विवेक केशरी प्रसाईं,
दशैं भनेको नेपालमा केवल चाड मात्र होइन, लाखौँ मानिसहरूको लागि “घर फर्किने” अवसर हो । गाउँबाट शहर, शहरबाट गाउँ, वा विदेशबाट घर फर्कने यात्राको सबभन्दा ठूलो लहर यही बेला हुन्छ । तर, विडम्बना -जस क्षण देशमा मिलनको आनन्द मनाउनुपर्ने हो, त्यही क्षण एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यात्रुको भावनामा ‘व्यापार’ गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
यसपटक त अवस्था यति हास्यास्पद भएको छ कि, काठमाडौँ-धनगढी जाने टिकट दिल्ली वा थाइल्याण्ड जाने टिकटभन्दा महँगो परेको छ । यही तथ्याङ्कले नै देखाउँछ कि देशभित्रकै यात्रुलाई आफैंको भूमिमा “अतिरिक्त कर” तिराइँदैछ ।
आन्तरिक उडानको ‘बजार खेल’
सामान्य दिनमा काठमाडौँ-धनगढी उडान करिब सात-आठ हजारमा पाइन्थ्यो । तर दशैं लाग्नासाथ १६-१७ हजार रुपैयाँ मागिएको छ ।
सोधौँ न, के यो इन्धनको मूल्य अचानक दोब्बर भएको कारण हो ?
के पाइलट र क्रु सदस्यले दशैं बोनसको लागि यात्रुबाटै उठाउनु पर्यो ?
-होइन ।
यो मात्र “मांग बढी, आपूर्ति कम” भन्ने बहानामा गरिने शुद्ध ‘लुट’ हो ।
एयरलाइन्स व्यवसाय स्वतन्त्र बजार सिद्धान्तमा चले पनि, आन्तरिक उडानहरू देशकै ‘जीवनरेखा’ हुन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा पहाडी भूभागमा बस्ने नेपालीका लागि विमान केवल विलासिता होइन, बाध्यता हो । त्यही बाध्यतालाई नाफा कमाउने भाँडो बनाउनु अस्वीकार्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान सस्तो, किन ?
अर्को विडम्बना के छ भने काठमाडौँ-दिल्ली उडान झण्डै १२ हजारमा, थाइल्याण्ड करिब १६ हजारमा पाइन्छ । अर्थात्, विदेश जान सस्तो तर आफ्नै देशभित्र उड्न महँगो । यो अवस्था हाम्रो आन्तरिक नीतिको कमजोरीलाई देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा धेरै एयरलाइन्स प्रतिस्पर्धामा छन्, तर आन्तरिक उडानमा केही ठूला कम्पनीहरूको ‘कार्टेल’ चलिरहेको छ । प्रतिस्पर्धा नभएको ठाउँमा यात्रु नै मारमा पर्छ ।
नियामक निकायको मौनता
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालय किन मौन छन् ?
जनताको टिकट दर नियमन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हो । तर यहाँ त प्राधिकरण आफैं एयरलाइन्स व्यवसायको संरक्षणकर्ताजस्तै देखिन्छ ।
यदि दशैंमा बस कम्पनीहरूले १,५०० रुपैयाँको टिकटलाई ५,००० पुर्याए भने तत्काल कारबाही हुन्छ । तर हवाई उडानमा किन नियमन छैन ?
के हवाई जहाज चढ्नेहरू मात्र “धनी” मानिन्छन् र उनीहरूलाई लुट्दा “ठिकै हो” भन्ने मानसिकता छ ?
सामाजिक न्याय र यात्रुको अधिकार
नेपालमा आर्थिक असमानता गहिरो छ । दशैंमा आफ्नै गाउँ फर्केर आमा-बुबाको आशिर्वाद लिन चाहने सुदूरपश्चिमेली युवकलाई, दिल्ली-थाइल्याण्ड उड्ने वैदेशिक भ्रमणकारी भन्दा बढी भुक्तान गर्न बाध्य पार्नु अन्याय हो ।
यो केवल यात्रुको समस्या होइन, सामाजिक न्यायको प्रश्न हो ।
राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै भूमि भित्र सस्तो र सहज यात्राको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन भने, त्यो राष्ट्र ‘पर्यटन गन्तव्य’ भन्ने दाबी पनि झूटै हो ।
समाधान के ?
– भाडा नियमन : दशैं-तिहार जस्ता भीडभाडमा आन्तरिक उडानको अधिकतम भाडा सीमा तोक्नुपर्छ ।
– प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति : नयाँ एयरलाइन्सलाई प्रोत्साहन गरेर बजारमा विविधता ल्याउनुपर्छ ।
– यात्री अधिकार ऐन : यात्रुलाई मनमानी बढाइएको भाडाविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने कानुनी संरचना चाहिन्छ ।
– सार्वजनिक दबाब : नागरिक समाज र मिडियाले यसलाई केवल ‘मजाक’ वा ‘गफ’को रूपमा होइन, ठोस समस्या भनेर उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
निष्कर्ष : दशैंको खुशीमा कालो दाग
दशैंले ल्याउने खुसीलाई यदि एयरलाइन्स कम्पनीहरूको लालचले थिच्छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, राष्ट्रिय नैतिकताको प्रश्न हो ।
हामीले सोध्नैपर्छ –
कसको लागि विमान ? कसको लागि सेवा ?
यदि आफ्नै मुलुकभित्र उड्न खोज्दा यात्रुलाई ‘असमान’ व्यवहार गर्नुपर्छ भने, त्यो विकास होइन, व्यावसायिक शोषण हो ।
नेपालका आकाशमा उड्ने पखेटा केवल नाफाको लागि होइन, जनताको जीवनलाई सहज बनाउनका लागि हुनुपर्छ ।
दशैंको नाममा हुने ‘लुट’ बन्द होस् -यही यात्रुको माग हो, यही नै राष्ट्रको जिम्मेवारी हो ।
