नेपालमा नागरिकले आफूलाई ‘नेपाली हुँ’ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजपत्रहरूको हिसाब कुनै कथा वा व्यंग्यभन्दा कम छैन । एउटा साधारण नेपाली आफ्नो नाम र अस्तित्व सिद्ध गर्न गोजीभरी कार्ड, कागजात र प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्न बाध्य छ ।
मैले चार कक्षा पढ्दा याद गरेको तीन कोटी (तीन करोड) नेपाली जनसंख्या आज म ६० वर्ष लगभगको हुन लाग्दा घटेर दुई करोड ९० लाख हाराहारी भयो भन्छ मेरो देशको जनगणनाले ! अनि जनसंख्या घट्यो भनेर देशका प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन जना सन्तान जन्माउन उर्दी गर्छन् ! अनि दुई श्रीमती भित्र्याउन विधेयक प्रस्ताव हुन्छ संसदमा ! तर, सँगसँगै देशको नागरिक हो कि होइन भनेर जाँच्न यत्तिका धेरै असफल कार्ड र कागजपत्रका नाममा जनतालाई सास्ती किन दिन्छन्, यहाँका भ्रष्ट नेता र कथित ब्युरोक्रेट्सहरु ?
एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र छँदै थियो सबैतिर काम लाग्ने । त्यसपछि आयो मतदाता परिचयपत्र । ठूलो धूमधामका साथ फोटो खिचियो, हस्ताक्षर गरियो, कार्ड वितरण पनि भयो । तर त्यसको प्रयोग मतदान बाहेक कतै भएन । त्यसपछि अर्को नयाँ मतदाता कार्ड आयो, ‘बायोमेट्रिक’को भारी शब्दसहित, तर त्यो पनि फरक रहेन । आज ती सबै कार्डहरू घर–घर र व्यक्ति–व्यक्तिसँग छन् ।
त्यसपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स ल्याइयो । यसलाई प्रविधिको चमत्कार भनेर प्रचार गरियो । तर केही वर्षमै मेसिनले पढ्ने (मेसिन रिडेबल) भनिएको लाइसेन्स प्रिन्टर बिग्रियो, सिस्टमले काम गरेन भन्दै फेरि चिर्कटोमा झ¥यो । तर जनताले तिरेको शुल्क फेरि फर्केन ? अहिले नागरिकसँग हातमा चिर्कटो छ । मुस्कानसहितको सेवा लिएर प्रहरी, परम्परागत रुपमै सवारी जाँच गरिरहेछ, हाम्रो बाटोमा ! कठै मेरो देश !
राष्ट्रिय परिचयपत्र आयो फेरि अर्को लामो कथा बोकेर । निक्कै प्रचार भयो, अरबौं खर्च पनि भयो । लाइनमा बसेर नागरिकले ‘बायोमेट्रिक डाटा’ बुझाए, तर अझै सम्पूर्ण नागरिकलाई दिन सकेको छैन । अहिले पनि कतै कार्ड बाँडिन्छ, कतै पछि आउँछ भनेर पठाइन्छ । तर, पाउने धेरैलाई पनि यो के काममा प्रयोग हुने भन्ने थाह छैन । वृद्ध भत्ता लिनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छ भनेर कुनै दुर्गम जिल्लाको कुनै गाउँपालिकाको कुनै वडाले भनेपछि एउटी वृद्धालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन झोलुङ्गोमा बोकेर सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालय ल्याइएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । अनि धेरैले यही बुझे होलान् !
सवारी दर्ता र कर प्रमाणपत्रको अर्को अचम्म छ ! आकारले खल्तीमै राख्न नमिल्ने, प्रहरीलाई डिजिटल कपी नचल्ने, विचौलियाले हतारमा लेखेका अक्षर प्रष्ट नबुझिने । कतिपय अवस्थामा जाँचकी आफैंले पढ्न नसक्ने अनि बाटोमै यो अवसर असुलीको गतिलै भाँडो बन्छ । नागरिक एप्सको नाममा यी सबै कागज–पत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने भनिएको थियो । यदि त्यो प्रभावकारी ढंगले लागू गरिएको भए आज चालकले बाटोमै अपमान सहनु पर्दैनथ्यो होला ! तर प्रणाली जानाजानी कमजोर पारिएको छ, नत्र डिजिटलीकरणले असुलीको बाटो बन्द गरिदिन्थ्यो !
अब यी सबैभन्दा पनि माथि एम्बोस्ड नम्बरको अनिवार्यता थपिएको छ । यसले सवारीसाधनलाई एक रूपतामा ल्याउँछ रे ! चोरी नियन्त्रण हुन्छ रे ! प्रविधिसँग जोडिन्छ रे ! तर जब अहिलेसम्मका डिजिटल प्रणालीहरू नै चलेका छैनन् , स्मार्ट लाइसेन्स चिर्कटोमा झरिसकेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र अधुरो छ, नागरिक एप्स निष्क्रिय छ, त्यस्तो बेला एम्बोस्ड नम्बर मात्र डिजिटल हिसाबले चल्छ त ? कि यो फेरि अर्को कमाइको साधन बन्छ ? साधारण गाडीधनीलाई कर तिर्नै गाह्रो भएको बेला पुनः नम्बरका नाममा हजारौं खर्च गर्न लगाइएको छ । पारदर्शिता छैन, ठेक्का कसरी दिइयो भन्ने प्रश्न छ ? अनि नियत पनि शंकास्पद लाग्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।
एम्बोस्ड नम्बर पढ्न सजिलो हुन्छ भन्ने दाबी गर्छन् लागुकर्ताहरु । अर्कोतिर आफ्नो भाषालाई लत्याएर किन ल्याउनुप¥यो यो अंग्रेजी नम्बर प्लेट भनिरहेछन् भाषाविद्हरु । ठूलै विरोध भइरहेछ– ‘अब भाषा पनि कमिशनमा साट्ने ?’ यो आवाज पनि यही मुलुकका बौद्धिकहरुको आवाज हो भन्ने कुरा एमबोस्डका पक्षधर हरुले बुझेर कदम चालुन् ! गाडी चालकहरू त भन्छन्–‘जाँचकीले एम्बोस्ड नम्बर पढ्ने होइन, नम्बर नबनेको बहानामा असुली गर्ने मात्रै काम गर्नेछन् । यो कदम नागरिकलाई सजिलो पार्ने उद्देश्य होइन, नयाँ असुलीको ढोका खोल्ने धन्दा हो भन्ने बुझ्न धेरै गाह्रो छैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ।’
आजसम्म लागू गरिएका स्मार्टकार्ड र तिनका सिस्टमलाई पढ्ने प्रविधि र मेशिन छन् हामीसँग ? कि बिग्रेका ब्रेथलाइजर र तनावग्रस्त जाँचकीको मनोविज्ञानले ठम्याइएका ‘शराबी’ हुने फेरि ? कि डेट एक्सपायार नेताहरुले चुनावमा कसले कहाँ भोट हाल्यो भन्ने घरमा बसी–बसी थाह पाउने यन्त्र छ हामीसँग भन्दै लाटा सोझा जनतालाई तर्साएको कथामा ढाटिने फेरि ?
आजसम्मका सबै कार्ड र प्रणालीले एउटा कुरा प्रष्ट के देखाएका छन् भने– नियतमा कतै न कतै खोट र समस्या छ । नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर सबै सेवासँग जोडिएको भए आज नेपालीलाई ‘म नेपाली नागरिक हुँ’ भन्दै दर्जनौं कागज बोक्नु पर्ने थिएन । तर, त्यस्तो काम नगरी बारम्बार नयाँ–नयाँ नाममा नयाँ कार्ड ल्याउने र असफल भएपछि फेरि अर्को उपाय निकाल्ने, अन्ततः नागरिकलाई अझै झन्झटमा पार्ने क्रम निरन्तर छ ।
नेपाली नागरिकको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने कुरा बारम्बार किन व्यापार बन्ने ? किन हरेक नयाँ प्रणालीले जनतालाई सुविधाभन्दा बढी भार थोपर्ने ? जब जनता कार्ड देख्दा झन्झट सम्झन्छन्, जब नयाँ नियम देख्दा ठगी सम्झन्छन्, तब प्रष्ट हुन्छ– प्रविधि असफल भएको होइन, नियत असफल भएको हो । नागरिकको जीवन सजिलो बनाउन होइन, कार्यको बाटो रोक्ने, असुली गर्ने, ठेक्कामा कमाउने प्रवृत्ति नै यसको आधार हो ।
नेपालमा सुधार र प्रविधिको नाममा हरेक पटक अरबौं खर्च हुन्छ । तर, नागरिकलाई चिर्कटो, भारी कागजपत्र र झन्झटिलो व्यवस्था लादेर बिचौलिया र घुसखोरलाई पोस्ने कार्य मौलाएको देखिन्छ । यही हो अहिलेको हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिको नग्न सत्य ।
