झापा । सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नम्वर २ गण हेड क्वाटर झापाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर भण्डारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक सुमन पोखरेल र टिमाई चेक पोष्टका सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक केदार श्रेष्ठले अनावश्यक रुपमा व्यवसाय सञ्चालनको दौरानमा दुःख दिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
झापाका फर्निचर व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र बिर्तामोडका व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बिर्तामोडस्थित सुष्मा काष्ठ उद्योगका सञ्चालक राजु राजवंशी सन्तोषले बुद्धशान्ति गाउँपालिका–६ बाट काठ ल्याउने क्रममा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
काठ ल्याउने दौरानमा सशस्त्र प्रहरीको टिमाई चेक पोष्टका सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक श्रेष्ठले अनावश्यक रुपमा घुस मागेको र नदिँदा काठसहित मानिसलाई सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नम्वर २ गण हे.क्वा. झापा पु¥याएको र काठ राजश्व कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाले दिएको इजाजत अनुसार सुष्मा काष्ठ उद्योग बिर्तामोड–४ले वुद्धशान्ति गाउँपालिका ६स्थित नारायणप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नम्वर २९५ र वुद्धशान्ति गाउँपालिका–५स्थित कित्ता नम्वर ६८६९मा रहेको निजी वनबाट उत्पादित सेतो सिरिस, खमारी सिमललगायत प्रजातिका काठ खरिद गरेको र सो काठ ल्याउने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गर्दै २५ हजार रुपैयाँ माग गरेको उद्योगका सञ्चालक राजवंशीले बताए ।
आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै आफूले प्रहरीलाई पैसा नदिएकै कारण काठसहित गाडी नियन्त्रणमा लिएर राजश्व कार्यालय पठाएको र राजश्व कार्यालयले समेत प्रहरी रिपोर्टलाई आधार मान्दै ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी समक्ष राजवंशीले बताए । उनले भने– सशस्त्र प्रहरीले काठको परिमाण बढी भएको र भीसीटीएस नभएको भन्दै अनावश्यक रुपमा दुःख दिन काठ राजश्व कार्यालय पठाएको छ ।
निजी वन विकास निर्देशिका–२०६८को दफा २१ (च) संग सम्वन्धित निजी वनबाट उत्पादित काठ÷दाउरा वा अन्य वन पैदावरको तेरीज अनुसार नै वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर मेची सव–डिभिजन वन कार्यालय धाइजनको कटान आदेशको सिफारिस लिएर वनको रोहवरमा रुख संख्याको नम्वरिङ गरी नम्वरी आवादीमा रहेका रुख कटान गरिएको हो– उनले भने– के अब सशस्त्र प्रहरीलाई सोधेर रुख कटान गर्नुपर्ने हो ? काठको नियमन गर्ने निकाय डिभिजन वन कार्यालय हुँदाहुँदै सशस्त्र प्रहरीलाई सोधेर मात्र रुख कटान गर्नुपर्ने हो ? पाँच घण्टा लामो बार्गेनिङपछि सशस्त्र प्रहरीले काठ लोड गरिएको गाडी, त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिँदै एक रात हिरासतमा समेत राखेको थियो । यदि काठको परिमाण ठीक नभए, अबैध रुपमा काठको काम भएको भए डिभिजन वन कार्यालयलाई सो सामग्री बुझाउनुपर्ने होइन उनले प्रतिप्रश्न गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष भने– ममाथि टिमाईका प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले जातीय विभेद गरेका छन् । मेरा काम गर्ने कर्मचारीलाई तेरो साहुजी मधिशे राजवंशी होइन अब त्यसले देख्छ, बाबुको बिहे भन्दै पटक–पटक धम्क्याएका छन् ।
राजवंशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी समक्ष ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाए लगत्तै बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घटना विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई राजवंशी भएकै कारण प्रहरीले विभेद गरेको र प्रहरीले मागेको जति रकम नदिँदा अनावश्यक रुपमा दुःख दिएको उनको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा मेची सव– डिभिजन वन कार्यालय धाइजनको च.नं. १७६९ ( २०८२÷१÷१५) र च.न. १२६० (२०८१÷११÷०२) कटान इजाजत–पत्र अनुसार रुख कटान गर्दै पुनः वनको रोहवरमा नापजाँच, प्रदेश सेवा शुल्क र राज्यलाई कर तिरिएको उल्लेख छ ।
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय झापाले मिलसम्म लाने स्थानान्तरण इजाजत–पत्र दिएपछि काटिएको काठ बनको रोहवरमा पुन थान गन्ती गरी दरपिट गरिसकिएको जम्मा ७९ थान गोलिया काठ मिल लाने क्रममा बिर्तामोडस्थित सुष्मा निर्माण सेवा (स्था. ले.नं. ६०८०७२५७५) बिर्तामोड–४ झापाका नाममा रहेको प्र.१–०१–००१ च ८३३५ र प्र.१–०१–००१ च ८२२१ नम्वरका दुई वटा बोलेरो पिकअपमा ढुवानी गरिएको उल्लेख छ ।
नम्वरी आवादीमा रहेका रुख कटान गर्नुअघि राजश्व दाखिला गर्दै डिभिजन वन कार्यालय झापासँग लगत प्रमाणित छोडपुर्जी इजाजत–पत्र समेत लिई घाटगद्दी स्थल नियम अनुसार सम्वन्धित सव–डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी (अधिकृत आठौं तह) श्री ऋषिराज पराजुलीको रोहवरमा गराई दरपिठ सिलवन्दी गराई तोकिएको म्याद भित्र वन पैदावर लैजान आदेश समेत लिई मिति २०८२ साल साउन १६ गते शुक्रवार गोलिया काठ ढुवानी गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नम्वर २ गण हे.क्वा. झापाको मातहतमा रहेको टिमाई चेक पोष्टका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक केदार श्रेष्ठ सहितका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले दुःख दिने मनसायले गाडी रोकी चालक बिर्तामोड–३ निवासी रवीन राजवंशी र बिर्तामोड– १ बस्ने रत्नबहादुर बस्नेतसंग २५ हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको र कागजात दुरुस्त छ तपाईलाई के को पैसा दिनुप¥यो भनी प्रश्न गर्दा अपरान्ह ४ बजेदेखि बिना कारण रोकिएका गाडी राति ९ बजेसम्म त्यहीँ राखिएको जनाइएको छ ।
त्यस पश्चात म सुष्मा काष्ठ उद्योग सञ्चालक राजु राजवंशी ‘सन्तोष’ लाई सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक केदार श्रेष्ठले फोन गरी शुरुमा केही रकम मिलाइदिनु प¥यो भनेको र कागजात दुरुस्त भएको सवारीको के–को पैसा दिनुपर्ने भनेपछि भीसीटीएस कागजात नभएको भन्दै २५ हजार रुपैयाँ नदिए काठसहितको गाडी जिल्ला पठाउने भन्दै पटक–पटक धम्की दिनुभयो । मैले सशस्त्र प्रहरीलाई काठ ढुवानी गर्दा पैसा नदिएकै कारण सोही दिन राति मेरा दुई जना चालकसहित सवारी र काठ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल हे.क्वा. भद्रपुर पु¥याइयो । बिना कारण चालकलाई थुनियो ज्ञापनमा उल्लेख छ । यदि काजगात पूरा नभएको खण्डमा काठसहितको गाडी डिभिजन वन कार्यालय झापा बुझाउनु पर्नेमा नियोजित रुपमा सशस्त्र प्रहरी वलको कार्यालयमा लगेर नियम विपरीत चालकलााई समेत थुनियो । भोलिपल्ट शनिवार रहेकाले चालकलाई छाडिए पनि बुद्धशान्ति गाउँपालिका–५स्थित पानीघट्टाबाट नियन्त्रणमा लिएका सवारी भने छाडिएन ।
किसानले उत्पादन गरेको काठ विक्री गर्दा भीसीटीएस अनिवार्य छ भन्ने कुरा राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएको र वन नियमावलीमा समेत उल्लेख नगरिएको कुरालाई आकर्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरीले कारवाहीका लागि राजश्व कार्यालय पठाउँदा नियोजित रुपमा व्यवसायीलाई दुःख दिएको प्रष्ट छ– राजवंशीले भनेका छन् ।
आफूमाथि जातीय विभेद गर्ने, सही काम गर्दा पनि अनावश्यक रुपमा दुःख दिनेलाई कानूनी कारवाहीको माग गर्दै राजवंशीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाइदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष माग गरेका छन् । उनले सशस्त्र प्रहरीका टिमाई चेक पोष्टका प्रमुख केदार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल हे.क्वा. भद्रपुर झापाका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक सुमन पोखरेल र प्रहरी उपरीक्षक तुलवहादुर भण्डारीलाई समेत कारवाहीको माग गरेका छन् । एसपी भण्डारीले अन्य तस्करहरुबाट समेत मासिक रकम असुल्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणका लागि उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेश सदस्य प्रकाश शिवाकोटी, नेपाली कांग्रेसका नेता खगेन्द्र मैनाली, लक्ष्मी आचार्य, युवा समाजसेवी सजेश शिवाकोटी सहित ३० जनाभन्दा बढी व्यवसायी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घटनालाई सूक्ष्म रुपमा हेर्ने र वास्तविकता छानविनका लागि छानविन समिति बनाउने बताएका छन् । उनले कुनै पक्षबाट पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले अनावश्यक रुपमा दुःख पाउनु नहुने धारणा राखे ।
