भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको वर्तमान सरकारका सामू थुप्रै चुनौती छन् । दुई दिनको केही घण्टाको युवा पुस्ताको बिद्रोहबाट गठन भएको सरकारसँग फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार छ । जेन–जी पुस्ताको बिद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्दै आमनिर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान सरकारको अर्को कार्यभार हो । यस्तो अवस्थामा आमजनताले चाहेको र भनेको जस्तै वर्तमान सरकारलाई विगतमा भएका भ्रष्टाचार बेथिति र कुशासनका मतियारहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन त्यति सहज छैन ।
बिद्रोहको परिणाममा जन्मिएको सरकारले संविधानलाई नै पछ्याउँदा यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि उसले संयम र धीरताका साथ पाइला चल्नु पर्दछ । तत्कालीन सरकारले नवयुवाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गरेको बर्बर दमन र हत्याका दोषीलाई दण्डित त गर्नैपर्छ तर त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया र विधिको शासनलाई कायम राख्न पनि इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले यी सबै दायित्व र लक्ष्यलाई अंगीकार गर्दै विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हिजो युवा बिद्रोहको सामना गर्न नसकेर मैदान छाडेर भागेकाहरु आज उत्तेजक अभिव्यक्तिमा रमाउन थालेका छन् । विघटन भइसकेको संसद फेरि ब्युँताउने भन्दै आफ्नो अक्षमता र असफलतालाई ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछन् ।
जेन–जी पुस्ताको अप्रत्याशित बिद्रोहले आफू नै सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ र सम्पूर्ण हुँ भन्नेहरुको अहंकार र दम्भ निस्तेज भएको छ । पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले गरेको दमनको परिणामले झनै ठूलो मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षति भएको सत्यलाई सबैले महशुस गरेका छन् । यद्यपि वादले विवाद र विवादले द्वन्द्व र द्वन्द्वले हिंसा नै गराउँछ । तथापि परिवर्तनका लागि केही ध्वंश हुन्छ । त्यसैले भदौ २३ र २४ गतेको बिद्रोहपछि संकटपूर्ण समय गठन भएको सरकारले मूल कार्यादेश बाहेक बिद्रोहको अपेक्षालाई भुल्नु हुँदैन । साथै फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्वाचनको वातावरण बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तबमात्र युवा बिद्रोहको औचित्य र अपेक्षा पूरा हुन्छ ।
