यातायात व्यवस्था कार्यालय अनियमितता र भ्रष्टाचारको केन्द्रका रुपमा रहेको आरोप लागिरहेका समय जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनबाट बढी प्रभावित भयो । गत भदौ २३ गते भएको नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निमर्मतापूर्वक दमन ग¥यो । जसको परिणाममा २४ गते ठूलो भौतिक क्षति हुन पुग्यो नेपालको इतिहासकै अभूतपूर्व उक्त घटनाले बलशाली भनिएको सरकार अपदस्थ भयो । यद्यपि नवपुस्ताले भने जस्तै आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको अनुभूति दिन सकेको छैन । आन्दोलनका समय लुकेका नेताहरु अहिले आन्दोलनलाई नै चुनौती दिन थालेका छन् जसका कारण उपलब्धी मासिने र स्थितिलाई अस्थिर बनाउने भय छ ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन दोस्रो दिन देशव्यापी हुन गयो । त्यसक्रममा अवैध र अनियमितताको केन्द्र भनिएको यातायात कार्यालयहरु आन्दोलनका निशानामा परे । त्यसक्रममा कोशी प्रदेशका इटहरी र बिर्तामोडका कार्यालयहरु जलाइए । पाँच दिनसम्म आगो ननिभेको इटहरीस्थित सो कार्यालयका सबै उपकरणहरु जलेर ध्वस्त भए भने बिर्तामोडस्थित कार्यालय पनि सुचारु हुन सकेको छैन । तन्नेरी पुस्ताकै बढी आवश्यकता बनिएको यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने सो कार्यालयमा झन्झट र अनियमितताको जोखिम पनि उच्च छ । त्यही आरोप र आशंकाबीच दुई वर्षअघि सुधार सुझाव अध्ययन कार्यदलले त्यहाँको सेवा झन्झटिलो र अनियमितताको जोखिम रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सवारीसाधन सम्बन्धी सबै सेवा प्रदान गर्ने यातायात कार्यालयहरु कर्मचारीहरुले अवैध तरिकाले सवारीसाधन दर्ता गराउनेदेखि सवारी सम्बद्ध काममा भ्रष्टाचार र बेथिति रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो घटना अनुसार इटहरीस्थित कार्यालयमा २४ गतेपछि केही कर्मचारीले आगजनीको मौका छोपेर सात सयभन्दा बढी सवारी अवैध तरिकाले दर्ता गरेको खुलेको छ । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आफैंले ती कर्मचारीले लाखौं रुपैयाँ घुस लिएर अवैध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको सधैँ भीड रहन्छ । त्यहाँको प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नु पर्छ । यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन, बिमा नविकरण, स्वास्थ्य जाँच लगायतका प्रक्रियामा रहेको अनियमितता रोक्न सम्बन्धित ऐनमै सुधार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा सरकारको औचित्य रहने छैन ।
