नेपाली संविधानले नागरिकलाई समान अधिकार र समान अवसरको प्रत्याभूति दिएको छ । मतदान अधिकार पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा हो । तर, विगत तीन दशकदेखि लाखौं नेपाली नागरिक विदेशमा श्रम, अध्ययन, व्यवसाय र स्थायी बसोबासका कारण देश बाहिर रहेका छन् । ती सबैले नेपालको विकासमा आर्थिक योगदान त दिइरहेका छन्, तर आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार–मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा ‘विदेशी नेपाली मताधिकार’ पुनः एक प्रमुख बहसको विषय बनेको छ । नेपालमा हालै बनेको अन्तरिम सरकारले नयाँ निर्वाचनको तयारी शुरु गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ– के यसपटकको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउनेछन् ? सम्भावना के–कति छ ? यसका लागि कानूनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षमा के–के सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ?
नेपाली प्रवासी र मताधिकारको संघर्ष
नेपालबाट विदेश जानेको संख्या २०५० दशकपछिदेखि तीव्रगतिमा बढ्यो । अहिले करिब ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा बसोबास गर्छन् । ती मध्ये ३० लाखभन्दा बढी श्रम आप्रवासी हुन् । तर वि.सं. २०७२ मा बनेको नेपालको संविधानले नागरिकता र मतदान अधिकारबारे प्रावधान राखे पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मताधिकारको पहुँच अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ’ भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछि ठोस कार्यान्वयन हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले केही प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो, तर कानूनी प्रावधान र प्राविधिक प्रणालीको कमीका कारण प्रक्रिया स्थगित रह्यो ।
कानूनी सुधारका आवश्यकता र सम्भावना
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनका लागि संविधान अनुसार ‘नागरिकता र मतदाता दर्ता’ दुबै हुनु आवश्यक छ । तर, कानूनी रुपमा मतदाता दर्ता केबल नेपालभित्र मात्र हुने प्रावधान छ । त्यसैले पहिलो सुधार कानूनी तहमै हुनुपर्छ ।
निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन आवश्यक :
यस ऐनमा ‘विदेशमा दर्ता हुने मतदाता’को छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि ‘विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा अस्थायी मतदाता दर्ता’ व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल मतदाताको कानूनी मान्यता :
बायोमेट्रिक प्रणाली र एनआईसी एशियाको डिजिटल नागरिकता प्रणालीसँग जोडेर विदेशमा रहेका नागरिकको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास :
भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले ‘पोस्टल भोट’ (डाक मत) वा ‘लनलाइन अबसेन्टी भोटिङ’ प्रणाली अपनाएका छन् । नेपालले पनि संविधान संशोधन बिना निर्वाचन ऐन र नियमन मार्फत प्रारम्भिक अभ्यास गर्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगको भूमिका
निर्वाचन आयोग नै देशको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय हो । यसले विदेश मताधिकार सुनिश्चित गर्न निम्न सुधार गर्न सक्छ :
– दूतावास मार्फत मतदाता दर्ता र मतदान केन्द्र सञ्चालन ः प्रारम्भमा मलेसिया, कतार, साउदी, यूएई, कुवेत, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र अमेरिका जस्ता मुख्य देशमा मतदान केन्द्र खोल्न सकिन्छ । यसले कुल श्रम आप्रवासीको ७०% भन्दा बढीलाई समेट्छ ।
– मतपत्र र मत गणना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने व्यवस्था ः मतदाताले दूतावासमा गएर मतदान गर्न सक्ने, मतपत्र सीलबन्दी गरेर नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
– विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय : सबै दूतावास र मिशनहरूलाई मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
पाइलट कार्यक्रम : आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा २–३ देशमा पाइलट (परीक्षण) मतदान शुरु गर्न सकिन्छ । यसले भविष्यका लागि नीतिगत बाटो खुल्छ ।
प्रविधि प्रयोगको सम्भावना
आजको डिजिटल युगमा निर्वाचन पनि प्रविधिमै आधारित हुन थालेको छ । नेपालले पनि यो अवसर प्रयोग गर्न सक्छ ।
अनलाइन भोटिङ सिस्टम (इ–भोटिङ) :
सुरक्षित ‘ब्लकचेन आधारित मतदान प्रणाली’ अपनाउन सकिन्छ, जसमा मत गोप्य रहन्छ र परिणाम ह्याक गर्न सकिँदैन ।
बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन :
नागरिकताको बायोमेट्रिक डाटा प्रयोग गरेर व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
मोबाइल एप वा वेब पोर्टल :
निर्वाचन आयोगले विदेशका नेपालीका लागि (नेपाल इ–भोट प्रोटल) बनाउन सक्छ, जसमा दर्ता, प्रमाणीकरण र मतदान एकै ठाउँमा गर्न सकिन्छ ।
डेटा सुरक्षा र गोपनीयता :
साइबर सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सर्वर नेपालभित्रै राख्ने र ‘इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रेप्सन’ लागू गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक पक्ष र अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी
हालको अन्तरिम सरकार जसले २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ, उसकै जिम्मेवारी हुन्छ कि निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र सर्वसमावेशी होस् । यस सन्दर्भमा निम्न कार्यहरू तुरुन्त गर्न आवश्यक छन् ः
नीतिगत निर्णय ः मन्त्रिपरिषद्ले ‘विदेशी नेपाली मतदान नीति २०८२’ स्वीकृत गर्न सक्छ ।
कार्यदल गठन ः निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र, गृह, सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रवासी नेपाली संघका प्रतिनिधि समावेश गरेर कार्यदल गठन गर्नुपर्छ ।
परीक्षण मतदान कार्यक्रम ः केही देशमा प्रविधि परीक्षण गराई कानूनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको नतिजा देखाउन सकिन्छ ।
राजनीतिक सहमति ः प्रमुख दलहरू बीच ‘विदेशी नेपाली मताधिकार’लाई साझा एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ । यो बिना कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
सम्भावना र चुनौती
सम्भावना :
– कानूनी स्तरमा संशोधन गर्न कठिन भए पनि ‘नीतिगत निर्णय’ मार्फत आयोगले पाइलट अभ्यास गर्न सक्छ ।
– प्रविधि र बायोमेट्रिक डाटा उपलब्ध छ, जसले प्रमाणीकरण सजिलो बनाउँछ ।
– प्रवासी समुदायमा राजनीतिक चासो अत्यधिक छ, जसले दबाब सिर्जना गरेको छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई विश्वसनीय ढाँचा दिन सक्छ ।
चुनौती :
१. कानूनी संशोधनमा ढिलाइ
२. दूतावासहरूको सीमित क्षमता र स्रोत
३. प्रविधि सुरक्षाको चिन्ता
४. राजनीतिक दलहरूको मतभिन्नता
५. समय सिमितता– निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा तयारी अपूरो हुन सक्ने जोखिम ।
आर्थिक र सामाजिक महत्व
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हरेक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउँछन्, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै २५% हो । त्यस्तो वर्गलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी गराउनुले लोकतान्त्रिक सशक्तिकरण मात्र होइन राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउँछ ।
सामाजिक प्रभाव ः विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुले उनीहरूलाई ‘देशको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी’ बनाउँछ ।
राजनीतिक सन्तुलन ः प्रवासी वर्ग प्रायः शिक्षित र सचेत हुन्छन्, जसले नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।
राज्य र नागरिक सम्बन्ध सुदृढीकरण ः यसले ‘राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नछोड्ने’ सन्देश दिन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा सम्भावना कति ?
२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दा पूर्णरूपमा विदेश मतदान प्रणाली लागू हुन कठिन देखिन्छ । तर सम्भावना शून्य छैन ।
यदि सरकारले तुरुन्तै कानूनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छ र निर्वाचन आयोगले प्रविधि परीक्षण शुरु गर्छ भने पाँच–सात प्रमुख मुलुकमा पाइलट मतदान सम्भव छ । अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटो भए पनि नीतिगत निर्णय र आयोगलाई स्वीकृति दिन सक्ने क्षमताको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो निर्वाचनमा पूर्ण मताधिकार नभए पनि परीक्षण मतदान शुरु भए नेपालले ऐतिहासिक कदम चाल्नेछ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र पूँजीले देशको आर्थिक मेरुदण्ड मजबुत बनाइरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रको आत्मा–मताधिकार–प्रयोग गर्न नपाउनु उनीहरूका लागि ठूलो अन्याय हो । संविधानले नागरिक समानताको ग्यारेन्टी दिएको देशमा यस्तो असमानता दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको अर्को परीक्षा हो । यदि यसपटक सरकारले र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए, कानूनी र प्रविधिक ढाँचा तयार गरे र प्रवासी नेपालीको मत सँगाल्ने दिशा लिए त्यो नेपालका लागि ऐतिहासिक मोड हुनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीको मत देशभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापनाको प्रतीक बन्न सक्छ । अब समय आएको छ ‘जो नेपालका लागि पसिना बगाउँछन्, तिनको मत पनि नेपालमा गन्ने ।’
