भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अङ्गका रुपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा कानून अनुसार अनुसन्धान गर्ने र दोषी लागे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको कर्तव्य र दायित्य हो । तर, हामीकहाँ अख्तियार माथि विश्वास जाग्न सकेको छैन । यसो हुनुका पछि आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया जिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
अख्तियारले उजुरी परेका मुद्दाहरुको फछ्र्यौट नगरेर मुद्दाको चाङ लाग्ने गरेको छ । फछ्र्यौट भई बिगो माग भएकाहरुले माथिल्लो अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले अख्तियार निरीह बन्ने अवस्था छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा विशेष अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएकाहरु सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाउने अवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको सूचीमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमा यथावत छ । यस्तोमा सरकारले नेतृत्व गर्ने र सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने भनाइ खोलामा गाएको गीत सरह हुनु स्वभाविक हो ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न माध्यमबाट दर्ता भएका सैंतीस हजार छब्बीस वटा रहेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् कूल मुद्दाको तीस दशमलब पैंतालीस प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका चौध हजारभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीबिरुद्ध परेका छन् । त्यस्तै संघ सरकार र प्रदेश सरकार सम्बद्ध उजुरी पनि उल्लेख्य छन् ।
प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारका प्रतिवेदनहरुले देश भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको देखाएको छ । तर, यसबाट उन्मुक्ति पाउनेतर्फ सरकारको गम्भीर क्रियाशीलता देखाएको छैन । यसले खासगरी युवापुस्तामा बढ्दै गएको निराशा आक्रोशमा परिणत हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो । अर्बौंको राष्ट्रिय सम्पदा र अभिलेख खरानी भयो । एकै दिनको बिद्रोहले सत्ता परिवर्तन भयो । अनि पनि राजनीतिक दलहरुको चेत पलाएको अनुभूति भइरहेको छैन । सुशासनको माग गर्दै आन्दोलित भएका युवा पुस्ताको भावना समेटेर नयाँ ढंगले राज्य व्यवस्था सञ्चालन नगर्ने हो भने र भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा नल्याउने हो भने देशबासीले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । यसतर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको ध्यान जानुपर्छ ।
