कोशी प्रदेश सरकारले सदनमा पेश गरेको सञ्चार विधेयकको विरोधमा कोशीका पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । उक्त विधेयकको बिरोधमा पत्रकारहरुले धर्ना एवम् प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विधेयकमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डजरिवाना गर्ने, सञ्चारमाध्यमको इजाजत खारेज गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कोशीका अध्यक्ष भरत खड्काले सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति प्रदेश महासंघको असहमति रहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ सच्याउन माग गर्दै पत्रकारहरुले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
समाचार लेखकै आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रेस रजिष्टारले जरिवाना गर्ने, कालोसूचिमा राख्ने प्रावधानसहित ऐन पारित गर्ने तयारी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकारहरु माथि प्रहरीले दुव्र्यवहार गर्दै धरपकड गरेको थियो । रजिष्टार मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने र ऊ कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने कुत्सित मानसिकता राखिएकोले त्यस्तो विधेयक पारित भए संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक कुण्ठित हुने निश्चित छ । प्रदेश सरकारले सञ्चार संस्था र पत्रकारहरुको हात बाँध्ने गरी ल्याएको ऐन संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ । त्यसैले निरंकुशता लाद्न खोज्ने प्रदेश सरकारको कार्य निन्दायोग्य छ ।
पत्रकारिता क्षेत्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको उक्त विधेयकको खारेजीका लागि चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत प्रदेशभरका पत्रकारहरुले सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न गरेका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जाल अभियान मार्फत विधेयक सच्याउन सरकार र प्रदेश सभालाई खबरदारी गरेका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री र संसदीय दलका नेतालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका कार्यक्रमहरु भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नासहित पहिलो चरणको आन्दोलन समापन हुने प्रदेश महासंघले जनाएको छ ।
सञ्चार सम्बन्ध संस्थाहरुको एकीकृत आन्दोलन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्म र भावना अनुरुप छ । प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले ल्याएको उक्त विधेयक सर्वथा अस्वीकार्य छ । देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अभ्यासमा रहेको समय त्यसको मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गरी जबर्जस्ती कठोर कानून ल्याउन खोज्नु निरंकुशताको संकेत हो । यस्तो कार्य दुःखद् मात्र होइन खेदजनक पनि छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र प्रेसले उपभोग गरिरहेको अधिकारलाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कानून अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । सञ्चार संस्था तथा सम्बद्ध पक्षले दिएको सुझाव अनुरुप संशोधनले मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ, यो प्रदेश सरकारले अनुभूत गरोस् ।
