैन। केचना कन्चनजङ्गा सडक र मदन भण्डारी सडक सुखानीवाट एउटै भएर करिव ९ किलोमिटर रहने छ । यद्यपि माई-४ को शुक्रबारे वजारमा मदन भण्डारी सडक निर्माण गर्ने र सडक विस्तार भएमा करिव ५ सय परिवार जोखिममा पर्ने छन ।
सचिव शर्मा सहित, कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम वहादुर राना, सडक विभागका प्रतिनिधि, मदन भण्डारी सडकका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, सरकारवाला व्यक्तिहरू लगायतको अनुगमन टोलीले शुक्रबारे बजार माथिल्लो क्षेत्रबाट डाँडागाउँ-गरुवा खोलामा पुल निर्माण गरी- साविक २ नम्बर-रबर उद्योग-शितलीको कन्काई मावि जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। सचिव शर्माले सडक निर्माणको प्रक्रिया २-४ महिना भित्रमा कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्।
