कानूनी शासनको सुनिश्चितता र गतिवान् सरकारको विशेषता भनेको नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति हो । त्यसका लागि मानवअधिकारसँगै सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, सुरक्षा तथा न्यायिक निकायको प्रभावकारिता र आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । राज्यको जुनसुकै भूगोलमा बसेका नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति नगरेसम्म न प्रजातन्त्र संस्थागत हुन्छ न त सर्वाङ्गिण विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले आमनागरिकले पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउने वातावरण सरकारको मूल जिम्मेवारी हो । प्रजातन्त्रमा सर्वसाधारण जनताले पनि संविधानप्रदत्त अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, यदि त्यसो भएन भने अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने अधिकार पनि रहन्छ ।
पछिल्लो समय देशमा बेथिति, विकृति र विसंगति बढ्दै गएकाले त्यसका बिरुद्ध जेन–जी नाम दिइएको युवाहरुको पुस्ताले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराए । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको बहाली लगायतका माग राखेर भदौ २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । तर, सरकारले त्यही दिन स–साना बालबालिका सहभागी प्रदर्शनमाथि बर्बर आक्रमण ग¥यो । प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने उपाय गर्नुको साटो गोली प्रहार भयो र एकैदिन उन्नाइस जना नवयुवाले अमूल्य जीवन गुमाउन पुगे । त्यही दमनको बिरोधमा भोलिपल्ट भएको प्रदर्शनमा सरकार झन आक्रामक बन्दा झनै ठूलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो भने अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त हुनुका साथै ऐतिहासिक एवम् पूरातात्विक महत्वका वस्तुहरु समेत खरानी भए । सरकारको आदेश प्रहरीले चलाएको गोली र दमनको प्रतिवादमा देशभरका युवाहरु आन्दोलित भए । थुप्रै प्रहरी कार्यालय आगजनीमा परे, प्रहरीका हतियार समेत खोसिए ।
अहिले त्यही आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । तर, सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहने सुरक्षा इकाइ विस्थापित भएका छन् । जसका कारण समाजमा शान्ति, सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै आपराधिक तत्व सलबलाउन थालेपछि स्थानीयबासी, व्यवसायी तथा संघ–संस्थाका अगुवाहरु क्षतिग्रस्त भवनहरुको मर्मतसम्भार गर्न स्वतस्फूर्त अघि बढेका छन् । झापाको प्रमुख शहर बिर्तामोडमा पनि संवाद समूहको आह्वानमा भएको बैठकमा हाल बन्द रहेको सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सरोकारवालाले हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बिर्तामोडस्थित इप्रका अनारमनी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको पुनस्र्थापना गर्दै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र आर्थिक सहयोग जुटाउन सहभागी तत्पर भए । शान्ति सुरक्षाबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । तसर्थ राज्यलाई संकटका समय साथ दिनुपर्छ, नागरिकको कर्तव्य पनि यही हो । आशा गरौं– यहाँको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति देखिने गरी अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
