नेपाल आबद्धताका हिसाबले कृषि प्रधान देश हो । यहाँ कूल जनसंख्याको चौहत्तर प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा संलग्न छन् । कृषि कर्मबाटै मानिसको बाँच्ने मुख्य आधार खाद्यान्नको उत्पादन हुन्छ ।
त्यसैले कृषि नेपालीको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार हो । कुनै समय यहाँ उत्पादित अन्न भारत लगायतका देशहरुमा निर्यात गर्ने नेपाल आज खाद्यान्न आयात नभए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नै पनि करिब सैंतिस लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । किनकि भौगोलिक विविधताका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित अन्नले त्यहाँका मानिसलाई वर्षभरि खान पुग्दैन र अन्नको भण्डार भनिने तराईका उत्पादनशील जमिन बाँझिने क्रम बढेर गएको छ ।
खाद्यान्नको अभाव विश्वकै साझा समस्या हुन थालेको छ । यही सत्यलाई अनुभूत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष इकाइ खाद्य तथा कृषि संगठनको आह्वानमा सन् १९८१ देखि विश्व खाद्य दिवस मनाउन थालिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको अक्टोबर १६ का दिन चेतनामूलक विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिएको छ । यतिबेला खाद्यान्न संकटको अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ । विश्वभरका करिब तिरासी करोड मानिस आज कुपोषणग्रस्त छन् । मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारका रुपमा स्थापित खाद्य एक जलवायु परिवर्तन र मानवीय गतिवधिका कारण प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । विश्वभर खाद्यान्न संकट र भोकमरीबिरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउने लक्ष्यका साथ साढे चार दशकदेखि दिवस मनाइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन विश्वकै साझा समस्या हो । यसले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै खाद्यान्न संकट हो । स्थानीय विशेषता भएका रैथाने अन्नबाली विस्थापित हुनु, अत्यधिक विषादीको प्रयोग गर्नु जस्ता कारणले खाद्यान्न व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो समस्या हो । बाँच्नकै लागि अत्यावश्यक खाद्यान्नको खोजीमा मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोल जाने गर्दछन् । नेपालमा पनि त्यसकै प्रभावले ग्रामीण क्षेत्र युवा जनशक्तिविहीन बन्दै गएका छन् । जसका कारण उत्पादन कमी भई खाद्यान्न संकटको अवस्था निम्तिएको छ । खाद्यान्नको त्यही आवश्यकता र महŒवलाई दृष्टिगत गरी नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्थित गरिएको छ । तर, आज पनि तेह्र प्रतिशत मानिस खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् ।
खाद्य अधिकार मानवको आधारभूत अधिकार हो । यस्तो अधिकार स्वास्थ्य तथा सक्रिय जीवनका लागि आवश्यक परिमाणको पोषकयुक्त तत्वहरु उपभोग गर्न पाउने र तिनको पहुँचको अधिकार हो । त्यस्तो अधिकार खाद्यान्नको पर्याप्तता, पहुँच, उपलब्धता र दीर्घकालपर्यन्त उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा मात्रै सुनिश्चित हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले नीति बनाएर मात्र पुग्दैन कानूनी, संरचनागत व्यवस्थालाई पनि व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । समयमा रसायनिक मल, उन्नत बीऊ, सिञ्चाइको प्रबन्ध र उत्पादित वस्तुको बजारको प्रबन्ध नगरिए दिवसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुँदैन । त्यसैले सरकारले विद्यमान समस्याको निदान खोजेर खाद्य संकटको जोखिमबाट सुरक्षित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ ।
