प्रारम्भ :
नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग, चर्चा र बहस व्यापक मात्रामा भइरहेको छ । यस्तो बहस २०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि पनि थियो र त्यसपछि पनि चलिरहेकै हो । अहिले भने जेन–जीको आन्दोलनताका र त्यसपछिका दिनमा यो बहस व्यापक भइरहेको छ । तर, त्यस्तो कार्यकारी, राष्ट्रपतिलाई बनाउने कि प्रधानमन्त्रीलाई भन्नेमा पनि विवाद र बहस छ । माग गर्ने जेन–जीहरु नै यसबारेमा एकमत छैनन् । किन कि जेन–जीहरु कुनै एक वर्ग, वर्ण, समूह वा विचारका छैनन् । यो एउटा उमेर समूह भएकोले यसमा विविध विचार हुनु र आउनु स्वभाविक हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउनु भनेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापकरुपमा परिवर्तन गर्नु पनि हो । संघीयता र गणतन्त्र रहने वा नरहने दुबै कुरामा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । जेन–जीमा पनि एउटा वर्गको समूह राष्ट्रपति, अर्को समूह प्रधानमन्त्री र अर्को समूह राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा छ भने नेपाल जस्तो विविध जाति भाषा, वर्ग र भौगोलिक बनौट र भू–राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु गलत हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
यी विविध विचार र तर्क यसअघि २०७२ सालको संविधान जारी गर्नुअघि पनि थियो र त्यसपछि पनि सुषुप्त अवस्थामा थियो । अहिले जेन–जीको आन्दोलनपछि व्यापक भएको हो । २०७२ सालको संविधान जारी गर्नुअघि आएको यस विचारलाई प्रष्ट रुपमा नेपाली कांग्रेसले एउटा व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा राजा जस्तै अर्को तानाशाह जन्माउनुहुन्छ भनी अस्वीकार गरेको थियो भने केही जातीय अभियन्ताले पनि यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । तर, एमाले र माओवादीले यस विचारलाई लागू गर्नुपर्छ भने पनि जोड–बल पु¥याउन सकेनन् । त्यसैगरी राप्रपा तथा मधेशी दलहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्ने विचार व्यक्त गरिरहेकै थिए ।
कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त :
प्रत्यक्ष कार्यकारी भएका विश्वमा धेरै मुलुक छन् । ती मुलुकमा कहीँ लोकतन्त्र छ भने कहीँ निरंकुशता छ । शुरुमा निर्वाचनबाट बनेका कार्यकारी पछि गएर तानाशाह भएका उदाहरण पनि छन् । वर्तमान अवस्थाका सबैले जानेका देशहरुमा अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी राष्ट्रपति छानिने प्रणाली छ भने रुस र फ्रान्समा पनि त्यस्तै छ । तर, अमेरिकाका हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लोकतन्त्रवादी भए पनि तानाशाहको जस्तै गतिविधि गर्दै छन् भने रुसका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएपनि तानाशाह नै बनेका छन् ।
मुश्लिम देशमा कहीँ राजतन्त्र छ भने कहीँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रपति दोस्रो कार्यकालदेखि तानाशाह भएर पतन भएका घटना पनि छन् । ती देश हुन् इराक र सिरिया । इराकका सद्दाम हुसेन र सिरियाका अहमद असद । श्रीलंकामा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिले मनोमानी गरेका कारण विद्र्रोहबाट सत्तामत्र गुमाउनु परेन देशै छोड्नु प¥यो भने संसदीय प्रणालीबाट बहुमत पाएर तेश्रो कार्यकालसम्म शासन गरेकी बंग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले व्यापक आन्दोलनबाट सत्ता गुमाएर भारतमा निर्वासनमा बस्नु परेको छ ।
नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीबाट दुई तिहाई नजिकको बहुमत जुटाएर कांग्रेसको पनि समर्थनमा शासन गरिराखेको केपी ओली सरकार जेन–जीको आन्दोलबाट विस्थापित भएर बस्नु परेको अवस्था छ । त्यसैले यही प्रणाली ठीक वा यो प्रणाली बेठीक भन्नेभन्दा पनि सत्तामा बस्नेहरुको स्वभाव र शासन गर्ने शैली, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन र सुशासन, जनभावना अनुसारका कानून र तिनको कार्यान्वयन आदि कुरामा कुनै पनि प्रणाली राम्रो वा नराम्रो हुने रहेछ । अथवा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएर मात्र नहुने रहेछ , त्यसको नेतृत्व गर्ने शासक वर्ग, तिनलाई सत्तामा पु¥याउने दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरु पनि राम्रा हुनु पर्ने रहेछ ।
नेपालको हकमा :
आधुनिक नेपालको निर्माणपछि हालसम्म गरी दुई सय ५७ वर्षको शासन व्यवस्थामा नेपालले, एकीकरण गर्ने शासकको रुपमा पृथ्वीनारायण जस्ता राजा पनि पायो भने उनका छोरा बहादुर शाह जस्ता योग्य राजकुमार पनि पायो । रणबहादुर शाह जस्ता सन्की राजा पनि पायो भने महेन्द्र जस्ता चलाख राजा पनि पायो । त्यहीबीचमा १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन पनि पायो । त्यसभित्र जंगबहादुर जस्ता देशभक्त र कडा शासक पनि पायो भने चन्द्रशम्सेर जस्ता धुर्त शासक पनि पायो ।
त्यसैगरी नेपालले विरेन्द्र जस्ता धीर गम्भीर राजा पनि पायो भने ज्ञानेन्द्र जस्ता समयको गति नबुझ्ने अहंकारी राजा पनि भोग्यो । राणा शासनको अन्त्यपछि केही समय लोकतन्त्रको उपभोग गरेको नेपालले डेढ वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाएका वीपी जस्ता दुरदर्शी शासक पनि पायो । पञ्चायती शासनमा खुंखार पञ्चहरुको ३० वर्षे शासन पनि देखेको नेपालले २०४६ सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र र २०५२ सालदेखि माओवादी हिंसा र अत्याचार पनि भोग्यो । दोश्रो जनआन्दोलनपछि राजा फालेर संविधानसभाबाट समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको नेपालले संसदीय व्यवस्था र पूर्ण संघीय व्यवस्थाको भोग गर्दागर्दै दुईतिहाइ बहुमत नजिक भएको कांग्रेस समर्थनको एमाले नेता केपी ओलीको सरकार पनि दुई दिने जेन–जी आन्दोलनले धराशायी भयो ।
यसैले शासन व्यवस्थाका सबै प्रणाली भोगेको नेपालले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासन प्रणाली भोग्न बाँकी छ । जेन–जीहरुको आन्दोलनमा सडकबाट सशक्तरुपमा उठेको यो माग अहिले विचाराधिन र बहसको विषय भएको छ । बहसकर्ता विद्वानहरुले आ–आफ्नो स्कुलिङ अनुसार व्याख्या र विश्लेषण गरेर ठीक–बेठीकको चर्चा गरिरहेका छन् । कसैले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने पक्षमा बहस गर्दैछन् भने कसैले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनाउनु उपयुक्त भनिरहेका छन् ।
कतिले राजतन्त्र नै फर्काउनु पर्छ पनि भनिरहेका छन् । किनकि जेन–जी भनेको उमेर समूह भएकोले यस उमेरमा सबै किसिमका युवाहरु पर्छन् । सबैले आफूलाई जेन–जी आन्दोलनकारी भनिरहेका छन् । तर, भदौ २३ गते आन्दोलनमा उत्रने युवाहरु नत कम्युनिष्ट थिए न कांग्रेस, न राजतन्त्रबादी । उनीहरु लोकतन्त्रबादी थिए । उनीहरु पार्टी विशेषका थिएनन् । अहिले वास्तविक आन्दोलनकारी जेन–जीहरुलाई पाखा लगाएर हिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासमा छन् नक्कली जेन–जीहरु ।
तर, जेन–जीहरुका केही बुझेको छु भन्ने युवाहरुले भने शक्ति सन्तुलन गर्ने नीति र संविधान बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संरक्षकको रुपमा राष्ट्रपति पनि बनाउनुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक गरिरहेका छन् । देशैभरका मताधिकार भएका र मत दिने ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भएकोले त्यस्तो व्यक्ति योग्य र सक्षम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
जनताले बहुमतबाट जिताएको व्यक्तिले जनता र देशको अहित हुने काम गर्दैन भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । भू–राजनीतिक दबाबले उसलाई अप्ठ्यारो परे उसले जनतामा जानु पर्छ वा राजिनामा दिएर अरुलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । उसलाई बचाउने राष्ट्रपति र सेना हुन्छ । उसका विज्ञ सल्लाहकार वा मन्त्रीहरु हुन्छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सबै प्रतिनिधि मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि निर्वाचनमा पैसाको खोलो पनि बग्दैन ।
उनीहरुको काम देश र जनताका लागि उपयुक्त ऐन कानून बनाउने र गलत गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई दुईतिहाइबाट फाल्ने अधिकार पनि उनीहरुलाई नै हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा खराब हुने वा अत्यन्त राम्रो हुने भन्ने होइन । अरु सबै प्रणाली भोगिसकेको हुनाले अब नेपालका आधुनिक युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रयोग खोजेको हो । बहसका लागि यो विचार सार्वजनिक गरिएको हो । आगे पाठकहरुकै मर्जी ।
