जेनेरेशन–जेड अर्थात् जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिले यस वर्षको दशैं उल्लासमय हुने छैन । केपी ओली नेतृत्वको ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले सम्मिलित सरकारको अहंकार, दम्भ र क्रुरताको पराकाष्टाका रुपमा भएको दमन इतिहासकै कलंकित घटना बन्न पुग्यो । मूलतः भ्रष्टाचारबिरुद्ध उठेको स्कूले र कलेजमा अध्ययनरत् युवा समूहको अगुवाईको आन्दोलनप्रति निरन्तर कटाक्ष र अवमूल्यन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली र उनका नेताहरुका कारण हिंसामा रुपान्तरण हुँदा परिवार, समाज र देशका भविष्यहरुको जीवनको संहार भयो ।
नेपालको गौरवपूर्ण इतिहासमा कालो दिनका रुपमा रहने उक्त हृदय विदारक घटनापछि आन्दोलनकै बलमा निर्भिक, स्पष्टवक्ता व्यक्तिका रुपमा सुशीला कार्कीलाई युवा असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने जिम्मा आएको छ । यद्यपि उनलाई छ महिनाभित्रमा निष्पक्ष र भयरहीत निर्वाचन गर्ने प्रमुख कार्यभार छ, तर पनि युवाहरुको आक्रोश, आवाज र मागलाई उनले नदेखेको जस्तो गर्ने छुट छैन । त्यसअघि वर्तमान सरकारले घोषित तालिका अनुसार फागुन २१ गते संसद अर्थात् व्यवस्थापिका सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
वर्तमान सरकारले पाएको आवधिक निर्वाचनको कार्यभार पूरा गर्न वातावरण र पूर्वाधार तयार गर्नैपर्छ । त्यसमाथि उमेर पुगेका र विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने अर्को चुनौती पनि कायम छ । त्यो सँगै जेन–जी पुस्ताले भने जस्तै वितगमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कानूनको परिधिमा ल्याउनुपर्छ । जिम्मेवार पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति पनि यथाशीघ्र छानविन गरिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरुका बिरुद्ध पनि सरकार आक्रामक बन्नु पर्दछ ।
यी र यस्ता चुनौतीका पहाडमा उभिएकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्की र वर्तमान सरकार युवाहरुको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा र विश्वास छ । ओली सरकारले गरेको दमनको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी जो कोही भए पनि दण्डित गर्ने आँट सरकारमा हुनैपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृतिहरु नदोहोरियुन त्यसतर्फ सजग हुनैपर्छ । यस्तो जनआक्रोश, असन्तुष्टि र बिद्रोहका नाममा कसैको काख, साथ नरित्तियोस् ।
